काठमाडौँ - अस्ट्रेलिया सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर (वृद्धवृद्धालाई रेखदेख गर्ने) क्षेत्रका ६० हजार स्थायी भिसाका लागि परेको आवेदनलाई प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने भएको छ । पहिलो चरणमा कामदारको बढी अभाव देखिएका क्षेत्रका लागि परेका भिसा आवेदनकर्तालाई प्राथमिकता दिने अस्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ।
अस्ट्रेलियामा काम तथा बसोबासका लागि परेका १० लाखभन्दा बढी भिसा आवदेनको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । लाखौं भिसा आवदेनको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको समाचार बाहिरिएपछि सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी निर्णय लिइने जनाएको हो ।
अस्ट्रेलियाको गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर क्षेत्रमा परेका आवेदनलाई प्राथमिकता दिइने बताएकी हुन् । अस्ट्रेलियाका सबैजसो क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको भए पनि बढी आवश्यक परेका क्षेत्रमा आएका निवदेनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएकी छन् ।
समाचारअनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने भनिएका ६० हजारभन्दा बढी आवेदन सबै विदेशबाट अस्ट्रेलिया आउनका लागि दिइएका हुनेछन् । यसका साथै यी आवेदन स्थायी हुनेछन् । अस्ट्रेलियामा अहिले करिब ९ लाख ६० हजार भिसा आवदेनको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये करिब ५ लाख ६० हजार विदेशबाट दिइएका आवेदन छन् ।
अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष १ लाख ६० हजार आप्रवासीलाई भित्र्याउने नीति लिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गतवर्ष यो संख्या जम्मा ८२ हजार मात्र थियो । कामदार अभाव बढ्दै गएको भन्दै च्याम्बर अफ कमर्सले आप्रवासीको संख्या बढाएर वार्षिक २ लाख पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छ । तर यसबारे भने सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसपछि देखिएको कामदार अभावको असर पनि व्यवसायमा परिरहेको छ । व्यावसायिक संस्थाका साथै ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूले स्थायी दक्ष आप्रवासी कामदार ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सरकारले पनि अत्यन्तै अभाव देखिएको क्षेत्रमा अभाव पूरा गर्न विभिन्न नीति ल्याइरहेको भए पनि कामदार आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन ।
अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा कामदार अभाव छ । जसका लागि यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले बेलाबेलामा विरोधसमेत जनाउँदै आएका छन् ।
यसैगरी, अस्ट्रेलियाका विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावका कारण फरकफरक कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत आएको छ । शिक्षकलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन सरकारले आर्थिकलगायत विभिन्न सुविधा दिएको भए पनि समस्या सुल्झेको छैन । त्यसका साथै अन्तर्रास्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि काम गर्ने समयको सीमा हटाइएको छ ।
यसैबीच, अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले सबै सरोकारवालाई समेट्दै दुई महिनापछि रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ । सरकारको ट्रेजरी विभागको सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा ट्रेजररको समन्वयमा आगामी सेप्टेम्बर १ र २ मा हुने सम्मेलनमा अन्य मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुने जनाइएको छ । सम्मेलनले दक्ष कामदार आपूर्ति गर्न, बेरोजगार दर कम राख्न र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । सम्मेलनमा युनियन, रोजगारदाता, नागरिक समाजलगायत सहभागी हुने विभागले जनाएको छ ।
