काठमाडौँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहँदा तीन क्याम्पस स्ववियु सभापतिले विरोध जनाएका छन्। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सबै विद्यार्थी संगठन निर्वाचनमा होमिएको बेला त्रिविसभा सदस्यसमेत रहेका तीनजना स्ववियु अध्यक्षले कार्यविधिमा उल्लेख भएको विषय परिवर्तन गरी चैत ५ गते निर्वाचन हुन नसके थप ६-६ महिनाको दरले स्ववियुको कार्यकाल बढाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले भने कार्यकारीले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार चैत ५ गते निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा चैत ४ गतेबाट कार्यसमिति स्वतःभंग हुने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार निर्देशिका जारी भएको हो। दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि अर्थात चैत ४ गतेपछि सबै क्याम्पसका कार्यसमिति भंग हुने छन्।’
खनालका अनुसार कार्यकारीले बनाएको निर्देशिकाअनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्नेछ। ‘विसं २०७९ मा सम्पन्न स्ववियु निर्वाचन हुन नसकेका कतिपय क्याम्पसमा जबरजस्ती गरी पुरानै कार्यसमितिले स्ववियु सञ्चालन गरिरहेका छन्।' कानुनी सल्लाहकार खनालले भने।
कार्यविधिमा निर्धारित मितिमा कुनै कारणबस निर्वाचन स्थगित भएमा निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा क्याम्पस प्रमुखले निर्वाचन स्थगन गरी १५ दिनभित्र कुनै मिति तोकेर तोकिएको चरणबाट अघि बढाई निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्रिविसभा सदस्य एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस अध्यक्ष श्यामराज ओझा, पुल्चोक इन्जिनियररिङ क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष विराज अर्याल र नेपाल ल क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष विष्णु ढुंगेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्ववियु निर्वाचनलाई विवादित बनाउने र विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी प्रतिनिधिविहीन बनाउने निर्णय कार्यकारी परिषद्को गलत नियतले भएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन् स्ववियु निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा ४ मा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको वा नभएको दुवै अवस्थामा २०७९ मा निर्वाचित स्ववियु कार्यसमितिको कार्यकाल यही चैत ४ गतेदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमको नियम ३४९को ‘घ’ को विपरीत छ।
उक्त नियममा कुनै कारणले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बढीमा ६-६ महिनाका लागि थप गर्नसक्ने उल्लेख छ। सोही नियमलाई आधार मानेर त्रिवि सभासदस्यले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। कानुनी सल्लाहकार खनालले नियमअनुसार निर्देशिका तयार भएको र कार्यकारीले गरेका निर्णय कानुनसरह हुने स्पष्ट पारे। निर्वाचन हुने मिति नजिकिँदै गर्दा केही स्ववियु अध्यक्षले कार्यकाल लम्ब्याउन नयाँ विषय अघि बढाएको आरोप छ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पास गरेर जारी गरेको निर्देशिका कानुनसरह भएकोले समय थपगर्ने विषय औचित्यहीन भएको बताए। उनले निर्देशिकाको विषयमा छलफल गर्न सकिने तर निर्वाचन स्थगित गर्ने विषय मान्य नभएको स्पष्ट पारे।
त्रिवि सभासदस्य एवं पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस अध्यक्ष विराज अर्यालले नियममा भएको विषय कार्यकारीले निर्णय गर्न नमिल्ने बताए। तीन अध्यक्षले त्रिविसभा बैठक तत्काल नबोलाए पदाधिकारीलाई विश्व विद्यालयमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। तर, त्रिविमाथि भने निर्देशिकामा भएका विषयलाई विवादित बनाएर निर्वाचन हुन नदिन चलखेल शुरू गर्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले चैत ५ गते कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुने बताए। उनले भने‘निर्देशिकामा देखिएको विवादको विषयमा छलफल गरौँला। तर त्रिवि पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयमा निषेध गरेर चुनाव हुन नदिने विषय नै हुँदैन। यदि, यस्तो गल्ती गरेमा कारबाही गर्नेछाैँ।’ अध्यक्ष शेर्पाले चेतावनी दिँदै भने।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का महासचिव रोशन थापामगरले त्रिविले तोकेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने स्पस्ट पारे। ‘त्रिविसभा सदस्यले विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गरौँला तर निर्वाचन रोक्ने कुनै कारण छैन।’ उनले भने।
निर्देशिकाअनुसार त्रिविले २१ दिनअघि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थात् फागुन तेस्रो साताभित्र तालिका प्रकाशन गर्ने तयारी छ। ‘अघिल्लो निर्देशिकामा ३० दिनअघि तालिका प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, यो वर्ष २१ दिन गरेका छाैँ।’ त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय प्रमुख पशुपति अधिकारीले भने।
