काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन चार वटा विषय पेचिलो रहेको बताएको छ। रास्वपा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चार वटा विषय पेचिलो रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा पेचिलो रहेको रास्वपाको निष्कर्ष छ। ‘शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा के हो र गुणस्तरको लागि चाहिने संरचना के के हुन् भनी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरु र सम्पूर्ण समाजले खबरदारी गर्न सक्ने गरी परिभाषित हुनुपर्छ। गुणस्तरको लागि चाहिने स्रोत कति हो, त्यसलाई सुनिश्चित कसरी, कसले र कुन तरिकाबाट गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश हुनुपर्छ। यसमा शिक्षा विधेयकमा वृहत् छलफल हुनै पर्छ। यस्तो छलफल सडकबाट मात्र सम्भव छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
दोस्रोमा विद्यालय शिक्षा मुनाफा कमाउने थलो हो कि होइन प्रष्ट हुनुपर्ने ठहर रास्वपाको छ। ‘विद्यालय शिक्षा मुनाफा कमाउने थलो हो कि हैन भन्ने विषयमा स्वयम् सरकार दुविधामा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘मुनाफा कमाऊ’ भनेर दिएको सार्वजनिक धारणा दुःखद त छ नै, यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अधिकारका रूपमा रहेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई पनि विभिन्न प्रावधान मार्फत् खुम्च्याइने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ। यो दुरामागी प्रभाव पार्ने पेचिलो विषय हो। राज्यले शिक्षालाई लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ। राज्यले यसमा लगानी बढाउनु पर्छ र विद्यालय, शिक्षाबाट मुनाफा कमाउ भन्ने जस्तो अवधारणा हटाउने दिशातर्फ जानुपर्छ। शिक्षकहरुबाट यसमा आउने स्पष्ट धारणाले विधेयकलाई तीव्रता दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तेस्रोमा संविधान विपरीतको सम्झौताले ऐन निर्माणमा कठिन भएको धारणा रास्वपाको छ। 'संविधानको मर्म विपरित कुनै पनि सम्झौता सरकारले गर्न मिल्दैन र हुँदैन। त्यस्ता सम्झौताले सबैलाई भ्रमित मात्रै तुल्याइएको छ। यस्तो सम्झौता गैरकानुनी हो भनेर बुझाउनको साटो अझै पनि स्पष्टता दिन नसक्नु, सरकारको गम्भीर भूल र गैरजिम्मेवारीपन हो। विगतमा गरिएका सम्झौताका कुन बुँदा सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सक्छ र कुन बुँदा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ भन्नेमा पनि सरकारबाट स्पष्ट धारणा आउनै पर्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
चौथोमा शिक्षा क्षेत्रको राजनीति ठूलो समस्या रहेको रास्वपाले औँल्याएको छ। 'शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय संक्रमण भएकोले नै शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको हो, शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको हो, शिक्षकहरुको मनोबल गिरेको हो र परिणाम स्वरूप शिक्षण पेशाप्रति नै आकर्षण घटेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। शिक्षा ऐनको दफा १६ मा भएको स्पष्ट प्रावधानलाई आत्मसात गरेर शिक्षकहरुलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न आग्रह गर्छाेँ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षा क्षेत्र नितान्त दलगत राजनीति मुक्त हुनै पर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रास्वपाले यी मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर, व्यवस्थापिकालाई देखाएर, विधार्थीहरुको पढने हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु खेदजनक छ। सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने न्यायोचित, गुणस्तर केन्द्रित भई मागहरू सम्बोधन गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
