काठमाडौँ - अभिभावकविहीन अनाथ र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउन खोलिएको नेपाल रत्न स्कुललाई कक्षा ९ सञ्चालनको अनुमति दिन तारकेश्वर नगरपालिकाले अस्वीकार गरेको छ।नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जनको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ३ वर्षदेखि अनुमति पाउन नसकेको स्कुल सञ्चालकले गुनासो गरेका छन्।
रत्न स्कुल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित छ। स्कुलले विदेशी दाताबाट सहयोग जम्मा गरेर कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिन्छ। विद्यालयमा ४२ जिल्लाका ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालय सञ्चालन र कक्षा थपघटको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। मेयर महर्जनले आफ्नो निजी स्कुललाई बाधा पुग्ने भएकाले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको रत्न स्कुलका एक सञ्चालकले बताए। गुठीका सदस्य कामी शेर्पाका अनुसार रत्न स्कुल नजिकै मेयर महर्जनको लगानी रहेको रोजमेरी स्कुल चलिरहेको छ।
तारकेश्वर-८ का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण सापकोटा, नगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख पदमबहादुर खत्रीको उपस्थितिमा २०७९ पुसमा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्कुललाई कक्षा ९ सञ्चालन गर्न दिने सहमति दिएको थियो। मेयर अध्यक्ष रहने नगरशिक्षा समितिले भने अनुमति नदिएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत निकायमा उजुरी दिएको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन परेको छ। स्कुललाई कक्षा ९ सञ्चालन नगर्न २०८० चैत २५ मा नगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो।
अनुमतिका लागि सहमति दिने निर्णयका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गराएर पठनपाठन गर्दै आए पनि आधिकारिकता नपाएको गुठीका सदस्य शेर्पाले बताए। स्कुलका अनुसार ९ विद्यार्थी कक्षा ९ मा अध्ययन गरिरहेका छन्। ‘२२ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। अनुमति पाएको छैन भनेपछि १३ जनाले कक्षा छाडे,’ उनले भने, ‘गत वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीलाई छिमेकी स्कुलमा कक्षा १० मा पढाइरहेका छौँ।’ स्कुलले अनुमति नपाएका कारण एसईईमा वञ्चित नहोऊन् भनेर आफ्ना विद्यार्थीलाई ज्ञानसरोवर माविमा भर्ना गरिएको शेर्पाले जानकारी दिए।
शिक्षा विभाग प्रमुख खत्रीले तोकिएको शिक्षक जनशक्ति नभएका कारण स्कुललाई स्वीकृति नदिएको बताए। ‘पहिले अनुमति दिने निर्णय भयो। अनुगमनमा जाँदा विषयगत शिक्षक भेटिएन,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषय अदालतमा पनि विचाराधीन छ।’ नगरपालिकाका एक अधिकृतले भने विद्यालयलाई अनुमति दिने विषयमा मेयर महर्जन सकारात्मक नरहेको बताए। ‘अनुमति दिनु नपर्ने ठूलो कारण केही छैन। निजी विद्यालयहरू रत्न स्कुलभन्दा पनि दयनीय अवस्थामा चलेका छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार पक्की छ। शिक्षक राख्ने सर्तमा अनुमति दिन सकिन्छ। तर मेयर स्कुलको नाम नै सुन्न चाहनु हुन्न।’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक मीरा घर्तीमगरले विद्यालयमा १६ जना शिक्षक कार्यरत रहेको बताइन्।
सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ३ मा कक्षा ९ सञ्चालन नगर्न नगरपालिकाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले रत्न स्कुलमा अध्ययनरत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता र भविष्यसँग समाहित भएकाले नगरपालिकाको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। त्यसयता पनि कक्षा सञ्चालनको अनुमति नपाउँदा विद्यार्थी सरकारी तथ्यांक समावेश हुन, रजिस्ट्रेसन फाराम दर्ता गर्न र एसईईमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएको शेर्पाले बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत पुस १८ मा नगरपालिकालाई आवश्यक सर्त र योग्यता पूरा गरे नगरेको अनुगमन गरी थप कक्षा सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसको जानकारी ३ महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन गरिएको छ। मेयर महर्जनले शैक्षिक, भौतिक मापदण्ड पूरा नगरेका कारण रत्न स्कुललाई अनुमति दिन रोक लगाइएको बताए। ‘म अनुगमनमा जाँदा भवन पनि पर्याप्त देखिएन। शिक्षक पनि भेटिएनन्। एनजीओ मोडलमा स्कुल चलेको रहेछ। लेखा पनि व्यवस्थित भेटिएन,’ उनले भने, ‘अनुमति दिन सक्ने अवस्था नदेखेपछि रोकिएको हो।’
निजी स्कुलमा आफ्नो लगानी रहे पनि त्यसमा कुनै स्वार्थ नजोडिएको उनले दाबी गरे। ‘२०७२ सालदेखि नै मेरो निजी स्कुल छ। निजी स्कुलमा लगानी हुनु र मेयर हुनु फरक कुरा हो,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरेको दिनमा अनुमति रोकिराख्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’ मेयर भएपछि नगरपालिकाभरका सामुदायिक विद्यालयमा सुधारमा आफू लागेको उनले जनाए।
