काठमाडाैँ- वि.सं. २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा समावेशिता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित भइ देशको प्रशासनिक तथा शासकीय स्वरुपमा ठूलो फेरबदल भएको छ तर राज्य सञ्चालन, शासकीय सोच र प्रवृत्तिमा भने खासै परिवर्तन भएको देखिंदैँन। त्यही कारणव्यवस्था परिवर्तन भए पनि देश र जनताको अवस्था परिवर्तन भएको छैन।
शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामीले देशमा नयाँराज्य प्रणाली त ल्यायौँ तर ५० वर्षभन्दा अघि पञ्चायती कालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन सकेका छ्रैनौँ। नयाँ पद्घतिको स्थापना पछि यतिका वर्ष व्यतित हुँदा समेत नयाँ शिक्षा ऐन किन आउन सकेन? यसको सोझो जवाफ छ। राज्य सञ्चालकहरूसँग नयाँ प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने इमान, जिम्मेवारी बोध र इच्छा शक्ति भएन।
नयाँ शिक्षा ऐनका जारी गर्ने दिशामा अहिले केही काम अघि बढेको छ। यी पङ्ति लेखी रहँदा ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ विधेयकको रुपमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको छ। यस विधेयक माथि डेढसय भन्दा बढी माननीय साँसदहरुबाट १,७०० भन्दा बढी बुँदामा संशोधन परेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। सरोकारवालाहरूले समिति समक्ष आ-आफ्नो राय राखी सकेका छन्।
तथापि विधेयक माथि दफावार छलफल टुङ्याएर त्यसलाई सझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फर्काउन विलम्व भएको छ। संसदको आउने हिउँदे अधिवेसन शुरु हुन अघि नै सबै काम सकेर समितिले विधेयक सुझाव सहित संसदमा फर्काउनु पर्छ हाम्रो मत छ तर यो समग्र प्रक्रिया जुन गतिमा अघि जाँदैछ, त्यसले के देखाउँछ भने- यो विधेयकलाई ऐनको रुप दिन विलम्व हुन खोज्दैछ।
ने.शि.महासंघ छिटोभन्दा छिटो(यही हिउँदे अधिवेसनबाट)विद्यालय शिक्षा ऐन जारी होस् भन्ने पक्षमा छ। अन्यथा महासङ्घ फेरि कडा र निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ। यस अघि महासंघले पटक पटक आन्दोलन गरी सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा महत्त्वपूर्ण सहमती गरेको छ।
त्यसैले ती सहमतिलाई अक्षरशः सम्बोधन हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ। खासमा आम नेपाली शिक्षक-कर्मचारीले केबल एक थान ऐन मात्र खोजेका होइनन्। विद्यालय शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीका समग्र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी ऐन खोजेका हुन्। त्यसैले अब आउने ऐनले निम्न सवालहरू अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्छ।
१. शिक्षकको स्थायित्वको सवाल ः हाल राहत,साविक उच्च मा.वि,शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्रारम्भिक बालकक्षा, विशेष शिक्षा,प्राविधिक धार कोटा तथा स्वीकृत दरबन्दीका अस्थायी÷करार गरी १ लाख भन्दा बढी शिक्षकहरु अस्थायी रहेका छन्। राज्यको संवेदनहिनता र तदर्थवादी चरित्रका कारण शिक्षकहरु लामो समयदेखि अस्थायी रहेका हुन्।अस्थायी प्रकृतिका यी शिक्षकहरू एकातिर स्थायी भएपछि पाइने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्को तिर पेसागत असुरक्षा र अनिश्चितताको पीडामा पिल्सिएका छन्। यी समग्र परिस्थितिका कारण शिक्षकमा निराशा, वितृष्णार आक्रोश बढीरहेको छ। नयाँ जनशक्तिका प्रवेशका लागि शिक्षण पेसाको आकर्षण र लगाव क्रमशःकमजोर हुँदै गएको छ। त्यसैले सरकार र महासंघबीच भएका सहमति वमोजिम सबै खालका अस्थायी शिक्षकलाई एकै खालको सेवा र सुविधा पाउने स्थायी शिक्षकमा रुपान्तर गर्ने ठोस प्रबन्ध यो ऐनले गर्नुपर्छ।
२. विद्यालय कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको सवाल ः कार्यालय सहायक र कार्यालय सहयोगी गरी सामुदायिक विद्यालयमा लगभग ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन्। लामो समय देखि अति न्यून बेतनमा काम गरिरहेका यी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र तलवमान निर्धारण गर्ने काम भएको छैन। यस ऐनले विद्यालयका कर्मचारीको तहगत दरबन्दी तोकी सहमती वमोजिम् तिनलाई स्थायी गर्नुपर्छ। साथै विद्यालय कर्मचारीको पनि शिक्षकको जस्तै सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्छ।
३. शिक्षण पेसाप्रति आकर्षणको सवाल : शिक्षण पेसामा योग्यतम जनशक्ति प्रवेश गराउन र टिकाउन शिक्षकको सेवा,सुविधा अन्य पेसाको भन्दा आकर्षक बनाइनुपर्छ भनेर विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनले बोलेका छन् तर राज्यले यतातिर पटक्कै ध्यान दिएको छैन। जागिरको खोजीमा हुनेहरूका लागि शिक्षण पेसा अहिले पनि कान्छो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।नयाँ यता आउन चाहिरहेका छैनन् भने जो पेसामा छन् ती पनि असन्तुष्ट छन्। कार्यरत शिक्षकहरू समेत सम्भावना भएसम्म अन्य पेसामा जाने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षण पेसाको सेवा, सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक गराउनुपर्छ। यसो भएमा शिक्षण पेसामा सर्वोत्कृष्ट जनशक्ति प्रवेश गराउन सकिन्छ। यसो हुँदा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउन ठूलो बल पुग्छ भने उत्कृष्ट शिक्षकबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार समेत स्थापित हुन्छ।
