काठमाडौं – सरकारको चरम लापरबाहीका कारण शैक्षिक परामर्श व्यवसाय अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ। सञ्चालन स्वीकृति नवीकरण र दर्ता नगरिँदा यो व्यवसाय अवैध रुपमा चलिरहेको हो। परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था बर्सेनि नवीकरण हुनुपर्छ। तर यसअघिदेखि नै सञ्चालित परामर्श दातृ संस्था विगत चार वर्षदेखि नवीकरण भएका छैनन् भने केन्द्र सरकारले नयाँ संस्थालाई सञ्चालन स्वीकृति दिएको छैन।
परामर्श व्यवसाय संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने कि प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउन नसकेपछि व्यवसाय नै अवैध बन्न पुगेको परामर्श व्यवसायीको छाता संगठन ईक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘हामीले परामर्श व्यवसायलाई नवीकरण गर्न र नयाँ दार्ता खोल्न मन्त्रालयलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन। व्यवसायी र मन्त्रालयबीच बनेको समन्वय समितिको बैठक नबसेको पनि लामो समय भइसकेको छ।’
सरकारले नियमन अनुगमन नगर्दा व्यवसायीले गलत कदम उठाउन सक्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। ‘व्यवसायीलाई केन्द्रले नियमन गर्ने कि प्रदेशले भन्ने तत्काल टुंगो लगाएर वैध बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने।
‘हामीसँग कर्मचारी पनि अभाव छ। परामर्श व्यवसायलाई कुन निकायले हेर्ने भन्ने अन्योल छ। त्यसैले नवीकरण र दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।’
शैक्षिक परामर्श संस्थाको नवीकरण र दर्ता प्रक्रिया २०७४ सालदेखि बन्द रहेको मन्त्रालयलको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख फटिकबहादुर केसीले बताए। त्यसैले त्यसयता सञ्चालनमा आएका परामर्श व्यवसाय अवैध छन्। शाखालाई कमजोर बनाएपछि काम गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्।
केसीले भने, ‘हामीसँग कर्मचारी पनि अभाव छ। परामर्श व्यवसायलाई कुन निकायले हेर्ने भन्ने अन्योल छ। त्यसैले नवीकरण र दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।’ ऐन नहुँदा शाखाले प्रमाणीकरणबाहेक अरु काम गर्नं सकेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने परामर्श व्यवसाय कहिले संघीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने त कहीले प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर संघीय शिक्षा ऐन नबनेसम्म कुनै निर्णय गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ। ऐनका मस्यौदा अलपत्र हुँदा परामर्श व्यवसाय मात्र होइन शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै विषयमा अन्योलत छ। मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने ऐन जारी गर्न आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि पूर्ववर्ती सरकारका शिक्षामन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि ऐन जारी गर्न सकेका थिएनन्।
शैक्षिक परामर्श निर्देशिका २०६८ अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानमा शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने प्रावधान रहेका कारण मन्त्रालय आफैं अन्योलमा छ।
मन्त्रालयले २०७५ साउनबाट नयाँ दर्ता स्थगित गरे पनि त्यसअगाडि दर्ताका लागि निवेदन दिएका शैक्षिक परामर्श संस्था पनि दर्ता हुन सकेका छैनन्। यता केन्द्रबाट परामर्श व्यवसाय दर्ता रोकिए पनि प्रदेश सरकारले भने नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति दिइरहेको अवस्था छ।
अहिले कम्पनीमा दर्ता भएर शिक्षा मन्त्रालयमा सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका ७३५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था पनि दर्ता नै नभई सञ्चालनमा छन्।
शैक्षिक परामर्श व्यसायीले भने यो शिक्षासँगै परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोगसँग जोडिएको विषय भएकाले स्थानीय तह वा प्रदेशबाट नियमन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन) का उपाध्यक्ष हेमन्तराज दुलालले सरकारले संघ र प्रदेश दुवैतर्फ दर्ता गरे पनि सबै व्यवसायीलाई नियमन गर्न एउटै खालको संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘सबै ठाउँमा दर्ता हुँदा यसलाई नियमन गर्न कठिन हुन्छ। यो शिक्षाको मात्रै विषय नभएर कूटनीतिक नियोगसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यसलाई केन्द्रबाट नै हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारले चाह्यो भने ऐनमा व्यवस्था गरेर प्रदेश स्तरमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेकालाई पनि केन्द्रबाटै नियमन गर्न सक्छ।’
परामर्श व्यवसायीलाई नियमन, अनुगमन र व्यावस्थापन गर्नका लागि निर्देशिकामा समेत केही परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले केन्द्रमा दर्ता भएका एक हजार चार सय ४८ शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको नवीकरण भएको छै्रन भने प्रदेशमा दर्ता भएका करिब ४ सय संस्था पनि अन्योलमा छन्। अहिले कम्पनीमा दर्ता भएर शिक्षा मन्त्रालयमा सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका ७३५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था पनि दर्ता नै नभई सञ्चालनमा छन्। केहीले मात्र प्रदेशमा दर्ता गरेका छन्।
