काठमाडौँ- विद्यालय शान्ति क्षेत्र सम्वन्धी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्दै सबै प्रकारका राजनीतिक र दलगत क्रियाकलापबाट विद्यालय र बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले बुधबार आयोजना गरेको विद्यालयमा बाल संरक्षण व्यवस्था, अवस्था र आगामी प्राथमिकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बाल संरक्षण अधिकारकर्मीले विद्यालय र बालबालिकालाई निर्वाचन निजिकिदै गर्दा राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्न सुझाएका हुन्।
विद्यालयमा बाल संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, भौतिक पुर्वाधार र शैक्षिक सामग्री तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सबै पक्षमा ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बताए।
उनले भने,‘ विद्यालयमा बालसंरक्षण मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। विद्यालयमा बालबालिका माथि हुने यौनहिंसाका घटना बाहिरिने गरेका छन्। यस्ता हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिन सचेत गराउने र गल्तिगर्ने उपर कारवाहि हुनुपर्छ। विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि गर्न र विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न रोक लगाउनुपर्छ।’
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै बालअधिकारकर्मी तारक धितालले विद्यालयमा बालसंरक्षणको व्यवस्था, अवस्था र प्राथमिकता, शिक्षण विधि, सुरक्षित सिकाइ र विद्यालय तथा बालबालिकालाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने विषयमा योजना बनाएर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले भने,‘विद्यालयलाई राजनीतिक कार्यक्रम स्थलका रुपमा आजपनि प्रयोग गरिएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। विद्यालयमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनको विस्तार गर्ने नाममा बालबालिकालाई दलगत राजनीतिक गतिविधीमा संलग्न गराई जोखिम निम्ताइएका छन्। विद्यालयमा हिंसामुक्त शिक्षण सिकाई पुर्णरुपमा अभ्यास हुन सकेको छैन।’
विद्यालय तथा समुदायमा बाल संरक्षण प्रणालीको अपेक्षाकृत विकास तथा सवलीकरण हुन नसकेको सरोकारवालाले स्पष्ट पारेका छन्। विद्यालयमा बाल संरक्षण आजपनि प्रमुख सवालका रुपमा रहेको र सरोकारवालाको ध्यान पुग्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा आजभन्दा १९ वर्ष पहिला २०६० साल आश्विन २६ गते डोटी जिल्लाको मुडभरास्थित श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा तत्कालिन साहि सेनाले तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले आयोजना गरेको साँस्कृतिक कार्यक्रममा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले आक्रमण गर्दा ४ जना बालबालिकासहित १० जनाको मृत्यु र ९ जना बालबालिका घाइते भएका थिए ।
तत्कालिन समयमा विद्यालयलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने तथा बालबालिकाहरुलाई समेत कलाकार, बाल सैनिक र कतिपय अवस्थामा मानव ढालका रुपमा समेत प्रयोग गरिएका अभिलेखीकरणहरु समेत सार्वजनिक भएका थिए।
मुडभरा घटनामा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षले बालसंरक्षणका आधारभुत पक्षको सम्मान गर्न नसक्दा ४ जना बालबालिकाको मृत्यु र ९ जना बालबालिका घाइते हुन पुगेको घटनाको प्रतिवेदनमा विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र कायम गर्न सुझावदिएका थिए।
सबै प्रकारका राजनीतिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्न र उनीहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि सम्वन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बन्न सिजपले दवावको सृजना गरेको थियो।
बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा ५७ ले विद्यालय लगायत सबै तहमा बालसंरक्षण मापदण्डको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ। यसका साथै नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले पनि बालबालिका संरक्षणको विषयलाई संबोधन गरेको छ।
अहिले नेपाल सरकारबाट जारी राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप २०६७, गुनासो सुनुवाई कार्यविधी २०७४, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय कार्यढाँचा २०६८ लगायतका संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु विद्यमान छन्।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सिजपको तर्फबाट मुडभरा घटनाको स्थलगत अनुगमनमा सहभागी भएका अनुगमन टोलीका सदस्यले तत्कालिन द्वन्द्वकालिन समयदेखि बालअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा खेलेको भूमिका प्रति सम्मान गर्दै कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो।
सिजप र सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) डोटीको पहलमा शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा बालसंरक्षण कोषको स्थापना पनि गरिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका पुर्व कार्यकारी निर्देशिक मिलन धरेल, बालअधिकारकर्मी कृष्ण थापा, धर्मराज श्रेष्ठ, विमलचन्द्र शर्मा लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
