काठमाडाैँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । सरकारले २ चरणमा २७ हजार २ सय ६२ साइकल वितरण गरेको थियो । पहिलो चरणमा १० हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो ।
प्रदेश सचिव भुसाल, चिफ डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, खरिदार मोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल, अधिकृत आठौँ सुरेन्द्रकुमार कर्ण र उपसचिव दिलीपकुमार प्रधानविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
गुणस्तरहीन छात्रा साइकल खरिद गर्दा प्रदेश सरबमरलाई १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएकाले संलग्न सबैलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।
१७ हजार साइकल खरिद गर्दा ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । खरिद भएका एकैखाले साइकलको मूल्य फरक रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
