काठमाडाैँ - त्रिवीका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले त्रिविको नियममा नै नभएको विषयमा सेवा-सुविधा लिनु त्रिविमाथिको बेइमानी रहेकाे बताएका छन्। उनले आफू उपकुलपति भए सम्म बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर पेन्सन लिने व्यवस्था नरहेकाे र जर्जर अवस्थामा पुगेको त्रिविलाई जोगाउनुपर्ने समय आएको बताएका छन्।
माथेमाले अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'तर पेन्सनमा खर्च गर्दा त्रिविलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ। बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोड्ने कसले निर्णय गर्यो ? किन गर्यो ? उसलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। निर्णयकर्तासँग सोधखोज गर्नुपर्छ। संस्थालाई हानि हुने निर्णय गर्नुहुँदैन।'
'म उपकुलपति भएको समयमा त्रिविलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने प्रयास गरेको थिएँ। जसमा अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने नीति लिएँ। कतिपयले विरोध पनि गरे।तर मैले संस्थाको हितमा कटौती गर्ने नीति लिएको हुँ।' उनले भने, ' अहिले पनि नेतृत्वले गलत निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ। त्रिविलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर नयाँ डिपार्टमेन्टसमेत खोल्न दिएको थिइनँ। आवश्यकताको आधारमा खोल्ने हो नि !'
माथेमा भन्छन् , 'पुनरावेदन आयोग र कार्यकारीबाट बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोड्ने डरलाग्दो नीतिगत निर्णय हो। पुनरावेदन आयोगले दीर्घकालसम्म असर पर्ने निर्णय कसरी गर्यो ? म आफै आश्चर्यमा परेको छु। पुनरावेदन आयोगले कर्मचारी बीच झैझगडा पर्यो भने हेर्ने हो ।दूरगामी असरपर्ने र संस्थाको अहितमा हुने यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन।'
'यस्तो निर्णय हुँदा कार्यकारी परिषद्ले हेर्नुपर्ने हो। त्रिविको अपनत्व कसले लिने भन्ने छ। त्यसैले लामो समयदेखि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ को अवधारणामा जाऊ भनेको हो। यसले अपनत्व महसुस हुन्छ। कुलपति सिनेटमा जानुहुन्छ। वर्षमा दुई पटक मात्र भेट हुने स्थिति हुन्छ।' उनले भने,' कसैले गलत निर्णय गर्यो भने तत्कालै बोर्ड अफ ट्रस्टिजले समात्छ। नियमन हुन्छ। कार्यकारीले पनि रिपोर्टिङ बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा राख्न सजिलो हुन्छ। कुनै पनि निर्णय संस्थाको हितमा छ/छैन भनेर कार्यकारी परिषद्ले हेर्नुपर्छ। मुख्यतः हेर्ने काम उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरले हो। तर पदाधिकारी पनि यस्तो मामिलामा मुछिनु दुर्भाग्य हो।'
'प्राध्यापकले आफूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्न पहल गर्ने हो। आफ्नो हितमा मात्र हेर्नु जायज होइन। हुन त मानिस लोभी नै हुन्छ। तर एउटा प्राज्ञिक थलोबाट गलत निर्णय हुनु, लोभ गर्नु सोच्न पनि नसकिने कुरा हो। गलत बाटोबाट पेन्सन लिएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यो ठीक भएन।' उनले भने,' जसले गरेको भएपनि त्यो निर्णय सच्याउनुपर्छ। यो निर्णय त्रिविमाथिको ठूलो घात हो। शिक्षक, कर्मचारीबाट अनियमितता भएको जस्तो देखियो । यसलाई कानूनी बाटोबाट सही बाटोमा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन। त्रिविलाई जोगाउने समय आएको छ। यसमा राज्यले सही निर्णय लिन ढिला गर्नुहुन्न।'
