काठमाडौँ- देशभरका विद्यालय कर्मचारी तलब सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्नामा बसेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पूर्ण सेवासुविधाको ग्यारेन्टीसहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेलगायतका सातबुँदे माग राखेर उनीहरू बुधबार धर्नामा बसेका हुन्।
६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश दिइएका विद्यालय कर्मचारीका लागि सरकारले तत्काल कार्यविधिमार्फत सम्पूर्ण सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन/शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले अगाडि सारेका मागहरुलाई सरकारले नजर अन्दाज गरेमा त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले भने, ‘अब विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट जारी रहन्छ। हामीले देशैभरका विद्यालय कर्मचारी साथीलाई काठमाडौंमा उतारिसकेका छौँ। सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गरोस्।’
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षकसरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।