काठमाडौँ- माग सम्वोधन नभएपछि विद्यालयका कर्मचारीले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा तालाबन्दी गरेका छन्।
तलबसुविधा वृद्धि र पेसागत सुरक्षाको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यालयका कर्मचारीले माग सम्बोधन नभएको भन्दै बिहीबार केन्द्रको मूलगेटमै तालाबन्दी गरेका हुन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। उनीहरू बुधबार केन्द्र परिसरमा धर्ना दिएका थिए। आफ्ना जाय माग सम्बोधन नभए हदैसम्मको आन्दोलनको विकल्प रोज्ने चेतावनी कर्मचारीहरूको छ।
परिषद् अध्यक्ष गगांराम तिवारीले सरकारले आफ्नो माग नसुनेपछि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले भने, ‘सोहीअनुसार आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै दबाब दिइएको हो।’
परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीलाई पूर्ण सेवासुविधाको ग्यारेन्टीसहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को तलब ३६ हजार ७३० कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब काम गर्न माग गरेको छ।
परिषद्ले ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधिमार्फत सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन/शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारेको छ।परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भइसकेका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारीलाई उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिका लागि वृत्तिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।