काठमाडौँ - सरकारले अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरु पनि सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् सरकारले सबैलाई शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुने बाटो खोल्ने घोषणा गरेको हो। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।’
यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइन्सेन्सको परीक्षा दिन पाउँने व्यवस्था थियो।
शिक्षक सेवा आयोगले २०६१ सालदेखि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा लिंदै आएको छ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन तथा स्तरोन्नती गरिने समेत बताए। साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानान्याधापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले जनाएको छ।
शिक्षाको गुणस्तरका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयहरुका सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रमको विद्युतीयप्रति पनि उपलब्ध गराइने छ। यस कार्यक्रमको लागि तीन अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।
