काठमाडाैँ - विश्वविद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घटेसँगै नेपालका स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने विभिन्न विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थीको भर्नादर घट्दो क्रममा छ। क्याम्पसका निर्धारित सिटमा पनि विद्यार्थी भर्ना हुन सकेको अवस्था छैन। अहिले विश्वविद्यालय शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ। कुनै संकायले आवेदन खुलाइरहेका छन् तर आवेदन गर्ने विद्यार्थीको संख्या भने न्यून छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस नेपाल कमर्स क्याम्पस एमबीए फाइनान्सको सहनिर्देशक मदन पोख्रेलका अनुसार समग्र एमबीए र एमबीएस तर्फका विद्यार्थीको संख्या घटेपनि सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित सिमित सिटसंख्या भएका विषयमा भने विद्यार्थीको संख्या सन्तोषजनक नै छ।
विगतमा नेपाल कमर्स क्याम्पसमा प्रत्येक वर्ष २० हजारको हारहारिमा विद्यार्थी भर्ना हुने गरेकोमा अहिले घटेर १३ - १४ हजार पुगेको सहनिर्देशक पोख्रेल बताउँछन्। उनका अनुसार ‘विश्वविद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको मुख्य कारण नेपालको शिक्षणसंस्थाको गुणस्तरमा कमि भएर भन्दा पनि अध्ययन पश्चात रोजगारीको अवसर नहुँदा विद्यार्थी विदेशीयका छन्। विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि विदेशका शैक्षिक गन्तव्य रोजेसँगै नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा कमि आएको अवस्था छ।’
उनी भन्छन्,‘विश्वविद्यालयले समयमा परीषा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेसँगै परियोजना कार्यमा आधारित भएर अध्यापन गराउने हो भने विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षातर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्दै विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउन उच्च शिक्षातर्फ एउटा कक्षामा ३० देखि ३५ जना विद्यार्थीलाई मात्र राखेर अध्यापन गराउनुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक गुणस्तरलाई विश्वविद्यालय र कलेजस्तरबाट पनि नियमन गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन विधिमा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।’
विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीलाई निश्चित मापखदण्डको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेर आकर्षण गर्न सकिने उनको बुझाइ छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि विद्यार्थी किन विदेशियका छन्? यसको समाधानको उपायका विषयमा चासो दिएर सरकारले योजना बनाउनुपर्ने तर्फ सरोकारवालाले सुझाब दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार उच्च शिक्षामा हालको कुल विद्यार्थी भर्ना दर १३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। उच्च शिक्षाको लागि विभिन्न नीतिनियम भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको अवस्था छैन।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हाल देशभर ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा प्रतिष्ठानका १४०७ वटा क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन्। यसमा ९८ वटा आंगिक, ५३२ वटा सामुदायीक तथा ७७७ वटा निजी क्याम्पस समावेश छन्। पछिल्लो समय यी क्याम्पसमा रहेका विद्यार्थी भर्नाको सिटसंख्या पूरा हुन सकेको अवस्था छैन। विगतमा आकर्षणको केन्द्रमा रहेका हेल्थसाइन्स, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि तर्फका विषय अध्यापन हुने कलेजमा नै विद्यार्थीको भर्नादर घट्दो क्रममा छ।
शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माका अनुसार हाम्रो उच्च शिक्षाले प्रत्येक वर्ष बेरोजगार मात्रै उत्पादन गर्ने काम गरेको छ। ‘अहिलेको शैक्षिक कार्यक्रमले हाम्रो श्रमबजारको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन नै गर्न सकेको छैन।’, उनले भने, ‘विद्यार्थी विदेश पलायन हुनुको पछाडि गुणस्तरीय शिक्षा नहुनु र व्यवसायिक शिक्षातर्फ सरकारले ध्यान नदिनु प्रमुख कारक हो।’
कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेशी शिक्षण संस्था भन्दा पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजलाई आफ्नो उच्च शिक्षाको शैक्षिक गन्तव्य बनाएको अवस्था पनि छ। जसले नेपालका विश्वविद्यालयले आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने संकेत देखापरेको छ। गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र मानिएका व्यवस्थापन संकायका बीबीए, बीएचएम, बीबीएम लगायतका विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लागि निर्धारण गरिएको कोटा पुरा हुन सकेन।
