काठमाडाैं - शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारविच शिक्षकका मुद्दाका बिषयमा भएकाे ५१ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले शिक्षा क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर स्थायी, करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षालगायतका शिक्षकको समस्या समाधान गर्न ५१ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे।
महासंघले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय, बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको नयाँ(बढेको), पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने तथा त्यसलाई कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।
महासंघले शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगको मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने लगायतका बिषयमा सरकारसंग सहमति गरेकाे थियाे।
यस्तै, द्धन्द्ध पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुती विदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्थागर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको भएपनि सरकारले बजेट नवढाएकाे र सहमति कार्यान्वयनमा चासाे नदिएकाे नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवि तुलाधरले जानकारी दिइन् ।
