काठमाडौँ- शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि तीन वटै तहका सहरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मधेस प्रदेशको ‘शिक्षा र बालश्रम’ विषयमा सिकाइ आदानप्रदानका लागि शिक्षा पत्रकार समाज र आसमान नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले शिक्षामा सुधार गर्न तीन वटै तहको समन्वय आवश्यक पर्ने धारणा राखे।
सचिव सुवेदीले संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने क्रममा रहेकाले उक्त ऐन जारी भएपछि शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनलगायतका समस्याहरू समाधान हुने बताए।
विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको दर कम गर्न सरकारी तवरबाटै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न सरकारले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ। शैक्षिक विकासमा समुदायलाई नै परिचालन गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन।
‘सरकार स्रोत साधनले भ्याएसम्म खुला र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेको छ। शिक्षा ऐन जारी हुने चरणमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयहुँदै संसदीय समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ। ऐन जारी भएसँगै स्थानीय तहमार्फत विद्यालय शिक्षाका विषय समाधान हुन्छ। मधेसका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ,' उनले भने।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भारतस्थित एमभी फाउन्डेशनका आर बैंकट रेड्डीले भारतमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिबारे अवगत गराएका छन्।
उनले कोभिड महामारीका कारण पनि विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि नभएको र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका बाल श्रमिकका रूपमा काम गर्दै विद्यालय छाडेको बताए।
‘विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको दर कम गर्न सरकारी तवरबाटै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न सरकारले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ। शैक्षिक विकासमा समुदायलाई नै परिचालन गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन,' उनले भने।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सरकारका निकाय र शिक्षकहरू इमान्दार नभएसम्म शिक्षामा सुधार नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षक र विद्यालय नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। शिक्षकलाई बर्गिकरण गर्नुपर्छ। मधेश र पहाडको शिक्षालाई जोड्नुपर्छ,' उनले भने।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले शैक्षिक प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारले लगानी नगरेसम्म शैक्षिक अवस्था नसुध्रिने बताए।
‘प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने भनेरमात्र हुँदैन। यसका लागि सरकारले लगानी पनि गर्नुपर्छ। शिक्षाको स्रोत साधन विकासमा राज्यले लागनी गर्ने हो भने शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ। सामाजिक दवाव र लगानी बढेसँगै शिक्षाको प्रक्रियामा सुधार भएमा गुणस्तर आफैं बढ्छ।’
कार्यक्रममा आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले आफूहरूले ‘काम छोडाउ, स्कुल पटाऊ’, ‘निक शिक्षा दिअ’जस्ता अभियानबाट मधेस प्रदेशमा शिक्षाको सुधारका लागि २३ वर्षदेखि काम गर्दै आएको बताएका छन्।
