काठमाडाैँ- बाल विकास र शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरुको बालविकास कक्षा (ईसीडी)देखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई नै आधारभूत तहमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरेपनि बालबिकास तर्फ एकरुपता हुन नसक्दा समस्या देखिने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र भर्ना दर तल माथि हुने गरेको छ। नेपालका बिकट ग्रामीण क्षेत्रहरुमा सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको भएको भएपनि कक्षामा विद्यार्थी टिकाउन भने चुनौतीपूर्ण नै छ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सामुदायिक र नीजीमा गरी ईसीडीमा १२ लाख बालबालिका अध्ययरत छन्। देशभर ३३ हजार सामुदायिक, ८ हजार नीजी र ५ सय धार्मिक विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
पछिल्लो समय सरोकारवालाले ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउन माग गरिरहेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक र ईसीडी माथिको छलफलमा विधेयकले ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनामा नसमेटेकोमा सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पठनपाठन सम्बन्धी विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले ६ वर्ष पुगेपछि मात्र बालबालिकालाई एक कक्षामा भर्ना लिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। समितिले एक कक्षा भर्ना हुनुअघि बालबालिकाले पढ्नुपर्ने एकवर्षे पूर्वप्राथमिक तह (ईसीडी) का लागि उमेर ४ वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र ईसीडीमा एकरूपता ल्याउन भन्दै विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरेकी छिन्।
नेपालको तत्कालिन परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा आयोग तत्काल वन्ने र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य भएको भएता पनि नेपालको शिक्षा विकासलाई लक्षित विन्दुसम्म पु¥याउने ठोस कार्य भने हुन सकेको छैन। पूर्वप्राथमिक तह र विद्यालय शिक्षाको सन्तुलित विकास विना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई आत्मासात् गर्न नसक्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाले गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले ईसीडीको अवधि एक वर्ष मात्र कायम गर्दै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्षको ईसीडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निजी विद्यालयले मन्टेश्वरी सञ्चालन गरी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजीका नाममा २ देखि ३ वर्षसम्म ईसीडी कक्षाको अभ्यासमा समय खर्च र आम्दानी गर्दै आएका छन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी वासुदेव वस्तीले विद्यालय शिक्षालाई सुधार तथा परिमार्जन गर्न स्थानीय शिक्षा नीति तथा कानुन महत्वपूर्ण हुने गरेको बताए। उनले भने,‘ विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि स्थानीय तहबाट नै शिक्षाको अनुकुल ढाँचाबारे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।’ उनले महानगर भित्र स्थानीय तहले तय गरि लागु गरेको पाठ्यक्रमले शैक्षिक प्रणाली तथा नीतिमा नै सुधार ल्याएको बताए।
यस्तै विद्यार्थी भर्ना अभियानको विषयमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले समग्र विद्यालय शिक्षा र पाठ्यक्रम सुधारको लागि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले नेपालको शिक्षा तथा पाठ्यक्रम सुधारको लागि शैक्षिक नीति निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न ‘विद्यालय शिक्षा योजना’ जस्ता दिर्घकालिन योजना दस्तावेजहरू तयार पार्ने गरेको छ।’
