काठमाडाैँ- विगत १३ दिनदेखि शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक आन्दोलनमा छन्। सरकारले शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएपनि वार्ता निश्कर्षमा पुगेको छैन। शिक्षकहरू ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेका छन्। संसदमा विचाराधिन शिक्षा विधेयक माथि छलफल भएर ऐन जारी हुन समय लाग्ने देखिन्छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत भएपनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्न शिक्षकले दवाव दिइरहेका छन्। यही परिस्थितिमा शिक्षा ऐन जारी गर्ने संभावना, यसका चुनौती र शिक्षा सुधारमा मुलभुत विषयमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासँग इडियूसवालको तर्फबाट अरिषा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश।
शिक्षा विधेयक माथिको छलफल सकिएर संसदमा पेस गर्न के कारण ढिलाइ भइरहेको छ ?
शिक्षा विधेयक माथिको छलफलको प्रक्रिया तिव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश सांसद, ईसीडी शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक महासंघ जस्ता सरोकारवालाहरुबाट सुझाव लिइरहेको कारण अलिकति समय लागेको हो। सबै तहको सुझाव समेट्न समय लाग्छ।
शिक्षा विधेयक पास गर्न सजिलो नभएको कारण थोरै धेरै ढिलाई भएको हो। अब आजको दिनसम्म जे जति ढिलाइ भएता पनि अब चाडैनै संसदमा पेस गर्ने गरी हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुँन्छ। वार्ता र संवादमार्फत तत्काल समाधानको उपाय खोजेर भएपनि शिक्षकको माग सम्बोधन गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुको कारण के होला ?
शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुको कुनै कारण छैन। काम गर्दे गर्दा रोक्किएको कारण थोरै ढिला भएको मात्र हाे। त्यस्तो जारी नै नहुने कारण, बाँधा अड्चन केहि छैन। शिक्षा विधेयकले हामीलाई पनि प्रेसर दिएको छ। हामीले पनि छिटो गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ।
नेपालमा सबैको बुझाइ के छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा जुन किसिमको कानुन छिटो पास हुन्छ संघीय संसदमा पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्ने सोच्छन्। तर संघीय संसदमा यो असम्भव कुरा हो।
पारिवारिक विषयलाई त दुई तीन दिन छलफल गरेर चौथो दिनमा निर्णय निकाल्न मुस्किल हुन्छ भने यो त बजेटसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक पारित हुन सकस भएको हो। शिक्षकका मागलाई देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि त हेर्नुपर्यो। यस विषयमा छलफल गरेर टुंगो लाग्छ।
समग्र शिक्षाको सुधारको लागि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रुपमा लानलाई के – कस्ता मुद्दामा जोड दिनुपर्दछ ?
शिक्षा सुधारको लागि सुरुमा शिक्षाको मोडेल तयार गर्न जरुरी छ। हामीले विद्यार्थीलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ त्यसलाई ख्याल गरेर विधेयक अगाडि बढाइरहेको छौँ। सांसद, सरोकारवाला, शिक्षक, विद्यार्थी सबैका सुझाव समेटीरहेका छौँ।
शिक्षालाई आत्मनिर्भर, सीपमुलक बनाउन जोड दिइरहेको छौँ। अब यस शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रुपमा लानलाई हामीले विभिन्न आधार बनाइ अगाडि बढाउने तयारिमा छौँ। समितिमा हाल उक्त विधेयकमाथि निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
सासंदहरुले राखेका संशोधन उपर भएका छलफलमा के – कस्ता परिवर्तन आवश्यक छ ? जसले गर्दा समग्र शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ?
समितिमा हाल १७५८ वटा संशोधन र ७ वटा प्रदेशका ७ वटा किताब तयार भएका छन्। प्रत्येक विधेयकका विषय महत्वपूर्ण छन्। संसदमा कुनै पनि विधेयक कति समयभित्र टुंगिन्छ भन्नेको कुनै समय हुँदैन किनभने यसले कति आवश्यकता महसुस गर्छ, कति छलफल गर्नुपर्छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हुन्छ।
यति दिनभित्र टुंगिन्छ भन्न सकिँदैन। धेरैको धारणा बालबालिकालाई सीपमूलक र आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने छ। साथै, शिक्षकका पेसागत समस्यासँग सम्बन्धित सबै माग समेटिनुपर्छ भन्ने राय आएको छ।
शिक्षक र सरकारसँग यसअघि भएका सहमतिअनुसार ऐन आउनुपर्छ भन्नेमा सबैको समान धारणा छ। यी सम्पूर्ण सांसदहरुको संशोधन, सुझाव एकिकृत गरि अगाडी बढ्ने तयारीमा छौँ।
शिक्षकको ट्रेडयूनियन अधिकारको विषयलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो नेपालमा टे«डयुनियनको संवैधानिक अधिकार भएकाले यसमा कसैले प्रश्न उठाउन मिल्दैन। यो संघियकरणबाट मुक्त भइसकेको विषय हो। हामीले विधेयक पास गर्दा पनि यो सबै माग र मुद्दालाई सम्मानपूर्ण ढंगले विधेयकमा समेट्ने छौँ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिहरु के – के छन्? समाधानको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ?
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई रोजगारमुखी र सीपमुखी शिक्षा बनाउन आवश्यक छ। सबै नागरिकलाई राज्यले रोजगार दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण नागरिकहरुलाई स्वरोजगार बनाउन शिक्षा जरुरी हुन्छ। स्वरोजगार शिक्षालाई निर्माण गरि अघि बढ्न आवश्यक छ।
यो सबै विषयलाई समाधान गर्नको लागि राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखि लगानी बढाउनु पर्दछ। राज्यले आत्मनिर्भर शिक्षालाई जोड दिनुपर्दछ। विज्ञ, सरोकारवालाहरुको सुझाव सहित शिक्षामा आकर्षण बढाउन सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
राज्यले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा शिक्षामा लगानी गरि ज्ञान प्रदान गर्न सके समग्र नागरिक शिक्षित हुनेछन्। जुनसुकै देशको पनि नागरिक शिक्षित हुनु भनेको स्वभाविक रुपमा समग्र देशको विकास हुनु हो। अराजकताबाट सुशासनमा रुपान्तरण हुन शिक्षा जरुरी छ।
समग्र शिक्षा सुधारमा तीन तहको सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालको तीनै तहको सरकारले शिक्षाप्रति उत्तरदायित्व लिनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकको लागि जनप्रतिनिधि भएका र नागरिकहरुको राजस्व खाएका मानिसहरुले राज्यप्रति उत्तरदायी भइ काम गर्याे भने नेपालको शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
यो तीन तह मात्र नभइ समग्र सरोकारवालाहरुको दायित्व पनि हो। तीन तहको सरकारबीच शिक्षाको विषयमा समन्वय आवश्यक छ।
