काठमाडाैँ - चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय पेचिलो बनेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकलाई २५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने नीतिगत निर्णय गरेसँगै चिकित्सकले पेनडाउन सुरू गरेर देशभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यस विषयमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ४८ हजार नै हुनुपर्नेमा आफ्नो पहिल्यै देखिको अडान रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्।
आवासीय चिकित्सकसँग सहमति लिएर निर्णयको बुँदा फाइनल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जानकारी दिएपछि आफूले निर्णय गरेको भट्टराईले बताइन्। तर आवासीय चिकित्सकहरू भने यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै छलफलमा नबोलाएको बताउँदै आएका छन्।
पहिलो बुँदामा निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल र नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी बसेर पहिलो र दोस्रो विकल्पको रूपमा रहेर छलफल गर्नुभएको रहेछ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘त्यसदिन म थिइनँ। यो निर्णयमा आवासीय चिकित्सकको पनि सहमति भएको भन्नुभएको थियो।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा तेस्रो बुँदा सम्लग्न नभएको र आफूलाई आवासीय चिकित्सकले पठाएको विषयलाई जस्ताको तस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताइन्।
पहिलो बुँदामा निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।
दोस्रो बुँदामा शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउन समेत भनिएको छ।
‘मैले पठाएको विषय तेस्रो बुँदामा राखियो । यी तीन बुँदा उल्लेख हुँदा आवासीय चिकित्सक पनि सहमति हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो,’ मन्त्री भट्टराईले थपिन्, ‘तर उहाँहरू पहिलो बुँदामा मात्रै बस्नुभयो।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दबाब आएपछि यो खालको निर्णयमा पुग्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले स्पष्ट जवाफ दिइनन्।
‘निजी मेडिकल सञ्चालकको आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार दिन नसकिने प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना कुरा राख्नुभएको थियो’ उनले भनिन्, ‘४८ हजार दिनै पर्यो भने दुई वर्ष थप काम गर्नुपर्ने मेडिकल कलेजको भनाइ थियो।’भट्टराईले दोस्रो र तेस्रो बुँदामा आफ्नो बढी सकारात्मक धारण भएको बताइन्।
‘निःशुल्क पढाएर दुई वर्ष थप काम गराउन लगाउने हो भने श्रम ऐन अनुसार नै सेवा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क थियो,’ भट्टराईले थपिन् ।
वषौंदेखि निर्वाह भत्ताकै विषयमा लडाइँ गरिरहेका चिकित्सकलाई यति ठूलो निर्णय गर्दा किन समेट्न नसकेको भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भनिन्, ‘उहाँहरू यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो। नेपाल चिकित्सक संघलाई पनि बोलाउने, आवासीय चिकित्सकलाई बोलाउने भन्ने कुरा पनि भएन।’
निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका पदाधिकारीले ४८ हजार दिन नसक्ने अडान राखेपछि उनीहरूले ल्याएको विकल्पलाई सही हुने हिसाबले निर्णय गरिएको भट्टराईले बताइन्।
‘यो निर्णय कुनै स्वार्थ राखेर गरिएको हैन। आवासीय चिकित्सकलाई जाहेज हुन्छ भनेर गरिएको थियो,’ मन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘यो विषयमा निर्णय गर्दा उहाँलाई समेट्नुपर्थ्यो। यो हाम्रो कमजोरी भयो।’
