काठमाडौँ - जनप्रशासन क्याम्पस सञ्चालक समितिले क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि मंगलबार छनौट तथा सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) गठन गरेको छ।सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सहप्राध्यापक नरेन्द्रराज पौडेलले ३ सदस्यीय सर्च कमिटी गठन भएको जानकारी दिए। प्राध्यापक बालकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्राध्यापक सिलु प्रधानाङ्ग र अच्युत ज्ञवाली सदस्य रहेको कमिटी गठन भएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक जनप्रशासन क्याम्पसमा ९ वर्षदेखि निमित्त क्याम्पस प्रमुख हरिभक्त शाहीले मनोमानी रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। शाही सञ्चालक समितिको पदेन सदस्यसचिव रहे पनि सञ्चालक समितिको बैठक डाक्न र सर्च कमिटी गठन गर्न अवरोध गर्दै आएका थिए । २०७७ देखि नै क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी गठन गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास हुँदै आए पनि असफल बन्दै आएको थियो। पौडेलले पनि गत मंसिरदेखि सञ्चालक समितिको बैठक डाक्ने प्रयास गरे पनि ३ महिनापछि मात्र सफल भएका हुन्।
क्याम्पस प्रमुख शाहीले अटेरी गरेपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्, उपकुलपति केशरजंग बराललगायत पदाधिकारी र व्यवस्थापन संकाय डिन कार्यालयले समेत बैठक डाक्न हस्तक्षेप गरेको थियो । व्यवस्थापन संकाय डिन महानन्द चालिसेको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सर्च कमिटी गठन गरेको हो। कार्यकारी परिषद्ले बैठक बोलाउने निर्देशन अवज्ञा गरे निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएपछि शाही तयार भएको एक पदाधिकारीले बताए। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पौडेलकाअनुसार कमिटीले क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि आवेदन माग गर्नेछ। प्रतिस्पर्धाको आधारमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्त हुनेछन्। स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम आवेदन दिने मध्ये योग्यता, जेष्ठताको आधारमा ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरिनेछ। सर्टलिस्टमा परेकासँग अन्तर्वार्ता लिएर उत्कृष्ट ३ जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस हुनेछ।
सञ्चालक समितिले नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्मा पठाउने र उपकुलपतिले अध्यक्षता गर्ने कार्यकारी परिषद्ले क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ। क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। चैत ५ गतेलाई स्ववियु निर्वाचन घोषणा भएर आचारसंहिता लागू भएकाले सञ्चालक समितिले क्याम्पस प्रमुख छनौट र सिफारिस सम्बन्धी काम भने चैत ६ गतेपछि मात्रै थाल्ने छ।
त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले शाहीलाई २०७३ कात्तिक ७ मा क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए। सबैभन्दा कनिस्टबाट राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा शाही नियुक्त भएको भन्दै क्याम्पसकै प्राध्यापकले त्यतिबेला प्रश्न उठाएका थिए। त्रिवि कानुनअनुसार उनको कार्यकाल २०७७ कात्तिक ७ मै पूरा भयो। तर तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म भन्दै निमित्त क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । त्रिवि नियममा क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारीको पद रिक्त रहे बढीमा ३ महिनासम्मका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ। शाहीले भने नयाँ क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध गर्न अनेक तिकडम गर्दै कार्यकाल ५ वर्ष लम्ब्याएको जनप्रशासन क्याम्पसका अध्यापकहरू बताउँछन्।
क्याम्पस प्रमुख पदमा शाही गैरकानुनी रूपमा बहाल रहिरहेको विषयमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले त्रिवि, शिक्षा मन्त्रालय, उपकुलपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पटकपटक उजुरी दिएका थिए । शाहीले छोरा युनिटलाई परीक्षामा सहभागी गराएर परीक्षाको आचारसंहिता विपरित कार्य गर्दै आएको प्राध्यापकहरुको गुनासो छ। अवैध रुपमा क्याम्पस प्रमुख पदमा टिकिराख्न उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताका आफन्तलाई करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएको समेत खुलेको छ। क्याम्पसले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेपनि नतिजा सार्वजनिक नगरि ८ जना नातागोतालाई जागिर दिएका हुन्।
क्याम्पस प्रमुख २०६३ सालमा नेविसंघको तर्फबाट सोहि क्याम्पसको स्ववियु अध्यक्ष समेत निर्वाचित भएका थिए। राजनीतिक पहुँचको आधारमा अवैध रुपमा उनी क्याम्पस प्रमुख पदमा टिकि राखेको आरोप छ। शाहीले भने सञ्चालक समिति र सर्च कमिटिले काम गर्न नसक्दा क्याम्पस प्रमुख चयन र नियुक्ति हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्।
