काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले गुणस्तरिय शिक्षाका लागि तीन तहको सरकार लाग्नुपर्ने बताएकी छिन्। माघ १२ गते शनिबार गोरखा सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री भट्टराईले सो कुरा बताएकी हुन्।
गुणस्तरिय शिक्षाका लागि तीन तहका सरकारले संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम तीनै तहले सहकार्य र समन्वयमा स्थानीय पालिकाले पूर्णता त्यसको जिम्मा लिने संविधानमा उल्लेख भएकाले पनि सहकार्य र समन्वय भने प्रदेश र सङ्घले सम्वृद्ध र मजबुत बनाउने लाग्ने उनले बताइन्।
‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सङ्घीय सरकारमा छलफल भइरहेको छ,’ भट्टराईले भनिन्, 'शिक्षालाई साचै राम्रो बनाउने हो भने शिक्षा प्राथामिकता पर्नु पर्यो प्राथिकिता भनेको निति गत प्राथामिकता लगानीको प्राथामिकता लगानी कसले कसरी गर्ने आर्थिक रूपमा सुदढ शिक्षा कसरी बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान गएको छ।'
‘अब शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी निश्चित हुनुपर्छ,’ मन्त्री भट्टराइले भनिन्, ';स्थानिय तह, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहले शिक्षामा निश्चित प्रतिशत लगानी छुट्याइयो भने त्यस बेलासम्म हामी माग गर्ने अवस्थामा हुन्छौँ। जब माग गरेर बस्ने हो भने हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरीयता दिन सकिँदैन।'
विद्यालय शिक्षाको लगानीलाई सुनिश्चयत गर्दै लगानीको जिम्मेवार लिँदै त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न अभियानमा तीन वटा सरकारको सम दृष्टिकोणको आधारमा अघि बढ्ने र सङ्घ सरकार जहिले पनि अभिभावक भएर हरेक समस्यामा सङ्घ सरकार उभिन सक्नुपर्छ सहजीकरण गर्न पर्छ नीतिगत निर्देशन दिनेमात्र होइन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार सारथी बन्नुपर्ने धारण राखिन्।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षा भनेको जोड्ने ठाउँ हो शिक्षा विभाजित हुने ठाउँ होइन जहाँ सबै वर्ग, सबै जातजाति, सबै पेसा सबै विचारहरू एक ठाउँमा बसेर निष्कर्ष निकाल्ने ठाउँ भएकाले सरकार सबैको साथ लिएर अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षाको सुधार गर्नु नै आजको प्रमुख काम हो, जनताले शिक्षाको सुधार खोजेको छ शिक्षालाई सुधार्न राजनीतिक दल शिक्षाविदहरू सँग निरन्तर रूपमा सरकार छलफलमा रहेको उनले बताइन्।
‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, 'हामी विद्यालय शिक्षा ऐन चाडै ल्याउन काम गरिरहेका छौ, संसदीय समितिहरुले संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा ऐनको बारेमा ३ दिन दफादार छलफल पनि भइसकेको छ।'
अहिले संसदीय समितिका सदस्यहरु प्रदेशमा छलफलमा हुनुहुन्छ उहाँहरु अब फर्किएपछि हामी विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा पास गर्ने कार्यमा लागि पर्ने स्पस्ट पारिन्। यो विधेयक संसदमा पास गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याइने उनको दाबी छ। यो विधेयक यहि अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
