काठमाडाैं – सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकनमा सरकार आफैं चुक्दा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल बन्न पुगेको छ। कोभिड–१९ महामारीका कारण झण्डै दुई शैक्षिक सत्रसम्म प्रभावित बनेको विद्यालय शिक्षालाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन सरकारले नीति अख्तियार गर्न नसक्दा र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई सिकाइ कार्यकलापमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगर्दा उपलब्धि मूल्यांकन हुन नसकेको हो।
कोभिड–१९ महामारीका बेला दुईदेखि चार वर्ष उमेर समूहका पाँच बालबालिकामध्ये एक जना सिकाइबाहिर रहेको युनिसेफको तथ्यांक छ। यसबाट बालबालिकाको सिकाइमा मात्र नभई पठनशैली, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अवस्थामा असर पारेको पाइएको छ। यसबाट सरकारले दसवर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७८–८८) लागू गर्न बनाएको कार्यढाँचामा असर परेको छ।
प्रस्तावित योजनाले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकका रूपमा र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने तथा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
महामारीका कारण २०७३ सालमा सुरुभएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) को पाँचवर्षे अवधि २०७८ असार मसान्तमा समाप्त हुँदा यसले लक्ष्य पूरा गर्न सकेको थिएन। लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि ल्याइएको दसवर्षे नयाँ योजना अघि बढ्न सरकारको ध्यान नपुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
‘स्कुल घण्टा बढाएर भए पनि महामारीका कारण विद्यालय शिक्षामा भएको क्षतिको परिपूरण गर्न सकिन्छ।’
विद्यालय शिक्षामा भएको क्षतिलाई परिपूरण गर्ने हिसाबले सरकारले योजना बनाउन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका सम्बद्ध अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन्। त्यसैले अब योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, ‘स्कुल घण्टा बढाएर भए पनि महामारीका कारण विद्यालय शिक्षामा भएको क्षतिको परिपूरण गर्न सकिन्छ।’ क्षति भएको समयको कक्षा थप गरेर ब्रिज कोर्स अनिवार्य गर्ने विषयमा मन्त्रालयल र स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यढाँचा बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ। सोही निर्देशनअनुसार विद्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके बालबालिकाको सिकाइमा भएको क्षति कम गर्न सकिने सापकोटाले बताए।
सरकारले अनलाइन तथा दूर शिक्षा प्रणालीमार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन लकडाउनका बेला निरन्तर रुपमा श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठ उत्पादन गरी टेलिभिजन र रेडियोाट प्रसारणको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेन। लर्निङ पोर्टलमा कक्षागत रुपमा क्रियाकलापमा आधारित सामग्री राखी शिक्षक विद्यार्थीलाई सिकाइ अवसर प्रदान गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अधिकारी बताउँछन्। तर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मापन नै गरिएको छैन।
कोभिड १९ को शैक्षिक क्षति परिपूरणका लागि स्थानीय तहमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश तालिम केन्द्रबाट शिक्षकका लागि डिजिटल सिकाइसम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भने पनि स्थानीय तहले यस विषयमा चासो नदिँदा सिकाइ उपलब्धि मापन हुन नसकेको हो।
सरकारले अनलाइन कक्षा, मोबाइल फोनबाट हुने शिक्षण, रेडियो, टीभी, दूर शिक्षण जस्ता वैकल्पिक सिकाइ माध्यम प्रयोग गरेको भए पनि यसको पहुँचमा विद्यार्थीको संलग्नता न्यून रहेको तथ्यांक छ।
रेडियो, टीभी र टेलिफोनमा आधारित शिक्षण सिकाइ पनि कमै मात्र प्रभावकारी भए। अनलाइन कक्षा जस्ता उच्च प्रविधिसहितका सिकाइ प्रणालीमा पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिका जोडिनै सकेनन्।
युनिसेफको तथ्यांकअनुसार पहिलो लकडाउनको समयमा २७ प्रतिशत बालबालिका मात्र सिकाइको लयमा थिए भने दोस्रो लहरमा ३१ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै घरमा प्रारम्भिक सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भए।
अगस्टमा गरिएको प्रारम्भिक बाल विकास सूचकांक (ईसीडीआई) सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण बालबालिका, कम आय भएका परिवारका बालबालिका, अशिक्षित वा न्यून शिक्षास्तर भएका हेरचाहकर्ताको रेखदेखमा रहेका बालबालिका र प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभएका बालबालिका सिकाइबाट टाढिने उच्च जोखिममा छन्।
युनिसेफको तथ्यांकअनुसार पहिलो लकडाउनको समयमा २७ प्रतिशत बालबालिका मात्र सिकाइको लयमा थिए भने दोस्रो लहरमा ३१ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै घरमा प्रारम्भिक सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भए।
घर र विद्यालयमा सिकाइलाई सक्षम बनाउन प्रयोगकर्तामैत्री मूल्यांकन तथा पढाइ सिकाइ निर्देशिकामार्फत प्रत्येक बालबालिकाको व्यक्तिगत विकास र सिकाइस्तर बुझ्न शिक्षक एवम् अभिभावकलाई सहयोग पुग्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव युनिसेफको छ।
