काठमाडाैँ - नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरू स्थापना भए लगत्तै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू नियुक्ति भए। राजनीतिक परिवर्तन पटक-पटक भयो । शिक्षकहरू स्थायी भए। नयाँ शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति गरियो, अवकाश भए।
सेवा सुविधा र अवकाश पेन्सन आजीवन सुविधा उपलब्ध प्राप्त भयो । राज्यले अन्य स्थायी कर्मचारी सरह सेवा सुविधा प्रदान गरेको सत्य हो । बिडम्बनासँगै १० - ४ को समय कार्यरत विद्यालय कर्मचारी आज झण्डै ८० वर्षसम्म पनि अत्यन्तै न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन् । सँगैका साथीहरू अवकाशपछि सेवा सुविधा लिएर विदा हुन्छन् भने हालसम्म देशैभरी झण्डै ११ हजारको हाराहारीमा विद्यालय कर्मचारीहरू रित्तो हात अवकाश भएका छन् । सरस्वती आधारभूत विद्यालय रंगेली–३ मा कार्यरत चन्द्रप्रसाद आचार्यले ४० वर्षसम्म न्यूनतम् वेतनमा सेवा गरी रित्तो हात घर फर्केका छन् । दैनिक जीवनयापन गर्न उनी बूढेसकालमा जजमानी काम गर्न थालेका छन् ।
त्यसैगरी जनता मावि रंगेली–४ का विद्यालय कर्मचारी गायत्रीप्रसाद गौतम ३६ वर्ष ३ महिना विद्यालयमा सेवा गरी अवकाश भएका छन् । रंगेली–८ दर्वेशास्थित महालक्ष्मी माविबाट उमेरको हदले इन्द्रलाल ताजपुरीया अवकाश भएका छन् । मोरङमा हालसम्म उमेरका हदले एक सय भन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी उमेर हदका कारण अवकाश पाएता पनि रूदै रित्तो हात बुढेसकालमा घर फर्किएका छन् । अस्थायी, द्वन्द्व पीडित शिक्षक लगायतका समस्या समाधान गर्न सक्ने सरकार तर विद्यालय कर्मचारी विषयमा कुनै नियमावली नियुक्ती वा अवकाश तथा सेवा सुविधा र सर्तमा नियम नबनाएर सरकारले अन्याय गरेकै हो ।
२०४७ जेठ १२ गते नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को स्थापना भयो । शिक्षकहरूका विभिन्न संस्थामा विद्यालय कर्मचारीहरू अटाएन । सँगै एउटै छातामुनि काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू एकै प्रकारका भए पनि सरकारले शिक्षकका केही माग पूरा गरे तापनि विद्यालय कर्मचारीका माग भने एउटै पनि पूरा गरेको देखिएन । लोकतान्त्रिक समाजवादी सर्वहारा वर्गको सरकारले समेत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई आव २०७९–८० अनुसार तलब एक पैसासमेत वृद्वि गरेको छैन । अन्य सबै प्रकारका कर्मचारीहरूको आव २०७९–८० मा तलब १५ प्रतिशत बृद्धि गरेता पनि विद्यालय कर्मचारीलाई सौतिनी ब्यवहार गरिएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको एउटा दरिलो सदस्य विद्यालय कर्मचारी परिषद हो । लेवी प्रत्येक वर्ष विद्यालय कर्मचारीले महासंघलाई बुझाउँदै आएका छन् । तर विद्यालय कर्मचारी पीडित हुँदा महासंघ मौन छ । महासंघले आफ्ना सदस्यहरूका जायज मागहरूलाई सरकार समक्ष पुर्याउन सकिरहेको छैन । नियत मै शंका छ । गत भदौ १ गतेदेखि दैशैभरीका विद्यालय कर्मचारीहरू विद्यालय छोडेर अनिश्चितकालीन शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग केन्द्रीय आन्दोलनमा होमिएका छन् । सरकारले वार्तामा समेत नबोलाएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारी बताउँछन् । अगाडि उनी भन्छन्, ‘म महासंघको पदेन सदस्य हुँ महासंघले अहिलेसम्म कुनै चासो नै देखाएको छैन ।’ महासंघबाट अलग हुने सोच छैन तर आवश्यक र बाध्य भएर महासंघबाट अलग हुन पनि सक्ने संकेत उनले गरे ।
