काठमाडौँ- संविधानमा अपांगता भएका बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रावधान छ। तर अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचसम्म पु¥याउन ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्दा धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन्। विशेष विद्यालयको व्यवस्था गरे पनि विद्यार्थीको आकर्षण र पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार देशभरका ३६ हजार ४९८ विद्यालयमध्ये ४८ वटा विशेष विद्यालय छन्। १२ वटा विद्यालय दृष्टिविहीन र बहिरा अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि छन्।
देशभर अध्ययनरत १० लाख १० हजार १९५ विद्यार्थीमध्ये आधारभूत तहमा १० हजार ९७८ जना अपांगता भएका विद्यार्थी छन्। माध्यमिक तहमा यो संख्या ६ हजार २४१ छ।
बालअधिकार अभियन्ता डा. कृष्ण सुवेदी अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पर्याउन विद्यालयको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार अपांगमैत्री नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई फरक शैलीबाट अध्यापन गराउनुपर्छ। घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। उनीहरूको अधिकारबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर विद्यालयको भौतिक संरचना अपांगमैत्री छैनन्।’
समावेशी शिक्षाका दृष्टिकोणले अपांगता भएका बालबालिकालाई फरक विद्यालयमा राख्नु भन्दा सांग विद्यार्थीसँगै बसेर अध्ययन गर्ने अवसर दिनुपर्ने सुझाव उनको छ। यसका लागि विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। शिक्षकलाई पनि सोहीअनुसार तालिम दिनुपर्ने उनले बताए।
उनी भन्छन्, ‘अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तह आफैँ सक्रिय हुन सक्छन्।’ यसका लागि बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था र बाल कोषको स्थापना उपयुक्त उपाय हुन सक्ने उनको सुझाव छ।
शिक्षामा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई विशेष आरक्षण आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा होस् वा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा अपांगता भएका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
अपांगतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा अपांगता भएका बालबालिका तथा युवालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पर्याउन शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण पहुँचयुक्त बनाइने उल्लेख छ।
यस्तै पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मूल्यांकन तथा परीक्षा प्रणाली र शैक्षिक सामग्री पनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाइने सरकारी नीति छ।
अपांगतासम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ ले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न १७ वटा प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ। कार्ययोजनामा विद्यालय जाने उमेरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी अपांगता भएका बालबालिकालाई निःशुल्क गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका सहायक प्राध्यापक कपिल अर्याल कानुनमा यस्ता विषय रहे पनि संरचनागत रूपमा बालअधिकार कुण्ठित भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बालबालिकाको सवालमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन्। उनीहरूको समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ।’
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ मा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउन अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने, शरणार्थी तथा आन्तरिक रूपमा विस्थापित बालबालिकाका लागि आधारभूत सेवासुविधामा पहुँच हुने उल्लेख छ।
‘सरकारले अपांगता भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गरेको छ। खासखास विद्यालयमा आवासीय व्यवस्था पनि छ।’
अपांगता भएका बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गर्ने, अपांगता हुन सक्ने कारण, रोकथामका उपाय र आवश्यक हेरचाहबारे चेतना जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अपांगता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रावधान नीतिमा छ।
बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक मणिराम आचार्य पनि अपांगता भएका बालबालिकाको विद्यालयमा सहज पहुँच नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘विद्यालय अपांगमैत्री छैनन्। बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक छ।’ संविधानको धारा ३१ ले दिएको अधिकारअनुसार सबैलाई समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। उनले भने, ‘शिक्षकलाई तालिम दिएर उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ।’
सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानका क्रममा अपांगता भएका बालबालिकालाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपनि विद्यालयसम्म बालबालिकाको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहलाई कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिइएको बताउँछन्।
उनले सरकारले पनि अपांगमैत्री विद्यालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताए। शर्माले भने, ‘सरकारले अपांगता भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गरेको छ। खासखास विद्यालयमा आवासीय व्यवस्था पनि छ।’ मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पपछि बनेका नयाँ भवन अपांगमैत्री छन्।
