काठमाडाैँ - सामुदायिक विद्यालयमा अब नियुक्त हुने शिक्षकलाई मात्रै निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गरिने भएको छ। सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक सेवालाई पनि समावेश गरेपछि शिक्षकले आपत्ति जनाएकाले सो विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो।
सरकारले पुस २७ गते सुशासन, प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै शिक्षक सेवा थप गरेको थियो।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस २९ गते जारी गरेका थिए। निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ मा सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई मात्रै योगदानको आधारमा निवृत्तिभरण प्रणालीमा समावेश गरिने भनिएको छ। जसमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सेवा समावेश भएका छन्।
२०७५ चैतबाट उक्त ऐन लागु भएको हो। सोही मितिदेखि नियुक्त भएका शिक्षक पनि योगदानका आधारमा निवृत्तिभरणमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै शिक्षकले आपत्ति जनाएका हुन्। सोही मितिदेखि लागु हुने गरी आफूहरूलाई निवृत्तिभरण कोषमा लगिएमा सामूहिक राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी शिक्षकले दिएका थिए।
अध्यादेश आएपछि कास्कीका विभिन्न विद्यालयका ३५ जना शिक्षकले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका थिए। आफूहरूलाई शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएर अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको शिक्षकले गुनासो गरेका थिए। हाल विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने निवृत्तिभरण कोषमा पुस २९ गतेपछि नियुक्त भएका शिक्षकलाई मात्रै समावेश गर्ने बताएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अध्यादेश आएको एक सातापछि मात्रै यो विषयमा स्पष्ट पारेको हो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले २०८१ पुस २९ देखि मात्र शिक्षक सेवा निवृत्तिभरण कोषमा समावेश हुने बताइन्। 'निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा ‘ शिक्षक सेवा’ सरकारले अध्यादेशमार्फत थप गरेकोमा आमशिक्षकले स्पष्टता खोजेका छन्।