२०७८ असोज १९ गते नेपाल सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरू विषयमा एउटा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उमेर हद ६० वर्ष पूरा भैसकेपछि विद्यालय कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिनु । कतै विधिविधान नै नबनाई किन एक्कासी सूचना आउँदा कर्मचारीहरू आत्तिए । हो वास्तवमा उमेर ६० वर्ष पूरा भैसकेपछि काम गर्न कमजोर र बूढेसकाल भएकाले सरकारले अवकाश दिनु ठिक हो तर केही सेवा सुविधा पनि त दिन सकिन्थ्यो नि । बृद्ध अवस्थामा सरकारले समेत अपमान गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
स्थानीय पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले सूचना सबै विद्यालयमा जारी गरेर उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिनु भन्ने सूचना सार्वजनिक भयो । अवकाश पत्र चाहिं कस्ले दिने ? उल्लेख गरिएको छैन । ठाडो आदेशमा थुप्रै विद्यालय कर्मचारीहरू अवकाश भए । पालिकाहरूले पनि विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विदा गर्ने कार्यदिशा बनाउन सकेनन् ।
एउटा शिक्षक, एउटा निजामती अवकाश हुँदा गरिने जस्तै कार्यक्रमसमेत विद्यालय कर्मचारी अवकास हुँदा पालिकाले कुनै चासो दिएन भने चार दशकसम्म सेवा गरेर घर फर्किंदा आफैं काम गरेको विद्यालयले समेत कुनै वास्तै गरेन । दुई थुँगा फूल, खादा र अविरको त के कुरा सामान्य शिष्टाचार पनि गर्न भ्याएनन् । जसको कारण उनीहरू निराश भएर घर फर्किंदा गहभरी आँशुले भोलिको रोजिरोटीको चिन्ता देखियो । कसैले पनि विद्यालय कर्मचारीलाई हौसला दिएनन् ।
कथाले भन्छ, वर्तमानका नीति निर्माता सासंद, मन्त्री, निजामतीका उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै दिन विद्यालयमा दिसा धोइदिने, पिसाब गरेको कट्टु पखाली दिने, सिंगान पुछी दिने यीनै विद्यालय कर्मचारी आज उनीहरूबाटै पीडित हुनु दुःखको विषय हो । वर्तमान कार्यरतहरूका लागि आव २०७९–८० बजेटमार्फत सबै कर्मचारीहरूको तलब बृद्धि १५ प्रतिशतको ठाउँमा १२ प्रतिशत गरेर विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो । तलव बृद्धि बजेट निर्माणमा विद्यालय कर्मचारीहरू पनि छन् है भन्नै ज्ञान किन आएन ? सोचनीय विषय हो ।
विद्यालय कर्मचारीले कुनै दिन विद्यालयमा रोएको बेला वा खाजाको बेला फकाई फुल्याई गरेका उच्च तहका निजामतीको बुद्धि चाहिं मान्नै पर्छ । उच्च तहका कर्मचारीहरू गोप्यरूपमा अधिकृत भन्दा माथि २४ प्रतिशत तलब बृद्विको योजना बनाउँदा निमुखा विद्यालय कर्मचारीहरूको याद कसरी आउँदो होला ? आफैं मात्र खाने सोचले उनीहरू कति ग्रसित छन् भन्ने कुरा यसैबाट प्रमाणित भएन र ! मुख्यरूपमा विद्यालय कर्मचारीहरूका माग भनेको दरवन्दी कायम गरी स्थायित्व नै हो । विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरू नेपालबाहेक विद्यालय कर्मचारीहरूको दरवन्दी छ र अवकाश पछि शिक्षक सरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।
