काठमाडौँ- विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले १९ गतेका लागि राजधानीमा तोकिएको बृहत् भेला तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। परिषद्ले अघि सारेका मागका विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छलफल गर्न सहमत भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीसँग १९ गते नै छलफल हुने भएपछि उक्त दिनका लागि तोकिएको विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ।
परिषद्को १९ गते बिहान ८ बजे काठमाडौँमा बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकले वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए।
यसअघि वार्ताबाट सहमति नजुटे परिषद्ले भदौ १९ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहन देशभरका विद्यालयका कर्मचारीलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो। सरकारले वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति जनाएपछि परिषद्ले एकदिने विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो।
यसअघि बुधबार भएको छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि बजेट विनियोजनमा छुटेकाले आफू कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शिक्षा मन्त्रीबीच पौडेलबीच कुराकानी भए पनि त्रिपक्षीय छलफल हुन सकेको छैन।
यसअघि बुधबार शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको वार्तामा विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) लाई नायब सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरुको लागि श्रेणीविहीन सरहको तलब दिने विषयमा छलफल भएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएकोले समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्रालय सहित वार्ता हुनुपर्ने परिषद्ले अडान लिएको थियो। विद्यालयका कर्मचारीले भदौ १ गतेदेखि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमस्वरुप विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।
सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले भदौ ५ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।
विद्यालय कर्मचारीहरूले भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो। वार्ताका लागि तयार भएपछि परिषद्ले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो। माग सम्बोधन हुने विषयमा शंका देखिएपछि परिषद्ले १९ गते बृहत्विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।
परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पूर्ण सेवासुविधाको ग्यारेन्टीसहित विद्यालय कर्मचारी सहायक ९लेखापाल०मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब काम गर्न माग गरेको छ।
परिषद्ले ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधिमार्फत सम्पूर्ण सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐनरशिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारेको छ।
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नु पर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकास भइसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
