काठमाडाैँ - गुल्मीमा विषय विज्ञसहितको टोलीले सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत यस जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यसहित अनुगमन थालेको हो।
दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहका ५९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३६ विद्यालय छनोट गरी अनुगमन गर्न लागिएको छ। गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयका विज्ञसहित प्रत्येक स्थानीय तहका दुई माध्यमिक विद्यालय र एक आधारभूत विद्यालय अनुगमनका लागि छनोट गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका एकाइ प्रमुख थानेश्वर घिमिरेले जानकारी दिए।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एवम् जिल्ला शिक्षा समिति अध्यक्ष द्रोण खत्री, सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा शाखा प्रमुख र विषय विज्ञबाट ३६ वटा विभिन्न सामुदायिक विद्यालयको अवलोकन गर्नुका साथै पृष्ठपोषण समेत प्रदान गरिने बताइएको छ। छनोट भएका विद्यालयहरूको अवलोकन चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी लागिएको हो।
जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था, शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने, विद्यालय सुधारका उपाय पहिल्याउने र सिकाई उपलब्धि बढाउनका लागि अनुगमन थालिएको हो। त्यस क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीसँग छलफल गरिनेछ।
पहिलो चरणको तीन दिनमा रेसुङ्गा नगरपालिकाको जनसहयोग माध्यमिक विद्यालय र साउनेथुम आधारभूत विद्यालय, गुल्मीदरबार गाउँपालिकामाको महाकाली आधारभूत विद्यालय र थाक्सीपोखरा माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रकोट गाउँपालिकाको जनता आधारभूत विद्यालय र ग्वाघा माध्यमिक विद्यालयको अनुगमन गरिएको प्राविधिक सहायक रामप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटिरहेको, विषय शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको पाइएको छ। विशेषगरी बसाइँसराई र जन्मदर पनि घट्नुका कारण कक्षाकोठामा विद्यार्थी सङ्ख्या न्युन रहेको विद्यालयहरूले जनाएका छन्। अहिलेको अवस्था र आवश्यकता अनुसार आवासीय सुविधासहित विग विद्यालयको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रधानाध्यापकको क्षमता र समुदायको सहभागिता भएको विद्यालयहरुले राम्रो शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एवम् जिल्ला शिक्षा समिति अध्यक्ष द्रोण खत्रीले शिक्षामा सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनगुमनले सहयोग पुर्याउने बताए। विद्यालयलको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सबै पक्ष लाग्न जरुरी रहेको उनकाे भनाइ छ।
