काठमाडाैँ – इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गर्न प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन्। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कलेजको सिट खाली हुँदा पनि विद्यार्थी विदेशिनुले नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फको गुणस्तरमा प्रश्न खडा भएको छ। विद्यार्थी संगठनका राजनीतिक गतिविधिका कारण क्याम्पसमा तालाबन्दी हुँदा पठनपाठन, प्रयोगात्मक अभ्यास, परीक्षा नतिजा प्रकाशनजस्ता काम समयमै सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन।
विद्यार्थी संगठनले शुल्कका विषयलाई लिएर प्रत्यक वर्ष आवाज उठाइरहेका छन् तर यसको स्थायी समाधान राज्यले पनि खोज्न सकेको अवस्था छैन। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्दा गुणस्तर मापनमा समस्या देखिएको छ। निजी शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्ने निकायको अदूरदर्शिताको फाइदा उठाउँदै कलेजले पनि मनोमानी गर्ने गरेका छन्। यिनै विषयमा विगत २५ वर्षदेखि इन्जिनियरिङ शिक्षामा सक्रिय, कसमस इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष, एडभान्स कलेजका निर्देशक, पीईए एसोसिएसनका सीईओ एवं इन्जिनियरिङ कलेजको छाता संगठन एकोनका अध्यक्ष लक्ष्मण पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सक्षम बन्न सकेको अवस्था छ कि छैन?
पुलचोक क्याम्पसमा २४ जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको इन्जिनियरिङ शिक्षा अहिले ६ वटा विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसबाट विभिन्न विषयमा अध्यापन भइरहेको छ। करिब दस हजार विद्यार्थीले नेपालमा प्रत्येक वर्ष इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गर्न पाउँछन्। ४२ वर्षमा २४ सिटबाट दस हजार सिट पुग्नु भनेको इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ राज्यले ठूलै फड्को मारेको सम्झनुपर्छ। सिभिल इन्जिनियरिङबाट सुरु भएको इन्जिनियरिङमा करिब २० वटा विषयमा अध्यापन हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्रै १२ वटा विषयमा इन्जिनियरिङ अध्यापन गराइरहेको छ। यस अर्थमा नेपाल दक्षजनशक्ति उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। नेपालभित्र इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि छ। यति हुदाँहुँदै पनि इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फका केही विषयका जनशक्ति भने अन्य मुलुकबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
नेपालमा सिटसंख्या रिक्त हुँदाहुँदै पनि छिमेकी मुलुकका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गर्नकै लागि जानुपरेको अवस्था छ। किन यस्तो भइरहेको छ?
यहाँ सिटसंख्या रिक्त हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि जानु दुःखद कुरा हो। ७४ प्रतिशत सिटमात्र भरिएको अवस्था छ। यो गत वर्षको तथ्यांक पनि अत्यधिक हो। कोभिड १९ महामारीका कारण विद्यार्थी छिमेकी मुलुकमा जान डराएकाले यतिको संख्या भएको हो। नेपालमा केही विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण छैन। अध्ययनपछि रोजगारीको अवसर नभएका विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण कम छ।
इन्जिनियरिङ कलेजको भौतिक पूर्वाधार नहुनु, यसतर्फ व्यापारिक घरानाले लगानी नगर्नु, लगानी सुरक्षित हुने वातावरण नहुनु, सरकारी कलेजमा सीमित सिट संख्या, राजनीतिक असर, विद्यार्थी भर्नाको समयमा तालाबन्दी, भारतीय कलेजले राम्रा भौतिक पूर्वाधार देखाएर विद्यार्थी घरघरमै पुगेर लैजाने जस्ता कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले नै ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्यापन गर्ने दक्षजनशक्तिको अभाव, भौतिक पूर्वाधार र प्राक्टिकल एस्पोजर नभएका कारण विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य भएका हुन् कि?
इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गर्न नेपालबाट लगानी नै गरेर विद्यार्थी पढ्नका लागि जाने प्रमुख देश भारत हो। भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयका कलेजमा न्यूनतम शुल्कमा अध्यापन गरिदिने आश्वासनको पछि लागेर गुणस्तरमा सम्झौता गरेर विद्यार्थी जस्तो पायो त्यस्तै कलेजमा पढ्न गएको अवस्था छ। परामर्श व्यवसायीले पनि कमिसनको लोभमा कलेजलाई राम्रो भन्दै विद्यार्थी पढ्न पठाएको अवस्था छ।
नेपालमा भौतिक पूर्वाधार नभए पनि प्रयोगात्मक कक्षा राम्रोसँग सञ्चालन गरेका छन्। यहाँ पनि गुणस्तरीय प्रयोगशाला छन्। विद्यार्थीलाई भ्रामक प्रचार गरेर पनि विदेशी कलेजले प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्। हामीले हाम्रो गुणस्तर, पाठ्यक्रम, अध्ययनपछि रोजगारीको अवसरबारे जानकारी गराउन जरुरी छ। भारतका पनि सरकारी विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ शिक्षा गुणस्तरीय छ तर, जस्तो पायो त्यस्तै कलेजमा जानु हुँदैन।
इन्जिनियरिङ काउन्सिलले इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गरेका जनशक्तिको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी काम गर्ने अनुमति दिँदा समस्या आएको हो?
