काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन समितिले आफ्नो हालसम्मको प्रगति मन्त्री विद्या भट्टराई समक्ष ब्रिफिङ गरेको छ। विभिन्न प्रतिवेदनको अध्ययन, सूचना तथा अन्य विधिबाट सुझाव माग, जनसंख्या/विद्यार्थी/शिक्षकको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने आदि काम सकिएको समितिका संयोजक दिपेन्द्र विक्रम थापाले बताए।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले केही नीतिगत विषयमा स्पष्ट पारिदिनुपर्ने सवाल उठेको थियो। जसमा आधारभूत तह भन्नाले बालविकासदेखि कक्षा ८ हो की कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म, पहिलेका माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक शिक्षकलाई माध्यमिक शिक्षकमा भनी समायोजन गर्नेमा नीतिगत अस्पष्टता भएको मन्त्री भट्टराईलाई बताइएको थियो।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम भएको तथा तराई र शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चाप भएको कारण शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात कायम गर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनु पर्ने कुरा समितिका तर्फबाट राखिएको थियो।
छलफलका क्रममा शिक्षा सचिव डा.दीपक काफ्लेले यो समितिले गर्न लागेको काम मेघा काम हो र समितिले दिने सुझाव मूल्यवान हुने कुरा व्यक्त गरेका थिए। समितिको प्रतिवेदन तयार गर्दा चालु ऐन/सिद्धान्त अनुसार गर्ने र आगामी दिनका लागि प्रतिवेदनले सुझाव दिनुपर्ने कुरा उनले छलफलका क्रममा राखे।
समितिको छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले कतिपय विषय छलफलमै रहेकोले विद्यमान ऐन तथा नियममा आधारित रहेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न ठिक हुने बताइन्। तथ्यांकको सही विष्लेषण गर्ने, विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने, स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा शिक्षकहरूसँग समेत छलफल र अन्तर्क्रिया गरी निचोडमा पुग्न सुझाव प्रस्तुत गरिन्।
समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा भएका सुझावहरू ग्रहण गरी कार्यान्वयमा जाने र समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा सुझाव दिन र समितिलाई मन्त्रालयका तर्फबाट धारणा दिने सैद्धान्तिक आधार प्राप्त हुने मन्त्री भट्टराईले राखेकी थिइन्।