काठमाडाैँ - सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
सरकारले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको दशबर्से ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’सँग जोडिएका ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ होस् या ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ बजेट अभावमा लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न सकेका छैनन्।नीति तथा कार्यक्रममा ‘विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम’लाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। तर बजेट विनियोजन भने कक्षा ६ सम्ममात्रै सञ्चालन गर्न सकिने गरी गरेको छ।
सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। तर गत आर्थिक वर्षदेखि १ सय ४० सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई यस वर्ष २ सय ४० विद्यालयमा मात्रै विस्तार गर्न सकिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
०७६ सालबाट सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि आफ्नो लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन। अघिल्ला वर्षहरूमा सीमित बजेट पनि ढिलो गरी विनियोजन हुुँदा विद्यालयले काम गर्नै नसकी बजेट फ्रिज भएर काम हुन सकेन।
सरकारले यस वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले यस कार्यक्रमअन्तर्गत २९ गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न विद्यालयलाई साउन १३ मा सूचित पनि गरिसकेको छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार (२ कोठे र ४ कोठे भवन), आईसीटी ल्याबसँगै डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्थापन र नयाँ प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना गर्ने रहेको छ।
१ हजार २ सय विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र प्रविधि विकासका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने योजना अघि सारिएको छ। गत वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यही कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
केन्द्रले विद्यालयको अनुपातमा संरचना नपुगेको, विद्यालय हाताभित्र शौचालय नभएको, अन्य सरकारी निकाय र दातृ राष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त नभएको विद्यालयले आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ। तर पर्याप्त बजेट अभावमा माग भए अनुसारका विद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नभएको केन्द्रका योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक रामप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ १२ सय ७३ वटा विद्यालयमा चार कोठे भवन र ९ सय ९६ वटा विद्यालयलाई आईसीटी ल्याब निर्माण गर्न प्रस्तावक विद्यालयबाट छनोट गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने।
बजेट माग गर्दा नै केन्द्रले चार कोठे विद्यालय भवन निर्माणका लागि ६० लाख रुपैयाँ र आईसीटीका लागि १० लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो। केन्द्रले विद्यालयमा पूर्वाधार सम्पन्न गर्न तीन खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।
यसबाहेक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत सरकारले ४ सय २२ वटा नमुना विद्यालयका लागि भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ।
विशेष विद्यालय, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशालाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने भनिए पनि यस कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब ४० करोड ४४ लाख रकम विनियोजन गरेको अवस्था छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार सुधारका काम गर्न बजेट अपुग हुने उनको भनाइ छ।
सन् १९९० को दशकबाट विश्वव्यापी रूपमै सुरु भएको ‘सबैको लागि शिक्षा अभियान’अन्तर्गत शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको सर्वव्यापी प्राथमिकताअनुसार सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सकेन।
सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबैका लागि समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारले लक्ष्य केन्द्रित गरे पनि बजेट अभावमा लक्ष्यसम्म पुग्न थप समय लाग्न सक्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले शिक्षाको समग्र विकासका सूचकलाई अघि बढाउन केन्द्रित कार्यक्रम तय गरिसके पनि बजेट अभावमा यी कार्यक्रम निश्चित अवधि भित्रै लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
सरकारले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुने रणनीति लिएको छ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले मुख्य गरी समतामूलक पहुँच विस्तार गरी सिकाइ उपलब्धिको विभेद न्यूनीकरण गर्दे सुशासन तथा व्यवस्थापकीय सक्षमताको सुदृढीकरणबाट विद्यालय क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
विद्यालय शिक्षाका दुई मुख्य तहमध्ये आधारभूत तहमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चितता र गुणस्तरको पक्षलाई जोड दिइएको छ। माध्यमिक तहमा सान्दर्भिकता र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
योजना कार्यान्वयनको प्रगति मापन गर्न ३० वटा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरिएका छन्। नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था रहेको छ।