पछिल्लो समय विदेश अध्ययनका लागि दैनिक ३ सय जनाले विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिने गरेका छन्। नेपालमा रोजगार पाएका पनि अध्ययनको नाममा विदेश जाने गरेका छन्। नेपालमै दक्ष कामदारको रुपमा मानिएका इन्जिनियरिङ, नर्स, डाक्टरहरू पनि अध्ययनको बहानामा विदेशिएको अवस्था छ। राजनीतिक दाउपेच, सोर्सफोर्सका आधारमा अवसर दिने प्रचलन बन्द भइ विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव बन्द नभएसम्म विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधारको संकेत देखा नपर्ने सरोकारवालाको बुझाइ रहेको छ।नेपालमा अध्यापन नहुने विषयमा विद्यार्थी विदेशीनुलाई स्वभाविक रुपमा मानिए पनि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी र रोजगारीको अवसरको सुनिश्चितता नगरेसम्म विद्यार्थी विदेशीने दरमा कमी नआउने सरोकारवालाको राय छ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश शिलवालका अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा धरासायी हुनुको प्रमुख कारण हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर भन्दा विद्यार्थीले नेपालमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ गर्ने वातावरण बन्न नसक्नु नै हो। ‘नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जाने गरेका छन्। उनीहरू अध्ययनको बहानामा रोजगारीका लगि विदेश गएका हुन्। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत रुपमा नै पहल गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ‘विश्वविद्यालयमा भागवण्डाको राजनीति र समग्र प्रणाली सुधार्ने इच्छा शक्ती भएको नेतृत्व चाहिन्छ। नेपाललाई शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न ठोस योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
यस्तै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षामा नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको विकास भएन।नेपालको उच्च शिक्षामा झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै पढ्छन्। यसलाई कमजोर पक्षका रुपमा लिनुपर्छ। राष्ट्रका उच्चशिक्षा पढ्ने विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशतले एउटै पाठ्यक्रम पढ्ने, एउटै पाठ्यपुस्तक पढ्ने, एउटै परीक्षा दिने गर्दा शिक्षामा नयाँपन वा नयाँ ज्ञानको सिर्जना (इनोभेसन) कसरी आउँछ र? यो कुरा मैले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको छु। म उपकुलपति हुँदाखेरी पनि विराटनगरको महेन्द्र मोरङ र पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई बिस्तारै विकास गर्दै छुट्टै विश्वविद्यालय सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय थियो। यो अनुसार हाम्रो योजना पनि बनेको थियो। अगाडि पनि बढेको थियो। पछि सरकारले पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय ल्याउने निर्णय गर्याे। अनि हाम्रो योजना तुहियो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रिस गरेको होइन। यो मैले पढेको, पढाएको र नेतृत्व गरेको ठाउँ हो। तर, एउटै विश्वविद्यालयले यत्रो ठूलो संख्यामा विद्यार्थी जमात राख्दा नयाँपन, इनोभेसनलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। जसले गर्दा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।’
प्रत्येक वर्ष ६० अर्ब भन्दा माथी नेपाली रकम विदेशी शिक्षाको नाममा बाहिरिने गरेको छ। एकातिर नेपालका शिक्षणसंस्था विद्यार्थी अभावमा धरासायी हुने अवस्थामा छन् भने अर्को तर्फ उच्च शिक्षा अध्ययनकै लागि विद्यार्थी विदेशिएको अवस्था छ। विद्यार्थीको कक्षा १० र १२ मा उत्तीर्ण दर घट्नु र उत्तीर्ण भएका मध्येबाट पनि उच्च शिक्षा अध्ययनको विकल्पको रुपमा विदेशी शिक्षण संस्थालाई रोज्नु नै नेपालका विश्वविद्यालय धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुनु हो। अहिले आइटी, म्यानेजमेन्ट, लिबरल आर्टस्, इन्जिनियरिङका विधामा विद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने क्रम बढ्दो छ। यो विकराल अवस्थाबाट माथी उठ्न राज्यले नयाँ नीति बनाउनुपर्छ।
विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा विज्ञको सुझाबको आधारमा तयार गरिएका केहि मुलभुत विषय
१) स्वायत्त र राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय
२) विद्यार्थीको हितमा काम गर्ने राजनीति मुक्त जिम्मेवार स्ववियु
३) कक्षा कोठामा सिमित विद्यार्थीसंख्या र परियोजनामा आधारित शिक्षा
४) सीप विकास र रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली
५) खोज तथा अनुसन्धालाई प्राथमिकता, पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन, विश्वविद्यालय नियमन आयोगको नीतिगत व्यवस्था