अभिभावकले बालमैत्री पुस्तक पढ्ने, कथा सुनाउने, गीत गाउने, बालबालिकालाई घुमाउन लैजाने, उनीहरूसँग खेल्ने, वस्तुहरूको नामकरण गर्ने, चिजहरू गन्ने वा सँगै चित्र कोर्ने जस्ता गतिविधि गरेर बालबालिकाको चेतनालाई प्रस्फुटित गर्ने खालका प्रारम्भिक सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग गर्न सरकारले दिएको सुझावबाट भएको उपलब्धि मापन भने हुन सकेको छैन।
बालविकास, आधारभूत, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षामा कमजोर वर्गको पहुँच, अन्त्तरसम्बन्धित मुद्दा, संस्थागत क्षमता र तीनै तहका सरकारबीचको अन्त्तरसम्बन्धबाट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने सरकारी नीति छ।
तर योजनाअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने भनिए यी तहबीच समन्वय अभाव रहेको शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। यिनै जटिलताका कारण शिक्षण सिकाइ मूल्यांकनको प्रतिवेदन आउन नसेकेको भए पनि सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका र विद्यालय सञ्चालन कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै विद्यालयलाई अघि बढ्न सुझाव दिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। उनले भने, ‘सरकारले कोभिडका कारण भएको क्षतिका विषयमा प्रधानाध्यापकसँग छलफल गरेको छ। विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा थप क्रियाकलाप विद्यालयले सञ्चालन गरेका छन्।’
उनका अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु गर्न चैतसम्ममा अध्यापन गराएर पूरा भएको पाठ्यक्रमलाई सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने गरी पठनपाठन गर्न सकिने प्रतिक्रिया आएकाले विद्यालयलाई नै मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको छ। उनले भने, ‘चैतसम्म पठनपाठन सञ्चालन गरेर शैक्षिक प्रगतिको रिपोर्ट पठाउन भनेका छौं।’
‘प्रविधिको पहुँच नभएको ठाउँमा विद्यार्थीलाई समूहमा गाउँघरको जनजीवनसँग जोडेर अध्यापन गराउन सकिन्थ्यो। सरकारले विकल्प देखेन र शैक्षिक क्षति हुन पुग्यो।’
प्रधानाध्यापकले विषय शिक्षकबाट शिक्षण सिकाइको रिपोर्ट लिने र स्थानीय तहलाई पठाउने अनि स्थानीय तहको रायसुझाव लिएर शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु गर्ने र क्षति भएको शिक्षण सिकाइलाई कसरी आगामी शैक्षिक सत्रको कार्यक्रममा समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।
शिक्षण सिकाइमा भएको क्षति कम गर्न राज्यले शिक्षण सिकाइलाई जीवनसँग जोड्न सके क्षतिको परिपूरण हुन सक्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘सरकारले शिक्षकलाई काम लगाउन नसक्दा क्षति हुन पुगेको हो। सरकारले शिक्षकले नपढाएको समयमा पनि तलब दिएको छ।’ उनले शिक्षकले कसरी पढाउन सक्छन् भन्ने विषयमा ध्यान नै नदिएको बताए। सरकारले विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोडेर पढ्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘प्रविधिको पहुँच नभएको ठाउँमा विद्यार्थीलाई समूहमा गाउँघरको जनजीवनसँग जोडेर अध्यापन गराउन सकिन्थ्यो। सरकारले विकल्प देखेन र शैक्षिक क्षति हुन पुग्यो।’
विद्यार्थीलाई रेडियो, टीभी, अनलाइन, दृश्यश्रव्य माध्यमबाट विभिन्न ज्ञानमूलक विषय प्रसारण गरेर छुटेका विषयलाई थप गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने, सहजीकरणका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ अनुसार पठनपाठन अघि बढाउने र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट तयार गरिएका सिकाइ समाग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ मा उल्लेख छ।
शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारमुखी बनाउनुपर्छ – शिक्षाविद् कोइराला
परम्परागत शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै स्थानीय तहले विद्यालयसँग समन्वय गरेर शिक्षण सिकाइमा नवीनतम प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि संघीय सरकारले स्कुललाई आदेश दिने काम बन्द गर्नुपर्छ।
शैक्षित क्षति कम गर्न र सरकारको शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर शिक्षण सिकाइ, अनलाइन वा भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारले न्यूनतमस्तरीय परीक्षाको मापदण्ड बनाएर शिक्षण सिकाइको मूल्यांकन विषय शिक्षकबाटै गराउनुपर्छ। मूल्यांकन मापदण्डका विषयमा सरकारले चासो दिएको छैन। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले उसको शैक्षिक ज्ञान थाहा पाउनुपर्छ। विद्यार्थीलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ।
शिक्षकले विद्यार्थीलाई के सिकाउने, कसरी सिकाउने, दैनिक व्यवहारलाई किताबसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। उच्चशिक्षाको सवालमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। पढाइसँगै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। पुर्खाको ज्ञान र नयाँ ज्ञानलाई सीपसँग जोडेर लाँदा शैक्षिक क्षति हुँदैन।
विभिन्न तरिकाले बालबालिकालाई ज्ञान दिन सकिन्छ। उनीहरुले दैनिक जीवनमा अनुभव गरेका विषयलाई अध्ययनसँग जोडेर देखाउँदै पढाउन सकिन्छ। जीविकोपार्जनसँग जोडेर त्यसकै विज्ञ बनाउन सकिन्छ। जस्तै – हलो र खेतबारी देखाएर कृषि कर्म, गाईबस्तु देखाएर पशुपालनबारे अध्ययन गराउन सकिन्छ। सानो उमेरदेखि उसलाई सीपसँग जोडेर अध्यापन गराउन सकिन्छ। उपकरणको ज्ञान, प्रविधिको ज्ञान जस्ता विषयमा सरकारले जोड्न सकेको छैन। शिक्षाको पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले योजना बनाएर त्यसलाई व्यवहारमुखी बनाउँदै लैजानुपर्छ।
