काठमाडौँ- आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र अर्थ मन्त्रालयबीचकाे वार्ता निष्कर्षविहीन भएकाे छ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोली र अर्थ मन्त्रालयबीच साेमबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हाे।
परिषद् केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्ना मागका विषयमा वार्ता गर्न सरकारले आधिकारीक पत्र पठाएर वार्ता टोली गठन गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा सहभागी हुने निणर्य गरेको थियो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले साउन २३ गते परिषद्ले सेवा सुविधासम्बन्धी मागहरू राखेर पेश गरेको ज्ञापन पत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा बस्न विद्यालयका कर्मचारीलाई आह्वान गरेसँगै वार्ता टोली गठन भएको थियो।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारसँग वार्ता गरेर एउटा निस्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको बताए। ‘सरकारसँग भएको वर्ता निस्कर्षमा पुगेका छैन। हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारसंग छलफल भएको हो,’ उनले भने।
विद्यालयका कर्मचारीले भदौ १ गतेदेखी विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमस्वरुप विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले भदौ ५ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।
परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पूर्णसेवा सुविधाको ग्यारेन्टीसहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीहरूकालागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब काम गर्न माग गरेको छ।
परिषद्ले ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधि मार्फत सम्पूणर् सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन / शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारेको छ।
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नु पर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भइसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
