काठमाडौं– १७ हजारभन्दा बढी शिक्षकको विज्ञापन खुल्दा पनि देशभर ५३ हजार १५८ शिक्षकको दरबन्दी अभाव छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मध्यमिक तहमा २४ हजार ८३५, निम्न माध्यमिक तहमा २४ हजार ४०१ र प्राथमिक तहमा ३,९२२ पदमा शिक्षक दरबन्दी अभाव छ।
केन्द्रले यसअघि शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाएको विवरणअनुसार चैतसम्म हुने रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा गरी १७ हजारभन्दा बढी शिक्षका लागि दरर्खास्त आह्वान गरिसकेको छ। आयोगले प्राथमिक तहका लागि १३ हजार ९३, निम्नमाध्यमिक तहका लागि २५ सय ९७ र माध्यमिक तहका लागि १५ सय ४७ शिक्षकको विज्ञापन आह्वान गरेको हो।
‘शिक्षकको विज्ञापन खुले पनि स्थानीय तहलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अझै सहज हुने अवस्था छैन। थपिनुपर्ने दरबन्दी थप नहुँदा काटिने दरबन्दीको मात्र व्यवस्थापन गर्न असहज भएको स्थानीय तहले गुनासो गरेका छन्।’
आयोगले रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गरे पनि देशभर ५० हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक रहेको तथ्याङ्क केन्द्रले सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि आयोगले २०७५ असारमा खुलातर्फको विज्ञापन गरेपछि विज्ञापन नहुँदा रिक्त पदमा यति ठूलो संख्यामा विज्ञापन भएको देखिए पनि शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न भने ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक आवश्यक पर्ने केन्द्रका निर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘शिक्षकको विज्ञापन खुले पनि स्थानीय तहलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अझै सहज हुने अवस्था छैन। थपिनुपर्ने दरबन्दी थप नहुँदा काटिने दरबन्दीको मात्र व्यवस्थापन गर्न असहज भएको स्थानीय तहले गुनासो गरेका छन्।’
सरकरले यसअघि पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा कुल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसमा केही दरबन्दी मिलान भएर अहिले पनि ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक अभाव भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय छन्।
सामुदायिक विद्यालयको संख्या २८ हजार ८ सय ३३ छ। यी सामुदायिक विद्यालयमा ५७ लाख १३ हजार ७ सय ९० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने स्थायी र राहत शिक्षकको संख्या १ लाख ५३ हजार ५ सय ३८ छ। यो संख्या पर्याप्त नभएको कार्यदलका संयोजक शर्माको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएपछि शिक्षकको दरबन्दी पनि थप गर्नुपर्छ। विषयगत शिक्षक दरबन्दी छैन। प्राथमिक शिक्षकको मात्र दरबन्दी छ। निमावि र माविमा शिक्षकको दरबन्दी न्यून छ। यसरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन। दरबन्दी अभाव हुँदा शिक्षण सिकाइमा प्रभाव परेको छ।’
कार्यदलले एउटा कक्षा कोठामा हिमाली क्षेत्रमा ४० जना, पहाडी क्षेत्रमा ४५ र तराईमा ५० जना विद्यार्थी राख्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दरबन्दी नै थप हुन नसक्नुले राज्यको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण नै दूरगामी हुन नसकेको संयोजक शर्माको भनाइ छ।
कार्यदलले प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाइ प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्न, राहत शिक्षकलाई पनि स्थायीको प्रक्रियामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनले तत्लो तहमा भएको दरबन्दीलाई मिलान गरेर उपल्लो तहमा थप गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। अहिले ३० हजार ४ सय ४८ कार्यकर्ता रहेको बालविकासमा २९ हजार १ सय ८५ भए पुग्ने र अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा ५२.११ प्रतिशत बजेट आधारभूत तहका शिक्षकको तलबभत्तामा जाने गरेको छ। माध्यमिक तहमा १४.६१ प्रतिशत बजेट तलममा खर्च हुन्छ।
यसैगगरी आधारभूत ६–८ र माध्यमिक ९–१० र ११–१२ मा न्यूनतम आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा आधारभूत तह १–५ मा अहिले कायम दरबदीले पुगेपनि ६–८ मा २४ हजार ९ सय ११, माध्यमिक ९–१० मा २४ हजार ३ सय ४० र ११–१२ मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भए पनि सरकारले ११–१२ का लागि छुट्टै विज्ञापन गरेको छैन। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्न नसक्नु र शिक्षामा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा ५२.११ प्रतिशत बजेट आधारभूत तहका शिक्षकको तलबभत्तामा जाने गरेको छ। माध्यमिक तहमा १४.६१ प्रतिशत बजेट तलममा खर्च हुन्छ। यसरी बजेटको ठूलो हिस्सा तलबमा खर्च हुने अवस्थामा सरकारले बजेट नबढाए शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सक्ने देखिँदैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जुन कुल विनियोजित बजेटमध्ये १०.९३ प्रतिशत हो।
