काठमाडौँ - चिकित्साशास्त्र विधा अध्ययनको सबैभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधि/सबस्पेसियालिटिज (डीएम/एमसीएच) तहको अध्ययनमा गत वर्ष ३४ प्रतिशत सिट खाली रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ। उक्त तहमा सन् २०२३ मा ३२ र २०२२ मा ३४ प्रतिशत सिट रिक्त भएको थियो।
चिकित्सक विदेश पलायन हुने दर बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहँदा नेपालमै बस्नेको रुचि पनि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्नेतर्फ घट्दै गएको देखिएको हो। गत वर्ष उक्त तहको मेडिकल स्पेसियालिटिज, सर्जिकल स्पेसियालिटिज, न्याथ्रोलोजी, क्रिटिकल कियर, इमर्जेन्सी मेडिसिनमा विद्यार्थी भर्ना गर्न १ सय २९ सिट छुट्याएको थियो।
जसमा ८५ चिकित्सक मात्रै भर्ना भएको आयोगले जनाएको छ। त्यसअघि २०२३ मा १ सय १२ सिटमा कायम गर्दा ७६ जना भर्ना भएर अध्ययनमा सहभागी भए । २०२२ मा १ सय १७ सिटमा भर्ना खोल्दा ७३ जना मात्रै भर्ना भएका थिए। सिट संख्याअनुसार स्नातकोत्तरभन्दा माथिल्लो तहमा चिकित्सकको भर्ना हुन नसकेको आयोगका योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक सुजनबाबु मरहट्टाले बताए।
‘६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै भर्ना हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘भर्ना हुनुअघि चिकित्सकले सम्भावना हेर्छन्। भविष्य राम्रो देखेको विषयमा भर्ना हुन्छन्। अन्यमा सिट खाली हुन्छ।’
चिकित्सक भर्नाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मुटु, क्यान्सर र कलेजोसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधिसहित विशेषज्ञता हासिल गर्दै गरेको चिकित्सकको संख्या विरलै पाइन्छ। त्यस्तै मिर्गौला, न्युरो (टाउको), नवजात शिशुको उपचारमा संलग्न हुने विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्यामा पनि कमी रहेको भेटिन्छ।
तीमध्ये पनि मुटु शल्यचिकित्सासम्बन्धी स्पेसियालिटिज (अति विशेषज्ञ) कार्यक्रममा विगतका ३ वटै शैक्षिक सत्रमा एक जना चिकित्सक पनि भर्ना भएका छैनन् । कार्डियोथोरासिस एन्ड भास्कुलर एनेस्थेसियोलोजी र कार्डियोथेरासिस एन्ड भास्कुलर सर्जरीमा तीन शैक्षिक सत्रमा गरी २३ सिट रिक्त रह्यो। मुटु सम्बन्धित कार्डियोलोजीमा पनि सिट संख्याभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुँदै आएका छन्।
कार्डियोलोजीमा २०८० मा १४ सिटमा ९ जना र २०७९ मा १५ सिटमा १६ सिटमा १२ जना मात्रै भर्ना भएको तथ्यांक छ। मुटु रोग विशेषज्ञ राजेन्द्र कोजूले कार्डियोलोजीतर्फ सम्भावना भए पनि शल्यचिकित्सातर्फ कम अवसर रहेकाले चिकित्सकहरू आकर्षित हुन नसकेको जनाए।
‘डीएम/एमसीएचका लागि थप तीन वर्ष पढ्नुपर्छ। थप समय र लगानी गरेर पढेपछि के लाभ हुन्छ भनेर डाक्टरहरूले हेर्छन्,’ उनले भने । सेवा क्षेत्र विस्तार हुने, अवसर भएका क्षेत्रमा चिकित्सकहरूले सबस्पेसियालिटिज योग्यता हासिल गर्न चाहने उनले जनाए। ‘मुटुको विशिष्टीकृत शल्यक्रिया गंगालाल र टिचिङ अस्पतालको मनमोहन कार्डियोलोजीबाहेक अन्यत्र हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘डाक्टरले पढ्नुअघि सम्भावना हेर्छ।’
कलेजोलगायत उपचारसम्बन्धी हेपोटोलोजी, क्यान्सर रोग उपचारसम्बन्धी मेडिकल अनकोलोजी, सुगरलगायत रोगसँग सम्बन्धित डायबेटोलोजी एन्ड मेटाबोलिक डिसअर्डरमा अध्ययन गरी विशेषज्ञता हासिल गर्न पनि चिकित्सकहरूमा रुचि देखिएको छैन। अनकोलोजीमा सन् २०२३ मा २ सिटमा १ मात्र विद्यार्थी भर्ना भएकोमा २०२४ मा भर्ना शून्य रह्यो। डायबेटोलोजीमा २०२२ देखि नै भर्नादर शून्य रहेको आयोगको तथ्यांक छ। हेपोटोलोजीमा २०२२ मा २ जना विद्यार्थी भएका थिए। त्यसपछि अध्ययनका लागि चिकित्सक भर्ना भएका छैनन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेन्सका पूर्वडिनसमेत रहेका कोजूले डीएम गरेपछि सेवा क्षेत्र विस्तार हुने, अवसर पाउने र सेवासुविधा पनि थप हुने सुनिश्चित भए चिकित्सकहरूको रुचि बढ्ने बताए। ‘एमडी, एमएस गरेपछि डीएममा भर्ना हुने बेला उमेर पनि धेरै गइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पढेपछि कार्यदक्षता हासिल गर्ने हो। त्यही कुरा तालिमबाट पनि प्राप्त हुन्छ भने समय र पैसा खर्च गरेर किन पढ्ने ?’ पढेपछि सेवा विस्तार गर्न कार्य क्षेत्र भए आकर्षण बढ्ने उनले जनाए।
