काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले बिहीबार राजधानीमा विरोध र्याली निकालेको छ। बिहान ९ बजे खुलामञ्चबाट निकालिएको र्याली माइतीघरमा पुगेर कोणसभामा परिवर्तन भएको थियो।
विद्यालयका कर्मचारीले भदौ १ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमस्वरुप विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले भदौ ५ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। परिषद् र राष्ट्रिय समितिको निर्णयबमोजिम सरकारलाई दाबाब दिइँदै आएको छ।
परिषद्ले १० र ११ गते डिजिटल आन्दोलन, १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म एकहप्ता सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने र १९ गते काठमाडौँ बृहत् प्रर्दशन गर्ने जनाएको छ।
परिषद् अध्यक्ष गगांराम तिवारीले सरकारले आफ्नो माग नसुनेपछि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै दबाब दिइरहेको बताए।उनले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। सरकारले विद्यालयका कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको छ।’
परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीलाई पूर्ण सेवासुविधाको ग्यारेन्टीसहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब काम गर्न माग गरेको छ।
परिषद्ले ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधिमार्फत सम्पूर्ण सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारेको छ।
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने तथा संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भईसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग परिषद्को छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।