काठमाडौँ - गत चैत २० गते देखि सडक प्रर्दशनमा रहेका आन्दोलनरत शिक्षक महासंघलाई शिक्षा मन्त्रालयले फेरि वार्तामा बोलाएको छ।शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले चैत २६ मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएका हुन्।
अहिले सम्म औपचारिक रुपमा छलफल तथा परामर्श हुन नसकेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा बुधबारका लागि वार्ता गर्न आह्वान गरिएको छ। वार्ता र सम्वादका लागि राहत एवं अस्थायी शिक्षक, साविक उच्च माविका शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतका सबै शिक्षक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपस्थित हुनलाई मन्त्रालयले आमन्त्रण गरेको जनाएको छ। वार्ता र सम्वादको समय तालिका आपसी सल्लाह अनुसार तय गरिने जनाईएको छ।
आन्दोलनको भोली पल्ट नै मन्त्रालयले बोलाएको वार्तालाइ महासंघले बेवास्ता गरेको थियो। शिक्षकका मागका बारेमा प्रधानमन्त्रीले समेत चासो दिएर छलफल गरेको भोली पल्ट फेरी वार्ताको आह्वान भएको हो।
हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन भन्दै शिक्षकहरुले गत माघ १८ गतेबाट आन्दोलन शुरु गरेका थिए । तर सडक प्रर्दशनको दिन गत चैत २० रातीबाट संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। शिक्षक नेताहरुले आफ्ना माग पुरा नभए सम्म प्रर्दशन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन्।
यस अघि संसदलाई दबाब दिन भन्दै गत फागुन २४ गते पनि शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रर्दशन गरेका थिए। आफूहरुसँग यस अघि नै भएका सहमती समेटेर विधेयक पारित गर्न महासंघको माग छ। २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भए पछि महासंघले असोज ३ देखि देशभरका शिक्षक काठमाडौँ बोलाएर प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसको १७ महिना पछि शिक्षकहरुले गत फागुनमा फेरी सडक प्रर्दशन शुरु गरेका थिए।
गत बर्ष असोजमा सरकारसँग भएको लिखित सम्झौता अनुसार विधेयक पारित गर्नु पर्ने महासंघको एकसुत्रीय माग छ। शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने उनीहरुको प्रमुख माग हो। जुन संविधान संशोधन विना पुरा हुन सक्दैन।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन, संसदीय समितिमा छलफल जस्ता औपचारिकता सकिएको छ। सहमतीका लागि भन्दै समितिले प्रदेश स्तरीय छलफल समेत गरिसकेको छ। तर पनि शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय टुगिंएको छैन। यस्ता विषयमा सहमती पहिल्याउने जिम्मा सहित पछिल्लो पटक गत चैत ८ गते समितिले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ।