यसको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि योजनाले शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको कुल प्रतिशत सात वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको प्रविधिको प्रयोग तथा व्यावसायिक सीपको विकासका लागि योजनाले सात वर्षभित्रमा ३ लाख १ हजार ७ सय ४० जना किशोरकिशोरीले विद्यालयमा आधारित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्ने र ५ सय ४० विद्यालयले पाँच वटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विशिष्ट विषयको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन र पेशागत विकास, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता विकास, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र विद्यालय सुरक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन, परीक्षा तथा प्रमाणीकरण, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विद्यालयमा स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता विषय सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रको रूपमा राखेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दीपक शर्माले गुणस्तरमा सुधार गर्न थप शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणसँगै अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापका लागि बजेट पर्याप्त नभएकाले लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सक्ने अवस्था नभएको बताए।
‘सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षामा सुधार गर्न योजना पनि बनाइएको छ। तर लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न बजेट अभाव छ। भएका कार्यक्रमलाई व्यस्थापन गर्न नै चुनौतीपूर्ण छ। योजनाको उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन। शिक्षा मन्त्रालयले बजेट मागेअनुसार उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको हो।’
गुणस्तर वृद्धिको हिसाबले हेर्दा औसत सुधारका कामा भएको भए पनि समग्र शिक्षाको पाठ्यक्रममा सुधार, शिक्षकलाई तालिम सञ्चालन, विद्यालयमा समयसापेक्ष शैक्षिक पूर्वाधार, आवश्यक शिक्षक दरबन्दी, प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत आवश्यक पर्ने भएकाले यो उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने शर्माले स्पष्ट पारे।
अहिलेको बजेटको हिसाबले लक्ष्यमा पुग्ने अवस्था नै छैन। करिव ७० लाख विद्यार्थी छन्। उनीहरू लक्षित कार्यक्रम छन्। दिवाखाजा कार्यक्रमलाई ८ कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिले ६ कक्षासम्म मात्रै सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छ। स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रममा पनि बजेट पर्याप्त छैन।
आर्थिक वर्ष ०७९\८० लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। देशको कुल बजेट वृद्धि हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ अर्ब १८ करोड मात्रै बढेको छ।
गत वर्ष कुल बजेटको १०.९२ प्रतिशत विनियोजन गरिएकोमा यसपटक १०.९५ प्रतिशत छुट्याइएको छ। शून्य दशमलव तीन प्रतिशत बजेट बढेको देखिए पनि शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकको तलब १५ प्रतिशत बढेसँगै बढेको १२ अर्बमध्येबाट अधिकांश रकम तलब सेवासुविधामा र शिक्षकको निवृत्तिभरणमा नै खर्च हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजेट विनियोजन हुनुअघि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बजेटको विषयमा छलफल गर्दा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सचिव योगेश भट्टराईले कमिसन नआउने भएर नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती हुने गरेको र यसले शैक्षिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भन्दै बजेट बढाउन भनेका थिए।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि शिक्षामा बजेट बढाए सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने र पढ्दै कमाउँदैजस्ता कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा अघि बढाउन समस्या भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्रालयले शिक्षामा बजेट बढाउन नसकेपछि प्राविधिक शिक्षा र शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको ५१ बँुदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा समस्या देखिएको छ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा अझै सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। टुक्रे बजेटले शैक्षिक संरचनामा परिवर्तन सम्भव छैन।
शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माले शिक्षामा सरकारले लगानी नै गर्न नसकेको र तय गरेका योजना पनि बजेट अभावमा अलपत्र परेको बताए।
‘सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा कहिल्यै परेन,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा अझै सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। टुक्रे बजेटले शैक्षिक संरचनामा परिवर्तन सम्भव छैन। यसरी सार्वजनिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न समय लाग्छ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयका शिक्षक अभाव नहुनुपर्ने हो। शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ। तर बजेट अभावमा दरबन्दी थप हुन सकेको छैन।
सामुदायिक विद्यालयमा ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्दै विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। तर ती प्रतिबद्धता भोट माग्नसम्म मात्र सीमित रहे।शिक्षक दरबन्दी थप नभएसम्म शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने केन्द्रले जनाएको छ।
सरकारको युवा साक्षरता शतप्रतिशत पुर्याउने, कुल भर्ना दर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र क्याम्पसका शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सामुदायिक विद्यालय नक्सांकन समायोजन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सहिद स्मृति विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक प्राविधिक विद्यालय बनाउने शीर्षकमा बजेटको उचित व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
यस्तै प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै जानेतर्फ सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा प्राविधिक शिक्षालय उल्लेख्य मात्रामा थप गर्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष प्राविधिक शिक्षातर्फ सरकारले ८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
