काठमाडाैँ- नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने सवालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीकाे भूमिका, अवसर र चुनाैतीका विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालसँग गरिएकाे कुराकानीकाे मुख्य अंश।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन राज्यले के गर्नुपर्छ ?
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूले पढाउने कोर्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मापदण्डसँग मिलाउन सक्नुपर्छ। नेपालमा पढेको हरेक लेबलको डिग्री विभिन्न देशमा स्विकार्य हुने पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। नेपालमा पढाउने शैक्षिक विषयबस्तु समय परिस्थिति अनुसार परिमार्जन तथा शंसोधन हुनुपर्छ। विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा पढाउने तरिका परिवर्तन गरी आधुनिकतालाई जोड दिनुपर्छ। विद्यार्थीको हरेक कर्तव्य र अधिकारलाई लागू गर्न संरक्षण र सम्मान गर्न आवश्यक छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन नेपालमा विद्यार्थी भिसा पोलिसीलाई सहजिकरण गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन संभव छ।
नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउने आधारहरु के – के हुन् ?
नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउन सुरुमा नेपालको वातावरण तथा भौगोलिक बनावट अनुसारका विषय अध्यापनमा जोड दिनुपर्छ। नेपालको धर्म संस्कृति, पर्यटन र शिक्षालाई व्यवहारिक, शैद्धान्तिक र वैज्ञानिक तबरले अगाडि बढाउनुु पर्दछ। यसरी राज्यले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरि मर्यादित ढंगले लगानी गर्न सक्यो भने विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ।भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीका अभिभावक लगानी गरेर नेपाल घुम्न आउने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले राज्यले शैक्षिक नीति बाहेक पनि नेपालको भौगोलिक वनावट, धर्म संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य, जलस्रोतलाई पनि उत्तिकै मध्यनजर गर्न आवश्यक छ।
नेपाल सरकारले सरकारी विश्वविद्यालयसँगै निजी विश्वविद्यालय स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। नेपालमा हाल ५८ वटा कलेजले विदेशी डिग्री अध्यापन गराइरहेको अवस्था छ। यसरी नै विदेशी कोर्सलाई मापदण्ड बनाएर नेपालमा भित्राउन सकिन्छ। विश्वविद्यालय र कलेजमा देखिएका समस्या, अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, भरपर्दो र आधुनिकिकरण बनाउन गर्न सरकारले नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। यसरी नेपाल सरकारले नितिगत तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भएको शैक्षिक नीति अपनाउन सक्यो भने नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ।
नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउन नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
सर्वप्रथम नेपाल सरकार र यहाँको विश्वविद्यालयले नेपालको शैक्षिक परामर्शदाताको रुपमा महासंघलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। महासंघले विद्यार्थीको शैक्षिक चाहाना र आवश्यकता बुझ्न सहयोग गर्छ। नेपाल सरकारको कमजोरी र सुधारबारे सरोकारवालालाई सुझाब दिन सक्छ। महासंघले दुई विश्वविद्यालय बीचको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीबारे समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान परामर्श दिईरहेको छ त्यसरी नै विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा अध्ययनको लागि परामर्श दिन सक्छ। महासंघले विभिन्न देशको शैक्षिक मेलामा सहभागी भई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक नीतिबारे नेपाल सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सुझाव र सल्लाह दिन सक्छ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ?
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई राज्यले व्यस्थित गर्न यस व्यवसायमा देखिएका समस्या, अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गर्नुपर्छ। यस व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन सरकारले नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। व्यवसायीसँग विद्यार्थीको भविष्य पनि जोडिएको हुुनाले अभिभावकले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्दै समग्र व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन व्यापक रुपमा छलफल गरेर नियमन गर्न आवश्यक छ। राज्यले उच्च शिक्षा अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई रोक लगाई नेपालमा शैक्षिक हब बनाउने योजना बनाउनुपर्दछ।
सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। सरकारले परामर्श व्यवसायीले विदेशमात्र पठाउने होइन भन्ने कुरालाई मनन गर्दे यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गरेर नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउने नीति निमार्ण गनुपर्दछ।
अहिले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या के – कस्ता छन् ?
केही म्यानपावर व्यवसायीले परामर्श क्षेत्रको काम र केही परामर्श व्यवसायीले म्यानपावर व्यवसायीले गर्ने सिजनल भिसा र वर्किङ भिसाको काम गर्दा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी बढ्नाम हुनुपरेको अवस्था छ। म्यानपावरका विद्यार्थीले शैक्षिक नीति विपरित गई विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने भएकोले परामर्श व्यवसायी मारमा परेका छन्। कतिपय शैक्षिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरु नै शिक्षालाई व्यवसाय र व्यक्तिगत स्वार्थको रुपामा लिइरहेका छन्। त्यस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ।
सरकारले व्यवसायलाई स्वीकृती दिने र नियमन गर्ने गर्नुपर्छ। व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता स्वीकृती लिनुपर्ने, कम्पनि रजिस्ट्रार कार्यालय, घरेलु उद्योगमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने यी सबै ठाउँमा कर तिरेर फेरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि दर्ता भएर कर तिनुपर्ने जस्तो अनावश्यक झमेला थुपारिएको छ। यो व्यवसाय परराष्ट्र मन्त्रालयलसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले केन्द्रले नै हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो व्यवसायमा कति व्यवसायी आवश्यक हो भन्ने राज्यले अध्ययन गरेर स्विकृती दिनुपर्छ।
