काठमाडाैँ - स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) को निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबिच भएको छलफलमा सो निर्णय भएको हो।
बैठकमा त्रिविको वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन, स्ववियु निर्वाचन व्यवस्थापन, समकक्षता समयमै दिने र परीक्षाफल प्रकाशन तथा ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा त्रिविको वार्षिक क्यालेण्डरलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र यसका लागि आवश्यक परे जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। आङ्गिक क्याम्पसलाई पनि अनिवार्य रूपमा क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। स्ववियु निर्वाचनलाई मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल गर्दै चैत ५ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो।
क्याम्पसहरूले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, निर्वाचन स्थगित भएमा १५ दिनभित्र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबिच सिधा सम्पर्क कायमगरी निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। समकक्षताको प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयरको एकीकरण गर्ने र आवश्यक परे जनशक्ति थप गर्ने साथै विद्यार्थीलाई सुविधाका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने र कम समयमै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
परीक्षाफल प्रकाशन र ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई पनि समयमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। पढाइ सकिएकै वर्षमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने र अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। परीक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको लगानीको अवस्था अध्ययनगरी सुधारका लागि सुझाव दिने निर्णय भएको छ, यसका साथै समितिले सफ्टवेयरको एकीकरणका विषयमा पनि राय दिनेछ।
बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीबिच त्रिविका विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा त्रिविको वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन, स्ववियु निर्वाचन व्यवस्थापन, समकक्षता समयमै दिने र परीक्षाफल प्रकाशन तथा ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्री भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलका क्रममा त्रिविको वार्षिक क्यालेण्डरलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र यसका लागि आवश्यक परे जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। आंगिक क्याम्पसलाई पनि अनिवार्य रूपमा क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
परीक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको लगानीको अवस्था अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने निर्णय भएको छ। यसका साथै समितिले सफ्टवेयरको एकीकरणका विषयमा पनि राय दिनेछ।