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरेर योग्य दक्ष जनशक्तिलाई मात्र काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा अध्यापन गर्ने कलेजमा मात्र विद्यार्थीको आकर्षण हुन्छ। नेपालको कलेज र भारतका कलेजको गुणस्तरको मापन त्यहींबाट हुन्छ। एकोनले पनि लाइसेन्स परीक्षाको माग गरिरहेको छ। भारतबाट पढेर आएका विद्यार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा त्यहाँ जाने विद्यार्थीको संख्या आफैं घट्छ।
क्षमता नभएका कलेजको सिटसंख्या घटाउन वा कार्यक्रम खारेज गर्न नसक्नुको कारण के हो?
विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको सिटसंख्यामा काउन्सिलले नियमन नगरेको भन्ने होइन। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले गुणस्तरीय शिक्षा दिए नदिएको अनुगमन गर्नुपर्छ। भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधार मापदण्डभन्दा बाहिर भए त्यसलाई कारबाही गर्ने वा सम्बन्धन नै खारेज गर्न पहल गर्नुपर्छ। काउन्सिलले नियमन गर्न आफ्नो क्षमता विकास गर्दै लगेको छ। विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा हचुवाको भरमा दिनु हुँदैन।
विद्यार्थीको आकर्षण भएका विषयमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनुपर्छ। विद्यार्थी नै नहुने कार्यक्रम नीजि शिक्षालयले सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। इन्जिनियरिङ शिक्षा राजनीतिक दाउपेचमा परेको अवस्था छ। बजारको आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयले विषयगत सम्बन्धन दिनुपर्छ। त्रिविले सम्बन्धन नदिएको ८ वर्ष भइसकेको छ। विश्वविद्यालयले मापदण्ड पुगेका कलेजलाई जनशक्ति खपत हुने विषयमा क्षमता हेरेर कोटा निर्धारण गरेर समबन्धन दिनुपर्छ।
इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ शुल्कको समस्या प्रत्येक वर्ष नै देखिने गरेको छ। विश्वविद्यालयअनुसारका आ–आफ्ना शुल्क फरक छन्। मनलाग्दी शुल्क लिइरहेको अवस्था छ। यो समस्याको स्थायी समाधान के देख्नुहुन्छ?
शुल्क समयअनुसार समायोजन हुनुपर्ने हो। त्यस्तो हुन सकेको अवस्था छैन। एकोनले शुल्कका विषयमा आवाज उठाइरहेको छ। तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। शुल्कको अधिकतम र न्यूनतम मापदण्ड एकोनले पनि बनाएको छ। सरकारले इन्जिनियरिङ कलेजको क्षमता हेरेर वर्गीकरण गर्न सक्छ। शुल्क भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरअनुसार फरक हुनु स्वाभाविक हो।
२०६६ सालमा निर्धारण गरेका शुल्क प्रत्येक वर्ष महँगीको आधारमा बढ्दै गएको छ। करिब १२ लाख ३० हजार शुल्कमा कलेजले अध्यापन गराइरहेका छन्। सरकारी कलेजले एउटा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा अध्यापन गर्दा कति खर्च हुन्छ। त्यसको आधार मानेर विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थीले शुल्कको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। यस्तो हुनुको कारण के होला?
विद्यार्थीले कोभिड १९को समयमा अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन हुँदा छुट खोजेका थिए। शुल्क समायोजन भएको छैन। न्यूनतम शुल्कमा अध्यापन गराइरहेका इन्जिनियरिङ कलेजले शुल्क घटाउन सक्ने अवस्था छैन। विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरेबापत शुल्क लिनैपर्ने हुन्छ। इन्जिनियरिङ शिक्षा आफैंमा खर्चिलो पनि छ। कलेजले विश्वविद्यालयले निर्धारण रेबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको अवस्था छ।
इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फको शुल्क सरकारले निर्धारण गरेको खण्डमा विद्यार्थीलाई पनि आन्दोलन गर्ने अवस्था आउँदैन। शिक्षण संस्थामा भएको विद्यार्थी राजनीतिले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चुनौती थपिदिएका छन्। राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले इन्जिनियरिङ कलेजलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन्। तालाबन्दी गर्ने र चन्दाको बार्गेनिङ गर्ने जस्ता विद्यार्थी संगठनका गतिविधिले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई धराशयी बनाएको छ।
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययनपछि रोजगारीको अवसर सुनिश्चित नहुँदा कामको खोजीमा दक्षजनशक्ति विदेशिनुपरेको अवस्था छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ?
हाम्रो पाठ्यक्रम बजार सुहाउँदो हुन आवश्यक छ। नेपालमा उत्पादन भएका इन्जिनियरिङतर्फका जनशक्ति ए ग्रेडका विद्यार्थीमध्ये ६५ प्रतिशत पश्चिमा मुलुकमा जाने गरेका छन्। अन्य जनशक्ति युरोप अमेरिकाबाहेक खाडी मुलुकमा पनि गएको अवस्था छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि नेपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सीधै अघिल्लो तहमा भर्ना पाएको अवस्था छ। नेपालमा दक्षजनशक्ति बस्न चाहिरहेका छैनन्।
देशभित्र विकास निर्माणका काम अघि बढेसँगै जनशक्तिको खपत पनि बढ्छ। त्यसैले इन्जिनियरलाई देशमै रोक्न सक्ने सरकारको कनै रणनीति नै छैन। राजनीतिक दलले विकास निर्माणलाई घोषणापत्रमा सीमित राख्दा यस्तो स्थिति आएको हो। देश विकास भए जनशक्ति यहीं खपत हुन्छ नभए रोजगारीका लागि विभन्न मुलुकको ढोका सधैं खुला हुन्छ। त्यसैले इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गरेका जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन।