४. बढुवाको सवाल : बढुवा सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्था(८०ः१८ः२)ले बहुसङ्ख्यक शिक्षकलाई बढुवाको अवसर दिंदैन। यही कारण वि.सं.२०६० र २०६३ मा स्थायी नियुक्ति पाएका थुप्रै शिक्षकको अहिलेसम्म एक श्रेणी बढुवा समेत नभएको अवस्था छ। यो समस्याको समाधानका लागि आवधिक बढुवा (हरेक १० वर्ष) को व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै माथिल्लो शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकका लागि तहगत (प्राथमिक/ निम्न माध्यमिक) बढुवाको बाटो खोल्नुपर्छ। तल्लो तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका लागि माथिल्लो तहको खुला परीक्षामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सिट आरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाल विद्यालयका शिक्षकको बढुवामा तीनओटा श्रेणी( प्रथम,द्वितीय र तृतीय)मात्र रहेका छन् भने विद्यालय शिक्षा बाहेक विश्वविद्यालय, निजामती ,सेना ,प्रहरी लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था रहेको छ। अब विद्यालय शिक्षण सेवामा पनि विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
५. अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तीभरणको सवाल : हाम्रै देशका विश्वविद्यालयमा निवृत्ती भरण प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी सेवा अवधिगणना हुने प्रबन्ध छ तर विद्यालय शिक्षामा अहिलेसम्म उमेरका कारण सेवा निवृत्त हुँदा न्यूनतम अवधि नपुगे बढीमा ७ वर्षसम्म मात्र जोड्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अब विश्व विद्यालयमा जस्तै विद्यालय शिक्षामा पनि पेन्सन लगायतका सबै सुविधा प्रयोजनका लागि कार्यरत शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि जोडिनुपर्छ। यस प्रबन्धले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको पीडालाई सम्बोधन गर्नेछ। त्यसैगरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन अघि प्रचलित ऐन कानुन वमोजिम् स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्ती भरण दिने व्यवस्था यो ऐनमा हुन आवश्यक छ।
६. तलवमान र ग्रेडको सवाल : दरबन्दीमा रहेका शिक्षकको आधारभूत तलव समान तह र श्रेणीका निजामती सेवाका कर्मचारी सरह रहेको छ तर सबै तह र श्रेणीमा ग्रेड सङ्ख्या भने बराबर छैन। प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकले पाउने अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम छ। त्यसैगरी निम्नमाध्यमिक प्रथम श्रेणी र माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका बीचमा तलव मानमा विभेद छ। अब यी सबै खाले विभेद समाप्त गरिनुपर्छ। यसका लागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलव र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुुने छैन भनी लेखिनुपर्छ। शिक्षण सेवा प्रवेशका लागि तालिम र अध्यापन अनुमतीपत्र अनिवार्य भएकोले यो प्राविधिक पेसा हो। यसैले सबै शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेड दिने समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी भएमा उसले पाउने तलवभत्ता पहिले पाएको तलवभत्ता (ग्रेड सहित) भन्दा कम नहुने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्छ।
७.सामाजिक सुरक्षा कोषको सवाल : संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी तथा निजीस्रोतका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध हुने कुरा ऐनमा आउनुपर्छ। साथै यो प्रबन्ध लागू गर्न पालिका र जिल्लामा त्यस्ता शिक्षकहरुको नाम सूचीकृत गरी नियमित अनुगमन समेत हुन जरुरी छ।
