काठमाडौँ- आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको मागप्रति सरकार उदाशिन भएकाे भन्दै सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले भदाै १९ गते काठमाडाैँमा विराेध शभा गर्ने जनाएकाे छ।
परिषद्, शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको छलफल सकारात्मक भएपनि आफ्ना माग प्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएकोले भदाै १९ गतेका दिन "काठमाडौ जाउ अभियान" संगै विराेध प्रदर्शन गर्ने जनाएकाे हाे।
परिषद्का महासचिव एंव वार्ता टाेलिका सदस्य शान्ति नाथ याेगीले आन्दाेलन सफल पार्नका लागि विराेध कार्यक्रममा सहभागी हुन तथा पेशागत मागको अन्तिम लडाइ लड्नका लागि पूर्ण तयारी अवस्थामा रहन नेपालभरका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्।
बुधबार भएकाे छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि बजेट विनियोजनमा छुटेकाले आफू कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै भनेका छन्,‘विद्यालकाे कर्मचारीकाे तलब वढाउने विषयम शिक्षा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। अर्थले पैसा नदिदा समस्या भएको हो।’आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीसँगै आफू रहेको बताउँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले समस्याको समाधान हुने बताएका थिए। तर, आश्वासनमा मात्रै सिमित पार्ने प्रयास भएकाे भन्दै विद्यालयका कर्मचारी आक्राेसित भएका छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शिक्षा मन्त्रीबीच पौडेलबीच कुराकानी भएको शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बुधबार बसेको त्रिपक्षीय वार्तामा विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) लाई नायब सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरुको लागि श्रेणी विहीन सरहको तलब दिने विषयमा छलफल भएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएकोले समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्रालय सहित वार्ता हुनुपर्ने परिषद्ले अडान लिएकाे थियाे। विद्यालयका कर्मचारीले भदौ १ गतेदेखि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमस्वरुप विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।
सरकारले उनीहरूको माग संवोधन नगरेपछी उनीहरूले भदौ ५ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। विद्यालय कर्मचारीहरूले भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो। वार्ताका लागि तयार भएपछि परिषद्ले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो। माग संवाेधन हुने विषयमा आसंका देखिएपछी परिषद्ले विराेध प्रदर्शन जारी राख्ने भएकाे छ।
परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टीसहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैया तलब काम गर्न माग गरेको छ। परिषद्ले ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधिमार्फत सम्पूर्ण सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन / शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारेको छ।
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नु पर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भईसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