विश्वको एक मात्र देश नेपालमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरवन्दी कायम गरिएको छैन । सेवा सुबिधा छैन, काम भने शिक्षकको भन्दा बढी छ । आखिर विद्यालय कर्मचारी किन हेपिएको हो ? कसले सुन्देला उनीहरूका गुनासा र समस्या ? समाधानका उपायहरू के के हुन सकदछन् ? पीडितलाई न्याय कसरी दिने ? न त शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले विद्यालय कर्मचारीका विषयमा लेखिएको छ न त निजामती ऐन र नियमावलीले नै छोएको छ । यति लामो समयसम्म कार्यरत विद्यालय कर्मचारी विषयमा कानुन नबन्नु दुःखको विषय हो । शिक्षा विभागले निकालेको सूचनालाई आधार बनाएर विद्यालय कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको पनि लामो समय भयो फैसला भने अझै आएको छैन । १० वर्ष राज्यविरूद्ध लडाइँ लड्नेले १० लाख रूपैयाँ गरिखान क्षतिपूर्ति पाए २० वर्ष अस्थायी शिक्षकले ‘गोल्डेन ह्याण्डचेक’ १० लाख पाए । समानान्तर रूपमा ३०–४० वर्ष विद्यालयमा सेवा गरेवापत बूढेसकालमा रित्तोहात घर फर्किनु भनेको घर न घाटका भएका छन् ।
एउटा तितो सत्य के हो भने शिक्षकका जायज माग पूरा गराउन पटक–पटक शिक्षक आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता थियो भने आफ्नै (विद्यालय कर्मचारी) आन्दोलनमा एक जना पनि शिक्षकको सहभागिता देखिएन, पर बसेर बरू रमिता चैं शिक्षकले हेरिरहे । शिक्षक सँगसँगै विद्यालय कर्मचारीले पटक–पटकको आन्दोलनमा लठ्ठी खाए, पानीको फोहोरा खाए, अश्रुग्याँस खाए माग केही पूरा भए शिक्षकका । तर विद्यालय कर्मचारी भने सँधै पीडितै भए । शिक्षकले साथ दिएनन् । पालाको पैंचोसमेत तिर्न सकेनन् शिक्षकले ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद कुनै पनि दलको भ्रातृ वा शुभेच्छुक संस्था होइन । राजनीति पहुँच पनि छैन । विद्यालयमा शिक्षक आउनु भन्दा अगाडि प्रवेश गर्दछन् भने शिक्षक गैसके पछि अन्तिममा जान्छन् विद्यालय कर्मचारीहरू । विद्यालयको सरसफाईदेखि अभिलेख राख्न, लेखा चुस्त दुरूस्त राख्न, पारदर्शी तरिकाले आर्थिक कारोवार राख्न, सफल विद्यालय कर्मचारीहरूको चोटमा मलम लगाउने मान्छे आज कोही छैन । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत विद्यालय कर्मचारीहरू राज्यबाटै पीडित भए ।
सरकार यथाशीघ्र विद्यालय कर्मचारीको हाल जारी आन्दोलन वार्ताबाटै समाधान गरिदेऊ । यदि भोलिका दिनमा विद्यालयहरू तालाबन्दी गर्ने अवस्था आएमा विद्यालयहरूको पठनपाठनमा अवरोध हुन्छ । नयाँ विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्न पनि सकिंदैन । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी लोक सेवा वा शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट गरी हालका पाका विद्यालय कर्मचारीलाई उपदानसहित हाँसीखुसी विदा गरियो भने प्रजातान्त्रिक सरकारलाई धन्यवादसहित कल्याणकारी सरकार भन्न सकिन्छ ।