८.प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको सवाल ः अहिले विभिन्न स्थानीय तहले फरक फरक कानुन निर्माण गर्दै मनलागी ढङ्गबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरी थुपै कार्यरत प्रधानाध्यापकहरू माथि अन्याय गरेका छन्। त्यसैले अब आउने ऐनले योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराएर शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने पद्घतिको विकास गर्नुपर्छ। साथै विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट अधिकार र उत्तरदायित्व तोकेर बलियो प्रधानाध्यापक रहने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा राजनीतिक आग्रहका आधारमा विद्यालयमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पूर्वाग्रही खेल नियन्त्रण हुनुका साथै योग्यता र क्षमताको आधारमा सक्षम व्यक्ति प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने पद्घति विकास हुन्छ। वास्तवमा कानुनी रुपले बलियो, पेसागत रुपमा समर्पित र योग्य प्रधानाध्यापकले मात्र विद्यालयको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्दछ। त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकका लागि कम्तीमा पनि आधारभूत तलवको १५% प्रधानाध्यापक भत्ताको प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
९.कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र शिक्षक सरुवाको सवालः शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको जिम्मा स्थानीय तहमा दिंदायस्तो मूल्याङ्कन कार्यक्षमतामा भन्दा राजनीतिक पक्षधरता अथवा सामीप्यताका आधारमा हुने निश्चित छ। पालिकाको शिक्षा विभाग माथि निर्वाचित नेतृत्वको दबाबर नियन्त्रण हुने हुनाले त्यसमा निष्पक्षताको सम्भावन न्यून रहन्छ। त्यसैले शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालय( जि. शि. कार्यालय) मा रहनुपर्छ। स्थानीय तहभित्र गरिने सरुवामा सम्बन्धित शिक्षककको निवेदन सहित सरुवा सम्बन्धी शर्तहरू राखी शिक्षक माथि हुनसक्ने आग्रह र अन्यायको अवस्था हटाउनुपर्छ। शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी कार्य राज्यका सबै संरचनाबाट तहगत रुपमा हुने गरी व्यवस्था गर्नु वेश हुन्छ। यससम्बन्धी विस्तृत प्रबन्ध नियमावली र कार्यविधिमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
१०.द्वन्दपीडित तथा पेसागत आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शिक्षकको सवालः लामो प्रयत्न पछि पेसामा पुनस्र्थापित भएका द्वन्दपीडित शिक्षक तथा पेसागत आन्दोलनमा लागेर सेवा अवधि टुटेका शिक्षकहरूको बिचको सेवा अवधि नजोडिँदा उनीहरू निकै मर्कामा परेका छन्। त्यस्ता शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि जोडेर नियमानुसार उपदान वा निवृत्तीभरण दिने व्यवस्था नयाँ ऐनले गर्नुपर्छ। साथै पञ्चायतकालमा व्यवस्था विरोधीको आरोपमा अन्यायपूर्ण तरीकाबाट बर्खास्त भएका शिक्षकको बाँकी सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार सुविधा दिइने विषय ऐनमा लेखिनुपर्छ।
११. वि.व्य.स.संरचनाको सवाल ः विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्यधिक चासो र निष्ठा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ तर संविधानको अनसूची-८मा रहेको प्रबन्धको बलमा अहिलेका स्थानीय तहले अभिभावकहरूलाई वेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल कठपुतली वि.व्य.स. गठन गरिरहेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य गरी देशभरि वि.व्य.स गठनमा एकरुपता कायम गर्न नयाँ शिक्षा ऐनमा अभिभावकको वाहुल्य हुने गरी अभिभावककै अध्यक्षतामा वि.व्य.स.गठन गर्ने प्रबन्ध तोकिनुपर्छ।
१३. शिक्षण काउन्सिलको सवाल : विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको रजिस्ट्रेसन ,तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१४.पद समायोजनको सवाल : तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र नि.मा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ।
१५. दरबन्दी हस्तान्तरणको सवाल : हाल नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु हुँदैन। स्थानीय तहमा दरबन्दी हस्तान्तरण गर्दा एकातिर अस्थायी प्रकृकितका शिक्षकको पेसागत असुरक्षा हुन्छ भने शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा समेत जटिल हुनजान्छ। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता आउँछ। एउटा अवस्था र सेवा, शर्तमा पेसा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा शर्त, सुविधा परिवर्तन गरिनु कानुन सम्मत पनि होइन। शिक्षकको तलव-भत्ता र सेवा सुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि दरबन्दी पनि सङ्घ अन्तर्गत रहनु नै तर्कसङ्गत हुन्छ। यसैले हाल रहेका सबै शिक्षक दरबन्दी सङ्घीय संरचना अन्तर्गत रहने व्यवस्था ऐनले गर्नुपर्छ।
१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगको विषय: नेपालको संविधानको भाग-३ (मौलिक हक अन्तर्गत) को धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकको व्यवस्था गरेको छ। नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षक-कर्मचारीका यी हकलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नुहुँदैन। नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई शिक्षाको विकास तथा शिक्षक-कर्मचारीको हकहित प्राप्ति र संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने बलियो संस्थाको रुपमा ऐनले उभ्याउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक पद्घति भएको मुलुक भएकोले शिक्षकका पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दा र मर्कामा लेख्न, बोल्न, धर्ना दिन, प्रदर्शन गर्न, दबाब दिन पाउने अधिकारमा निषेध हुनुहुँदैन। खासमा नयाँ ऐनले पेसाकर्मीको संविधान प्रदत्तट्रेड युनियन अधिकारको निषेध होइन,संरक्षणको बाटो समात्नुपर्छ।
