काठमाडौँ - मधेश प्रदेशका ८ जिल्लासहित देशभर १६ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। सहस्राब्दी लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न सरकारले सन् २०१५ सम्म देशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। प्रतिबद्धताको सात वर्षमा ६१ जिल्ला मात्रै पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको हो।
गण्डकी र बागमती प्रदेश मात्र पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन्। प्रदेश १ का सबै जिल्ला साक्षर भए पनि साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न बाँकी छ।
मधेश प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन्। मधेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी ८ जिल्लाको कुनै पनि पालिकासमेत साक्षर घोषणा भएका छैनन्।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु, कर्णालीमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर र डोटी साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले प्रदेश साक्षर घोषणा भइरहेको बताए। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई साक्षर तुल्याउन समस्या छ।
अहिले संघीय सरकारले साक्षरता कार्यक्रमका लागि वार्षिक दुईदेखि सात लाख रुपैयाँ र त्यसमा पनि प्रोत्साहनस्वरूप १ देखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
ढकालले भने, ‘केन्द्रले प्रत्येक वर्ष साक्षरता कार्यक्रमका लागि बजेट पठाउँछ। स्थानीय तहले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो भएको पाइएन। कर्णाली र मधेश प्रदेशमा समस्या छ। पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गर्न प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरेर कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ।’
अहिले संघीय सरकारले साक्षरता कार्यक्रमका लागि वार्षिक दुईदेखि सात लाख रुपैयाँ र त्यसमा पनि प्रोत्साहनस्वरूप १ देखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सरकारले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमार्फत २०६५ सालदेखि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सरकारले साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो। अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिका २०७५ मा साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमको समन्वयात्मक रूपले विकास, योजना तथा सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्ने अनौपचारिक शिक्षा र औपचारिक शिक्षाको दोहोरो प्रवेशको अवसर प्रदान गरी प्राप्त ज्ञानको समकक्षता निर्धारण तथा प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै निरक्षर र नवसाक्षरलाई जीवनपर्यन्त शिक्षा दिन सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत साक्षरता स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यनीति लिइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२०१६-२०२३) ले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान गर्दा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रमुख संयन्त्रका रूपमा लिइएको छ। अनौपचारिक तथा अरीतिक माध्यमबाट सिकेका सिकाइलाई प्रमाणीकरण र समकक्षता निर्धारण गर्ने पद्धति विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको घोषणाअनुसार जीवन पर्यन्त सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने विषयमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता लगायत कक्षा १२ सम्मको शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
‘साक्षरता दर बढाउन शिक्षाको निरन्तरता र यसको उपयोगिता प्रमुख विषय हो। पढाइ चाहिन्छ भन्ने हो। साक्षर बनाउने काम कसको हो? यसका लागि को जिम्मेवार बन्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।'
यसबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालगायत अनौपचारिक, खुला तथा वैकल्पिक, निरन्तर सिकाइ, विशेष शिक्षा र समुदायमा सञ्चालन हुने सिकाइका कार्यक्रम सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन लगायतका कार्य स्थानीय तहले गर्ने गरी तोकिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारसँग सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र ’साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिने उल्लेख छ।
यसैबमोजिम सरकारले १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने भने पनि यसको प्रभावकारी कायान्वयन हुन सक्दा सरकारले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सकेको छैन।
मधेश प्रदेशका ८ वटा र १ सय ३६ स्थानीय तह पूर्णसाक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्।
२०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारी प्रतिबद्धतामै सीमित हुन पुग्यो।
साक्षरताका नाममा अर्बौँ बजेट खर्च भए पनि सरकारले उल्लेख्य प्रगति भने हासिल गर्न सकेन। शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला सरकारले साक्षरताका नाममा हल्ला मात्र गरेको बताउँछन्।
‘साक्षरता दर बढाउन शिक्षाको निरन्तरता र यसको प्रयोग प्रमुख विषय हो। पढाइ चाहिन्छ भन्ने हो। साक्षर बनाउने काम कसको हो? यसका लागि को जिम्मेवार बन्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ', उनले भने। उनले अक्षर नचिनेको मान्छेलाई सीपसँग जोडेर साक्षर बनाउनुपर्ने बताए।
कोइरालाले भने, 'अहिलेको योजना हेर्ने हो भने फलानो पालिका साक्षर बनाउने भन्ने छ। यस्तो पनि हुन्छ? काम गर्न जानेको छ तर त्यसको विज्ञान नै बुझ्दैन भने त्यसलाई साक्षर भन्ने कि नभन्ने? अक्षर नचिनेको मान्छेलाई सीपसँग जोडेर साक्षर बनाउनुपर्छ।’
प्रा.डा. कोइरालाले जबरजस्ती घोषणा गर्दैमा साक्षर देश नहुने बताए । उनले भने, ‘साक्षरता राजनीतिक दलको बाँड्ने भाँडो जस्तो भयो। सबैलाई पढ्नैपर्छ भन्ने पनि भएन। निरक्षरलाई शिक्षामा निरन्तरता र यसको जिम्मा लिने कुनै पनि निकाय नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो। साक्षरताको उपयोगिता भएन।’
साक्षरताको समस्या मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'सोचको उपजकै कारण साक्षरता अभियानको झण्डै डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि अझै १६ जिल्लामा साक्षर घोषणा हुनै बाँकी छ।'
पछिल्लोपटक शनिबार गते बाँके जिल्ला साक्षर घोषणा भएको छ। त्यसअघि कैलाली र बाजुरा साक्षर घोषणा भएका थिए।
गत आर्थिक वर्षमा कैलाली, डोटी, बाजुरा, कञ्चनपुर र बाँकेलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना गरिएको थियो। डोटी, बाजुरा र कञ्चनपुर साक्षर हुन नसक्दा एक आर्थिक वर्षमा पाँच जिल्ला घोषणाको योजनासमेत पूरा हुन सकेको छैन।
बाँकेको साक्षरता प्रतिशत ९६ दशमलब ५७ पुगेको दाबीसहित शनिबार साक्षर जिल्ला धोषणा गरिएको थियो।
