काठमाडौँ- शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न शिक्षकलाई थप जिम्मेवार बनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्।शिक्षा पत्रकार समाजले शनिबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरणः विकल्प के?’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा क्षेत्रका सराेकारवालाले सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानीअनुसारको प्रतिफल नआएकाले विद्यमान प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरणका लागि शिक्षकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। उनले भने,'नेपालमा पूर्ण सामुदायिकीकरण र पूर्ण निजीकरण प्रणाली सम्भव नहुने भएकाले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिअनुसार शिक्षामा रुपान्तरण गर्न शिक्षक नै थप जिम्मेवार हुनुपर्छ।'
यस्तै उनले सुशासनलाई सबलीकरण गर्दै संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सरकारले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक छपाइ, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियालगायतका विषयमा सरोकारवालाले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले राज्यको शिक्षामा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म संविधानतः निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए।
शिक्षाविज्ञ डा. गोपीलाल न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा अति राजनीतिकरण, कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप र शिक्षकहरू दलका कार्यकर्तामात्रै भएकाले शिक्षालाई सरकारको प्रभावबाट मुक्त राखेर शैक्षिक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले शिक्षाका नीति, निर्देशिका जारी, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, परीक्षा प्रणाली, शुल्क निर्धारण, शिक्षक नियुक्तिजस्ता प्रक्रियामा बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष गीता राणा क्षेत्रीले शिक्षामा क्रमिक रूपमा रुपान्तरण हुँदै गएकाले सरकारले प्रतिफल दिन नसकेको क्षेत्रमा नियमनसहित निजीकरण गर्न सकिने बताइन्।
यस्तै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई माथिल्ला सरकारको हस्तक्षेप हुन नहुने र सुधारका लागि अभिभावकको भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अर्थ महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले शिक्षकहरूलाई दलका कार्यकर्ता भनेर होच्याउने प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानी अझै अपर्याप्त भएकाले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन नसकेको बताए।