१७. विभागीय कार्बाहीको सवाल : अहिलेको विधेयकले शिक्षक-कर्मचारी माथि विभागीय कार्बाही( ग्रेड बृद्घि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट वर्खास्त गर्ने जस्ता) को काम समेत स्थानीय तहमा प्रस्तावित गरेको छ। यो अधिकार स्थानीय तहमा हुँदा राजनीतिक पक्षधरता, सामीप्यता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक-कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन यी अधिकार मध्ये ग्रेड बृद्घि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुख वा शिक्षा तथा मानाव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशकमा रहनु उचित हुन्छ।
१८. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सवाल : निजी(संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलवभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ। सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि त्यस्ता शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि तहगत अनुगमन समिति बनाउने प्रबन्ध ऐनमा हुनुपर्छ।
१९.सेवा प्रवेश उमेरःअहिलेको विधेयकमा शिक्षकको सेवा प्रवेशको उमेर ३५ वर्ष प्रस्ताव भएको छ। यसलाई परिवर्तन गरी ४० वर्ष नै गराउनुपर्छ।
२०. शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थाः विद्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रहनुपर्छ। यसका लागि आधारभूत तह(१-५) मा प्रधानाध्यापक बाहेक कम्तीमा कक्षागत र आधारभूत तह(६-८) र माध्यमिक तहमा प्रधानाध्यापक बाहेक कम्तीमा विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्छ।अब पुरानो शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातसमेत परिवर्तन गरी यसलाई १ः३० गराएर सो अनुसार शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
२१. शिक्षकको विदाः शिक्षकलाई पनि निजामती सेवामा जस्तै अन्यविदा सहित घरविदाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित गरी नियमानुसार रकम दिइने कुरा ऐनमा आउनुपर्छ।
२२. शिक्षक अस्पताल तथा उपचारको सवाल : विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको सुलभ उपचारको लागि केन्द्रमा सुविधा सम्पन्न शिक्षक अस्पताल बन्नुपर्छ। साथै नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित सबै अस्पतलामा शिक्षक-कर्मचारीका लागि विशेष सहुलियत सहित उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
२३. अध्ययन, अनुसन्धानमाआर्थिक सहयोगः शिक्षकलाई आफ्नो योग्यता बढाउन तथा आफूमा भएको प्रतिभा प्रस्फुरण गर्न सेवाकालीन अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि समय र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा ऐनले बोल्नुपर्छ।
२४.फरक सेवा सुविधाका शिक्षक नियुक्त नगर्नेः एकै खालको सेवा, शर्त र सुविधा पाउने शिक्षकको प्रबन्ध गर्न अब आइन्दा कुनै पनि सरकारले फरक सेवा, शर्त र सुविधामा नयाँ खाले शिक्षक भर्ती गर्न नपाउने कुरा ऐनमा उल्लेख हुुनुपर्दछ।
२५. शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिताः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा जिल्ला र स्थानीय तहका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षकबाट समेत काजमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसैगरी शिक्षण पेसाबाट निजामतीमा र निजामती प्रशासनबाट शिक्षण पेसामा आउने-जाने दोहोरो प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। यो प्रबन्ध शिक्षण पेसाको मर्यादा र आकर्षण बढोत्तरीमा महत्वपूर्ण आधार हुनेछ।
२६. शिक्षकको मर्यादाक्रमः अहिलेसम्म सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा शिक्षकहरुलाई समेटिएको छैन। अब शिक्षकलाई पनि राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा समावेश गरिनुपर्छ।
२७.विद्यालयको अनुमती खारेजी,रद्घ वा विद्यालय बन्दको अधिकार: विधेयकमा विद्यालयको अनुमती र खारेजीको दुबै अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्तावित गरिएको छ। अनुमती र खारेजीको अधिकार एउटै तहमा राखिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले ऐनमा खारेजी,रद्घ वा विद्यालय बन्दको अधिकार स्थानीय तहमा नराखेर स्थानीय तहको सिफरिसमा प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
