काठमाडौँ - नौँ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीचकाे वार्ता निश्कर्षविहीन भएको छ। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई नेतृत्वको टोली र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको हो।
सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ‘वार्ता, सहमतिभन्दा पनि आफ्ना कुरा राख्न मन्त्रालय गएका थियौँ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मध्यस्थ कर्ताको भूमिका खेल्नुपर्यो भनेर फर्कियौँ,’ काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनकी संयोजक समेत रहेकी पराजुलीले भनिन्। मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरे पनि शैक्षिक हडताल सहितका कार्यक्रम निरन्तर रहने उनले बताइन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले पनि शिक्षकहरूसँग संवादको प्रारम्भ भएको तर निर्णय केही नभएको बताए।‘आन्तरिक छलफल गर्ने र फेरि बस्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने। शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले छलफलमा डाकेपछि शिक्षकहरू संवाद गर्न तयार भएका हुन्। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता, संवादमा बोलाउँदा उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। शिक्षकहरू २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार पुराना सहमति र विद्यालय शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दाहरूको २४ बुँदे सूचीसहित ध्यानाकर्षण पत्र बिहीबार सरकारलाई बुझाइएको छ। ‘महासंघ एजेन्डा बुझाउन मात्र गएको होइन,’ सुवेदीले भने, ‘विगतका सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारको प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ।’
ध्यानाकर्षण पत्रमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन तदारुकता नदेखाएको उल्लेख छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलको चरणमा छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरेको जनाउँदै महासंघले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘अहिलेको नेपाली शिक्षक-कर्मचारी आफ्ना विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने विद्यालय शिक्षा ऐनको खोजी गर्दै आन्दोलनमा आएका हुन्।अहिलेको अवस्थामा संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्छ।’
नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा पनि सरकारको प्रस्ट धारणा हुनुपर्ने महासंघको माग छ। ‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुन सक्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन विलम्ब किन भएको हो ? यसको ठोस जवाफ महासंघले खोजेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
शिक्षक-कर्मचारी सडकमा बस्दा पनि छिटो ऐन ल्याउन सरकार गम्भीर नबनेको महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीले बताइन्। ‘अहिले वार्ताबाट सहमति गर्नुपर्ने विषय केही छैन। शिक्षकसँग २०७५, २०८० र २०८० मा भएको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन चाहिएको हो,’ उनले भनिन्।
