काठमाडौँ- विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्।विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र तालाबन्दी लगायतका घटनाले विश्वविद्यालय शिक्षा प्रभावित हुन पुगेको विज्ञले सुझाव दिएका हुन्।
विश्वविद्यालका पदाधिकारी र शिक्षा क्षेत्रका सराेकारवालाविच भएकाे छलफलमा विज्ञले शिक्षा सेवामुलक क्षेत्र भएकाले नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी सेवाको भावबाट राजनीतिक हस्तक्षेप विना बन्द हड्तालका गतिविधी नगरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न विज्ञकाे सुझाव छ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा डा गणेशमान गुरुङले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी जस्ता कार्य रोक्न राजनीतिक सहमति बनाउन शिक्षामन्त्रीलाई संयोजन गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागु नभएसम्म विद्यार्थी विदेशिने क्रम नरोकिने बताउँदै रोजगारी तथा काम र मामसँग जोडी अध्ययन अध्यापन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले गण्डकी विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी पाठ्यक्रम तयार गर्न लागिएको जानकारी दिँदै अनुसन्धानमा केन्द्रित रहेर पठनपाठन गर्नुपर्ने बताए। साथै विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइ चलेका कलेजहरूको पर्याप्त अनुगमन नभएको भन्दै व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रहेको भनाई राखे।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले विश्वविद्यालयमा क्यालेण्डर अनुसार काम नभएको र भर्चअल कक्षा, रिसर्च बेस कोर्स गराउन आवश्यक रहेको सुझाए। गरी खाने शिक्षा नभएको भन्दै महावीर पुन, कर्ण शाक्य, केजरीवालको डिजाइनको बारेमा समेत चर्चा गरे। उनले भन्नु भन्दा सम्भावनाहरू देखाउनु पर्ने, सम्भावनाहरु बारे सम्वाद गर्नुपर्ने, अभिभावक सँगको सम्वाद अगाडी बढाृनु पर्ने जस्ता कुरा औंल्याए।
विश्वविद्यालयहरुले आफ्ना अल्मुनाई कहाँछन खोजी गरी सीप र ज्ञान ल्याउने चिन्तन गर्नुपर्ने, प्रविधिहरू ल्याउने, पैसा भित्राउने तरिका खौज्नुपर्ने र जान्ने नजान्ने छुट्याएर मनिटरिङ र मेन्टरिङ गर्न आवश्यक रहेको बताए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. भोला थापाले कार्यक्रम बन्द भएमा शिक्षकलाई तलब दिन नसकिने भएकोले विद्यार्थी भर्ना बढाउनु आवश्यक रहेका तर, विगत समय देखि भर्ना दरमा कमी भएको बताए। उनले भने ‘सस्तो पढाए पनि प्राविधिक विषय पढाए पनि विद्यार्थी आउँदैनन्।’ त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको कारणले विद्यार्थी विदेशिने अवस्था आएको बताउँदै धेरै नियमन गर्ने तिर मात्रै गएको भनाइ राखे। उनले केही नयाँ कुरा गर्न लाग्यो, सहकार्य गर्न लाग्यो, अफिलिएसन दिन लाग्यो भने माफिया भन्ने आरोप आउने गरेकोले काम गर्न गाह्रो रहेको बताए ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका डीन प्रा डा बालचन्द्र लुईटेलले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै विश्वविद्यालयले कस्ता विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्छन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले समृद्धिका सुचकहरु पत्तालगाई सिपमुलक शिक्षामा जोडदिँदै अवसर प्रसस्त गर्नुपर्ने भनाइ राखे।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु गाडी चढ्न नभई काम गर्न आएकोले इमान्दार साथ राजनितिक आस्था नराखि काम गर्न खाँचो रहेको बताए।
पार्टीका प्रमुखहरुसहित छलफलमा बसेर शिक्षा, स्पोर्टस, पुलिस र न्यायालय जस्ता क्षेत्रमा पोलिटिक्स हुँदैन भनी प्रतिवद्धता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३६५ दिनमा २६५ दिन तालाबन्दी हुने भन्दै प्राध्यापक र विद्यार्थीको प्रोफेसन संगठन नहुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय कायम गर्नका लागि प्रोफेसरको तलब अन्य देशको जस्तै हाराहारीमा हुनुपर्ने, बेसिक, हाइस्कुल, र उच्च शिक्षाबीच लिङ्केज आवश्यक रहेको र प्राइभेट र पब्लिकको ग्याप नहुने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले विश्वविद्यालयको वरीयता कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ चिन्तन हुनुपर्ने भनाइ राखे। विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयले र अन्य विश्वविद्यालयले एउटै विषय पढाउने गरेकोले विद्यार्थीको संख्यामा कमि भएको बताउँदै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नु भन्दा भइरहेकोलाई नै सबल बनाउनु पर्नेमा जोड् दिए। साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालयमा सुनवाई नहुने गरेको गुनासो गरे।
