काठमाडौँ - आफूहरूकाे माग सम्बोधन नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले चेतावनी दिएकाे छ।
परिषद्ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकाे हाे।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै विरोध पत्र बुझाएको हो।
महासंघसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए।
परिषद् र महासंघले मन्त्रालयसँग विभिन्न समयमा गरेको सहमतिअनुसार यसवर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा सेवा सुविधा उल्लेख नगरी प्रकाशित गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
परिषदले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यालय सहयोगिको संघीय सरकारबाट ८ हजार तथा स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गर्न र विद्यालय सहायकको हकमा संघीय सरकारबाट १३ हजार ५ सय तथा स्थानीय सरकारबाट न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी तलब प्रदान गर्न माग गरेको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै परिषद्ले नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि कर्मचारीमा पनि लागु हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकलाई दिइ रहेको महँगी भत्ता दुई हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारबाट ७ हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने माग अघि सरेको छ।
यस्तै विद्यालयका कर्मचारीको कोटालाई तहगत दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने र विद्यालयमा ६० वर्षसम्म कार्यरत रही अवकाश भएका विद्यालय कर्मचारीलाई तहगत रूपमा निजामती कर्मचारीले पाए सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ।
