काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा विहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको मागबारे छलफल गर्न आयोगको बैठक बस्न लागेको हो।
चिकित्सा शिक्षा तर्फ पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) अध्ययनरत चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सरकारले निजि मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासिय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ४८ हजार ७३७ रुपेयाँ निर्वाह भत्ता दिने गरेकाे थियाे। तर निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
शुक्रबारदेखि झन् आन्दोलन सशक्त बनाउँदै आवासीय चिकित्सकले देशव्यापी रूपमा सेवा बहिष्कार गरेका छन्।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरु स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारी सरह भत्ता दिन सकिने भन्दै आएका छन्।
त्यसो त यसअघि ३ वैशाखमा बसेको १८ औँ बैठकले १० दिन भित्र निजी मेडिकल कलेजका लागि दिईदै आएको एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो।
तर तीन पटकसम्म बैठक बस्दा पनि अधिकांश कार्यदल सदस्यले १६औं बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म छलफल अगाडि नबढाउने अडान राख्दै आएका छन्।
आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने निजी मेडिकल सञ्चाकलको माग छ। हाल निजी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको सय सिट पाइरहेका छन्, तर थप ५० सिट बढाउनका लागि चलखेल गरिरहेका छन्।
