काठमाडौँ- विद्यालयका कर्मचारी र बालविकासमा कार्यरत (ईसीडी शिक्षक) ले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले अघिल्लो ०७८/७९ को बजेटमा ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको तलब/सेवासुविधा नपाएको र अहिलेको ०७९/८०को बजेटमा पनि आफूहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गरका हुन्।
विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी दुई तहका कर्मचारी छन्। लेखापालले मासिक २० हजार पाँच सय रुपैयाँँ र कार्यालय सहयोगीले १५ हजार रुपैयाँँ तलब बुझ्दै आएका छन्।
६ वर्षभित्र शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा तीन पटक बढे पनि विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको भने बढेको तलब पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
सरकारी कर्मचारीका लागि ६ वर्षअगाडि २ हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता बढाउँदा पनि आफूहरूलाई नदिएको, चार वर्षअगाडि अरूको दुई हजार तलबभत्ता बढ्दा आफूहरूको नबढेको, सरकारले बालविकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउने निणर्य गरेर स्थानीय तहहरूको जिम्मा लगाए पनि स्थानीय तहले तलब, सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्।
तलब केन्द्र र स्थानीय तहबाट छुट्टा-छुट्टै व्यवस्था गरिने भनेपछि सो निणर्य अव्यवहारिक, असान्दर्भिक र निम्नस्तरको भएको उनीहरूको आरोप छ।
बालविकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गरिँदा आफूहरूको विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन्।
मकवानपुरको श्रीनाटेश्वर माध्यमिक विद्यालयका लेखाशाखाका कर्मचारी पुरुसोत्तम गोपालीले आफूहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पुरा नपाएको गुनासो गरे। यस्तै हुम्लाको विद्यालयमा कार्यरत लेखापालले २० हजार ५ सय नभई १५ हजार मात्र पाउने गरेको बताए।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले विद्यालयका कर्मचारीलाई आठ हजारमात्र उपलब्ध गराउने विद्यालयका कर्मचारी उमाशंकर जोशीले जानकारी दिए। अहिले निजामती कार्यालयहरूका लेखापालको तुलनामा विद्यालयका लेखापालले अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको गुनासो उनीहरूको छ।
निजामती कार्यालयहरूका सहयोगीले १७ हजार रूपैयाँ, सञ्चयकोष र काज सुविधा पाउने गरे पनि विद्यालयका सहयोगीले आठ हजारमा चित्त बुझाउनुपर्ने गुनासो छ। उनीहरूले स्थानीय पालिकाले आफूहरूको समस्यालाई त्यति प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको गुनासो गरेका हुन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई दुईवटा निकायबाट तलब निकासा हुने भनिएकाले केही पालिकाले तलब उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या देखिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीलाई एकद्वार प्रणालीबाटै तलब उपलब्ध गराइने बताए। उनले भने, ‘उनीहरूलाई समस्या भएकै हो। स्थानीय तहले स्रोत जुटाएरै भए पनि पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ। नपुगे केन्द्रसँग माग गर्नुपर्छ। तलब नपाएको गुनासो आउने गरेको छ। यस विषयमा मन्त्रीले पनि चासो दिनुभएको छ। समस्या समाधान हुन्छ।’
बजेट वक्तव्य अघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि बजेटमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।
बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले प्राथमिक तहका शिक्षक सहर सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन्।