संस्कृत विशवविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा यादवप्रसाद लामिछानेले विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दीका कारण काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको र विभिन्न संघ संगठनबाट मार्ने धम्की आउने गरेको जानकारी गराउँदै उपकुलपतिको सुरक्षा नभएको बताए।
संस्कृत विश्वविद्यालयमा आयुर्वेद तर्फ ६० जना शिक्षक आवश्यक भएको बताउँदै शिक्षक अभाव रहेको जानकारी दिए। सीटीइभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नु पर्ने, श्रमलाई, उत्पादनालाई रोजगारी र समृद्धिसँग जोड्ने, सीक र कमाउ भन्ने अवधारणा अनुसार सीटीईभीटीका कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए।
उनले प्राविधि शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको बताउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनका कारण नर्सिङ कलेजको पढाइ अवरुद्ध भएको र अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य पारीएको धारणा राखे।
इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमन निरौलाले इन्जिनियरिङ अध्ययन पश्चात मेडिकल काउन्सिलको जस्तै लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान गर्न लागिएको र पहलो संशोधन विधेयक पास भएको जानकारी दिँदै इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तर नियन्त्रण हुने बताए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन आएपछि मेडिकल एजुकेशनका बारेमा ७५ प्रतिशत र प्राइभेटमा १० प्रतिशत निःशुल्क पढ्न पाइने भएको बताए। उनले ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षित रहेको र सरकारी विद्यालयमा पढेकोले प्राथमिकता पाउने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। वर्ड फेडेरेसन अफ मेडिकल एजुकेशनसँग आबद्ध हुने गरी कार्य गर्न पहल गरिएकोले क्यालेन्डर प्रकाशन गर्न लागिएको जनाए।
पोखरा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक डा तुल्सीराम भण्डारीले विश्वविद्यालयका व्याक्तिले राजनितिक झोला बोकेका कारण विश्वविद्यालयमा समस्या आउने गरेको बताए। उनले भने ‘हामी जिम्मेवारीमा बसेर विश्वविद्यालयलाई कति समय दियौं भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ।’ त्यसैगरी समयमानै नतिजा प्रकाशित गरीएकोले पोखरा विश्वविद्यालयमा समस्या नभएको बताए । विश्वविद्यालय अनुसन्धानको सवालमा पनि अगाडी बढीरहेकको बताउँदै पढाईलाई अनुसन्धानसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिए।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु डाइनोस्वर जस्तै हुनेकी समय अनुसार अपडेट भएर जाने सोच्नुपर्ने बताए। अब विश्वविद्यालयले टेक्नोलोजिमा ध्यन दिदै त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसै अनुरुप शिक्षा दिनुपर्नेमा सुझाव दिए।
हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेजका प्रिन्सिपल तोया नारायण पौडेलले विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्न नसक्नु नै विश्वविद्यालयको समस्या भएको बताए। उनले अब विश्वविद्यालयले ध्यन नदिने हो भने शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै जाने र विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययनमा जान बाध्य हुने चेतवनी दिँदै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कान्तिपुर सिटी कलेजका फाउण्डर निर्देशक डा प्रलाद कार्कीले अनुसन्धानमा केन्द्रीत रहेर विद्यार्थीको चाहाना अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पढाउनु पर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयको शिक्षण पद्धति र मूल्यांकन आजको अवस्था अनुसार हुनपर्नेमा कुनैपनि विश्वविद्यालयले नगरेको भनाइ राखे। साथै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पर राख्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञानमा तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिका धेरै विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा रोकिनु पर्ने बताएका छन्।
उनले विश्वविद्यालयको मान्यता अनुसार विशिष्टिकृत गर्ने योजना रहेको बताउँदै एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिका धेरै विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा रोकिनु पर्ने बताएका छन् ।
