काठमाडौँ - दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ९ सय १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोजबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुुपर्ने कदमका विषयमा सुुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको बताए।
दाङ देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक हजार तीन सय ३६ बिघामध्ये ९ सय १० बिघा अतिक्रमण भएको पाइएको संयोजक पौडेलले बताए। अतिक्रमित जग्गाबाट २०५९ सालदेखि विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको उनको भनाइ छ।
समितिले दाङमा विश्वविद्यालयको एक हजार ६ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको समेत उल्लेख गरेको छ। विश्वविद्यालयको दुुई सय बिघा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ। संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन लिजमा दिन सकिने, अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुुने सुुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए। विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार २० को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि उपस्थित थिइन्।
