काठमाडाैँ - आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक (पुस मसान्तसम्म) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएको प्रगतिप्रति मन्त्री विद्या भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले शिक्षाका कामकारबाहीले गति लिन नसकेको गुनासो गरिन्। साथै उनले आफ्ना कमजोरी नलुकाई गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीलाई बैठकमार्फत निर्देशन पनि दिइन्।
मन्त्रालयका दुई जना सचिव, सहसचिवहरू तथा उपसचिवहरूसमेत सहभागी बैठकमा मन्त्री भट्टराईले भनिन्, 'शिक्षाका प्रगतिले गति लिन सकेनन्। कसैले पनि आफ्ना कमजोरी नलुकाऔँ।ढाकछोप नगरौँ। हामीले लुकाए पनि नागरिकले मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको हुन्छ।' सोही बैठकमा मन्त्री भट्टराईले राज्यले शिक्षा क्षेत्रका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याउने गरेको गुनासो गरिन्। न्यून बजेटका कारण निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका प्रावधानसमेत कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको बताउँदै उनले भनिन्, 'आज पनि शिक्षा राज्यको खास प्राथमिकतामा परेको छैन। शिक्षाप्रति सरकार जति संवेदनशील बन्नुपर्ने हो, त्यति बनेको छैन।'
बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार पुस मसान्तसम्मा मन्त्रालय र मातहतका निकायका वित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत पुगेको छ। भौतिक प्रगति भने ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय पुस्तकालयले ८० प्रतिशतभन्दा धेरै वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। त्यस्तै ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने निकायमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, युनेस्को सचिवालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, एसइएसपी, नास्ट, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, केशर पुस्तकालयलगायतका निकायको वित्तीय प्रगति पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको दोस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने कामका लागि १२४ वटा ‘माइलस्टोन’ निर्धारण गरेको छ। पुस मसान्तसम्मका लागि ८७ वटा माइलस्टोन निर्धारण गरिएकोमा ३२ वटा माइलस्टोन सम्पन्न भएको तथा ५५ वटा चालु अवस्थामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सापकोटाले बताए। मन्त्रालयका शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले वित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै हुनु राम्रो नभएको बताए। 'सय प्रतिशत रकम खर्च हुनुपर्नेमा ५६ प्रतिशत मात्रै हुनु राम्रो होइन। सम्बन्धित निकायमा रहेकाले ध्यान दिनु पर्यो,' काफ्लेले भने, 'कर्मचारीमा कार्यगत समस्या देखियो।'
चालु आव २०८१/८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले दुई खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। जसमध्ये सङ्घीय सरकारमातहत २८ प्रतिशत, प्रदेशका लागि दुई प्रतिशत र स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत रकम पठाइएको छ।
