काठमाडाैँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले सरकारकाे स्वामित्वमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु जनता प्रति जवाफदेहिता हुनुपर्ने बताएका छन्। माघ २२ गते मंगलबार टेलिकमको २१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा गुरुङ्गले उक्त कुरा बताएका हुन्।
मन्त्री गुरुङ्गले भने, ‘सरकारी कार्यालय नेपाल दुरसञ्चार जस्ता गौरवशाली सरकारी संस्थाहरु पनि जनतालाई जवाफ दिन, प्रतिक्रिया दिन पछि हट्छन्। दुरसञ्चार जस्ता सरकारको समित्वमा रहेर काम गर्ने सरकारी संस्थाहरुले मुलुकी ऐन, कानुन लागस् गरेर होस् वा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर होस् कमजोरीको अनुसंन्धान गरि कार्यक्षेत्र र सेवाक्षेत्रलाई विस्तार गर्न जरुरी छ।’ अहिलेको स्थितिमा पनि निजी संस्था जस्तो सरकारी संस्था पछि हटेको उनले बताए।
अचेल मन्त्रालयमा गाउँगाउँबाट टेलिफोन चाहियो, टेलिफोनको टावर बनाउन पर्यो भनेर आउँने गरेको बताउँदै उनले देशभरका घरघरमा फोरजीको इन्टरनेटसहितको टेलिफोन पुराउने गरी काम गरिररहेको बताए। सरकारले सबै कार्यालयमा विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने गरी फाइबर लाइन बिस्तार गरिरहेको र सबै सरकारी कार्यालय एवं वडा तहसम्म इगभर्नेन्स लागू गर्ने उनले बताए।
मन्त्री गुरुङ्गले विश्व एआईको जमानामा प्रवेश गरिसकेको भन्दै नेपाल पनि एआई प्रविधिका प्रवेश गर्दै विकासमा अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। उनले एआईको कृतिम बौद्धिकताको नीति बनाएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको क्षेत्रको विकासमा लाग्नु पर्ने बताए। अहिले सूचना प्रविधिले मानिसहरु पढेर घरमै बसेर लाखौँ कमाउन सक्ने भएको भन्दै सूचना प्रविधिको भविष्य उज्ज्वल रहेकाले यसतर्फ सरकार तथा आमनागरिकको चासो अगाडि बढ्नु पर्ने बताए।
उनले मधेस प्रदेशमा प्रविधिको प्रभाव कम पुगेको बताए। उनले भने,' मधेस प्रदेशमा नेपालको ५२ प्रतिशत जनता बस्छन् र पनि सबैभन्दा कम सेवा त्यहि प्रदेशमा देखिन्छ त्यकारण सरकारी सेवामुलक संस्थाले भौगोलिक दुरी, नाफा घाटा मात्र नहेरौँ। जति गाँउगाँउमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ त्यति आमजनताले तपाईहरुको संस्था माथि र सरकार माथि विश्वास राख्छन्।'
