काठमाडाैँ - विद्यार्थी कम भएका विद्यालयको तह घटाएर भए पनि बचाइराख्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको छ। मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरवलोकन कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो। कार्यदलले तीन महिना अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको छ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार तह घटाएर बहुशिक्षण विधि (एकै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने विधि) अपनाएर भए पनि विद्यालय भने बचाइराख्न उपयुक्त हुने सुझाव मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यसो गर्दा विद्यालय पनि बच्ने तथा शिक्षक, कर्मचारीको सङ्ख्या पनि घटाउन सकिने कार्यदलको सुझाव छ।
विद्यार्थी अभावमा मुलुकका थुप्रै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै कार्यदलले विद्यालय बन्द गर्दा वा गाभ्दा पहाडी तथा हिमाली भेगमा बचेखुचेका बस्ती नै रित्तिन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
'विद्यार्थी अभाव भएका विद्यालय बन्द गर्दा वा गाभ्दा नगण्य सङ्ख्यामा भए पनि त्यस क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या आउँछ र ती विद्यार्थी पढ्नका लागि अन्यत्रै जाँदा बस्ती नै रित्तिने जोखिम देखियो,' कार्यदलका ती सदस्यले भने, 'बरु तह घटाएर भए पनि विद्यालयलाई जोगाइराख्दा विद्यार्थीको पढ्न पाउने संवैधानिक हकको पनि कार्यान्वयन हुन्छ भने तल्ला तहमा बहुकक्षा शिक्षण विधि अपनाउँदा धेरै शिक्षक पनि चाहिँदैन।'
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले कुनै पनि विद्यार्र्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण थोरै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने र विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भएकाले विद्यालय गाभ्न नहुने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको हो। कार्यदलले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार अहिले पनि मुलुकका २६९ वटा विद्यालयमा बहुकक्षा शिक्षण विधि अपनाइएको छ तर मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै औँल्याएको छ।