‘डीएम गरे पनि नगरे पनि काम गर्ने ठाउँ उही। सेवासुविधा पनि उस्तै भएपछि किन पढ्ने ?,’ डा. कोजूले प्रश्न गरे। सरकारले थप विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरका लागि दरबन्दी थप गर्ने र सेवासुविधा पनि बढाउने नीति लिन नसकेको उनले गुनासो समेत गरे । स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीसँगै सेवासुविधा बढे, खर्च र मिहिनेत गरेर पढ्नेको संख्या थपिने डा. कोजूले जनाए।
मिर्गौलासम्बन्धी नेफ्रोलोजी, टाउकोसँग सम्बन्धित न्युरो सर्जरी, १ वर्षसम्मका नवजात शिशुसम्बन्धी निओनेटोलोजी विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने डाक्टरको संख्या पनि कम छ। तीन शैक्षिकसत्रमा न्युरो सर्जरीमा २८ सिटमा भर्ना आह्वान गर्दा १६ जना मात्रै भर्ना भएका छन्।
त्यस्तै निओनेटोलोजीमा गतवर्ष ७ सिट हुँदा २ जना मात्रै भर्ना भए । २०७९ मा ४ सिटमा २ चिकित्सक भर्ना भए । नेफ्रोलोजीमा ८ सिट कायम गर्दा २०८० मा २ जना भर्ना भए भने २०७९ मा भर्नादर शून्य थियो। मृतकको पोस्टपार्टमसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययनमा त एमडी (स्नातकोत्तर) तहदेखि नै सिट खाली जाने गरेको छ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वप्राध्यापक डा. हरिहर वस्तीले फरेन्सिक विषयमा सधैं सिट खाली हुँदै आएको बताए। ‘यहाँ भर्ना नभएर सिट खाली भएका विषय पढ्न चिकित्सक पैसा तिरेर बाहिर गइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ किन बस्ने ? किन पढ्ने भन्ने भावना बढ्दो छ।’ सम्भावना नै नदेखेर चिकित्सकहरूले सिट खाली भएका विषयमा पढ्न रुचि नदेखाएको उनले औंल्याए।
‘३० वर्षसम्म स्वास्थ्य संस्थामा एउटै दरबन्दी थपिँदैन, राज्यले जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्दैन, काम गरे पनि जस पाइँदैन। न्यून पारिश्रमिकमा २४ घण्टादेखि ४८ घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैतिर अव्यवस्था छ, किन पढ्ने ?’ विशेषज्ञ तहको जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी दिन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
जनशक्तिको आवश्यकताको विश्लेषण गरी स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न नसके कुनै समय विशेषज्ञको अभाव हुने सक्ने चिकित्सकहरू औंल्याउँछन्। राज्य र राजनीतिकर्मीलाई त्यसप्रति चासो नै नभएको वस्तीले बताए। ‘सरकारमा भएकाहरूमा स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्यान देखिँदैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा व्यक्तिले मात्र किन विशेषज्ञ डाक्टर पढिदिनुपर्ने ? यहीं बस्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। काम गर्नुपर्छ भनेर कसले सिकाएको छ ?’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार विगत ४ वर्षमा ६ हजार ३ सय चिकित्सक विदेश पलायन भएका छन्। यो अवधिमा नेपालमा ८ हजार ६ सय नयाँ चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भएका थिए। उक्त तथ्यांकबाट नेपालमा दर्ता भएकामध्ये थप अध्ययन र काम खोजीका लागि ७४ प्रतिशत चिकित्सक विदेश गएको देखिन्छ।
न्यून तलब सुविधा, अध्ययन-अनुसन्धान र वृत्ति विकासको अभाव, परिस्कृत स्वास्थ्य संस्थाको कमीलगायत कारण विदेशिनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। २०२४ मा मात्र २७ सय नयाँ चिकित्सक दर्ता भएकोमा २३ जनाले विदेश जान प्रमाणपत्र लिएका थिए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुलपति डा. मंगल रावलले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएका कारण बाध्य भएर चिकित्सकहरू बाहिर गएको बताए।
