शिक्षकका मुद्धालाई राज्यले नै वेवास्ता गरेको भन्दै लामाे समयदेखी शिक्षकहरु आन्दाेलनरत छन् । शिक्षकलाई राज्यले विभेद गरेकाे भन्ने गुनासाे उनीहरुकाे छ ।शिक्षकलाई किन निजामति कर्मचारी भन्दा फरक ढंगले राज्ले हेर्ने गर्छ ? यसै विषयमा शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मासंग ईडियूसवालले गरेकाे कुराकानीकाे मूख्य अंश ।
सरकारले नीजामति कर्मचारी र शिक्षक विच विभेद गरेको हो ?
शिक्षकलाई राज्यले नीजामति कर्मचारी भन्दा पनि बढि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ।किनभने शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षाको विकास विना समग्र मुलुकको विकास नै संभव नभएको अवस्थामा सरकारले शिक्षण पेसामा संलग्न व्यक्तीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर विकासमा जोड दिन शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । नीजामतिलाई भन्दा बढि सेवा सुविधा दिएर भएपनि यो पेशा प्रति दक्ष जनशक्तीलाई आकर्षण गर्नुपर्ने हो ।तर यस्तो हुन सकेन ।नीजामति कर्मचारी भन्दा शिक्षक अपहेलित हुनु परेको अवस्था छ ।
शिक्षकले नीजामति कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको माग गर्दै सर्वोच्मा रिट हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो राज्यकै विणम्बना हो ।शिक्षकहरुले मुद्धै लडेर आफ्नो अधिकार सुनिस्चित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सरकारले नै दिन नहुने हो । जसरी नीजामति कर्मचारीको सरुवा हुन्छ त्यसरी नै शिक्षक पनि सरुवाहुनका लागि मन्जुर हुनुपर्छ । सेवा सुविधा समान खोज्ने हो भने स्कूल घरपाएक खोज्नुहुँदैन ।
सरकारले कर्मचारी सरह व्यवहार गरोस , खटाओस भन्ने चाहना हो भने कर्मचारी सरह नै काम गर्न र सेवा सुविधा लिन शिक्षकहरु तयार हुनुपर्छ ।घरपाएक जागिर खोज्ने अनि कर्मचारी सरह सेवा सुविधा चाहिन्छ भनेर मात्र पनि हुँदैन । सबैविषयमा समान अधिकारको सुनिस्चितता हुनुपर्छ । यसले शैक्षिक गुणस्तर विकासमा पनि सहयोग पुग्छ ।
राज्यले विभेद गर्यो भनेर शिक्षकले आन्दोलन गर्नुपर्ने , मुद्धा हाल्नुपर्ने अवस्था कसरी आएको हो ?
शिक्षकले अहिले मात्र नभएर पञ्चायतकाल देखी नै विभेद खेप्दै आउनुपरेको छ । २०३६ सालमा शिक्षकलाई सञ्चय कोषको व्यवस्थापनि शिक्षकले आन्दोलन गरेरै पाएको हो । शिक्षकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा लिन सधै लडाई लड्नुनै परेको छ । आन्दोलन नै गरेर सेवासुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था राज्यले बनाईदिएको हो । नेपाल सरकारले आफूखुसी शिक्षकलाई सुविधा दिएको ईतिहास नै छैन ।शिक्षकहरुले सञ्चयकोष , ग्रेडको सुविधा अन्य कर्मचारी सरह आन्दोलन गरेर पछी पाएका हुन् । शिक्षकलाई सरकारले हेपाईको दृष्टिकोण राखेको छ । राज्यले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
शिक्षकलाई दुर्घटना विमा ,स्वास्थ्य विमा र भ्रमण काज विदा नीजामति सरह नै आवश्यकता हो ?
शिक्षकलाई मात्र नभएर स्वास्थ्य विमाको अवसर सरकारले हरेक नागरिकलाई उपलव्ध गराउनुपर्छ । शिक्षकलाई त्यसको प्राथमिकतामा राख्नु नै पर्ने हो तर कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने विषयमा पनि राज्यले शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेन ।दुर्घतना विमा र स्वास्थ्य विमा गराइयोस भन्ने माग राख्नु नाजायज होइन । नीजामति कर्मचारी विमा लगायतका सुविधा पहिलेदेखी नै राज्यले दिदै आएको छ तर शिक्षकलाई पनि दिनुपर्ने नै हो । भ्रमण काज विदाको विषय भने आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि हो ।
शिक्षकलाई भ्रमणकाज विदा भन्दा पनि शैक्षिक भ्रमण विदाको आवश्यकता हो ।यदी शिक्षक दश दिने भ्रमण काज विदामा जाने हो भने विद्यार्थीलाई कसले अध्यापन गराउने ? शैक्षिक भ्रमणका लागि सरकारले अनुदान दिदैन । स्कूलले आफै व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्दा शिक्षाको विकास कसरी भएको छ? पर्यटन अभिवृद्धि गर्ने हिसावले भन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हिसावले शैक्षिक भ्रमण विदाको माग गर्नु जायज हुन्छ ।
अन्य विद्यालयले शिक्षण सिकाई र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन गरेका क्रियाकलापको विषयमा पनि बुझाउन सकिन्छ ।विद्यालयको भैतिक शैक्षिक प्रणाली कस्तो छ । राम्रा पक्ष के छन् भनेर हेर्ने हिसावले शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।त्यस उद्देश्यका लागि भ्रमण भत्ताको माग गर्नुपर्छ ।
शिक्षाका मुद्धा नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो ?
सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षक नै परेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालय राम्रा व्यक्तीको प्राथमिकतामा परेन । यो मुलुकको शिक्षालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा नीति निर्माण तहमा भएका मन्त्री र सचिवको प्राथमिकतामा नै परेन । शिक्षा नै प्राथमिकतामा परेन भने शिक्षकका मुद्धा प्राथमिकतामा पर्ने त कुरै भएन । समृद्धि र विकासको जग शिक्षा हो भन्ने हाम्रा नीति निर्माताले बुझकै छैनन ।
बजेटकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्टाइने भनेर सरकारले प्रतिवद्धता गरेको ५ बर्ष भईसक्यो तर प्रतिशत घट्दो क्रममा छ । राज्यको दश प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्टाउदा शैक्षिक सम्रचना र गुणस्तरमा विकास गर्न संभव छैन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिएन भने यसले प्रतिफल पनि दिन सक्दैन । फलस्वरुप सार्वजनिक विद्यालयको परिणाम हामी संग छ ।शैक्षिक गुणस्तर विद्यालयले दिन नसक्नुको प्रमुख कारण नै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न नसक्नु नै हो । शिक्षकलाई तलब मात्र दिएर शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुँदैन । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार , शिक्षकलाई तालिम र दक्षजनशक्तीलाई शिक्षण पेशा प्रति आकर्षित गर्नुपर्छ ।
शिक्षकलाई दिने सेवासुविधाले शैक्षिक गुणस्तरमा नै असर पर्ने हो त ?सुविधा बढाउदा गुणस्तरमा नै फरक आउछ ?यसले प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
शिक्षकलाई पेशाप्रति जति मर्यादित बनाउछौ । शिक्षण सिकाईका लागि अभिप्रेरित गर्छौ । शैक्षिक गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ ।पेशालाई जति आकर्षक बनाउँछौ त्यति नै योग्य जनशक्ती यो पेशामा प्रवेश गर्छ ।त्यसका लागि सेवा सुविधा अन्य पेशा सरह वा त्यो भन्दा बढी बनाउनुपर्ने हुन्छ । जव गुणस्तरीय दक्ष जनशक्ती यो पेशामा प्रवेश गर्छ । शिक्षाको गुणस्तर स्वतः वृद्धि हुँदै जान्छ ।
अहिले त सबै भन्दा बढि रोजाईमा नपर्ने पेशा नै शिक्षण पेशा भएको छ। अरु काम नपाएपछी शिक्षक बन्ने भएपछी त शैक्षिक गुणस्रीय जनशक्ती नै यो पेशाले पाउन सक्दैन । यसलाई सुविधा युक्त र मर्यादित बनाएपछी मात्र यो पेशा प्रति आकर्षण बढ्ने हो । शिपयुक्त , दक्ष जनशक्ती आएपछी मात्रै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुने हो ।
लामो समय सम्म शिक्षक सेवा आयोमा सरकाले पदाधिकारी नियुक्ती नगर्दा विद्यालय शिक्षामा कस्तो असर पर्छ ?
लामो समय आयोगमा पदाधिकारी रिक्त राख्नु भनेको सरकारको नालायकि पन हो शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्तीका लागि सिफारिस भएका व्यक्ती राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नियुक्ती नै भएनन् । आफ्नो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छेलाई छनोट भएर सिफारिस भएका व्यक्तीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हो तर त्यसमा नै राजनीति गरिएको छ । । यसले विद्यालय शिक्षामा भएको जनशक्ती अभाव परिपूर्ति रोकिन्छ । शिक्षकका सरुवा , बढुवा नहँदा मनोवल घट्ने हुँन्छ । समग्र शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकका मुद्धा नै सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।यसले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र शैक्षिक प्रणालीमा नै ठूलो असर गर्छ ।
विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा राज्यले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने विषय के के हुन् ?
सरकारले तत्काल नै विषयगत शिक्षक हरेक विद्यालयमा उपलव्ध गराउनुपर्छ । विषयगत शिक्षक विना शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न संभव हुँदैन । विज्ञान, गणित जस्ता विषयमा शिक्षक दरबन्दी अभाव छ ।प्राथमिक तहका शिक्षकले माथिल्लो तहलाई पढाउनुपरेको बाध्यता छ । यसलाई तत्काल हल गर्न तर्फ राज्यले जोड दिनुपर्छ ।एउटै शिक्षकले सबै विषय पढाउनुपर्ने, नीजी श्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने जस्ता बाध्यता छन् ।
दरबन्दी नै उपलव्ध गराउन नसक्ने, अहिले तत्काल ३३ हजार शिक्षक दरबन्दी देशभर आवश्यकता छ ।तर राज्यले बजेट अभावमा त्यो व्यवस्था गरेको छैन । शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी विहिन छ । शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार ,राम्रो गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने र नराम्रो गर्ने शिक्षकलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुँदैन ।
समुदायले शिक्षकलाई राम्रो नराम्रो भनेर भएन सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । राम्रो गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयले सरकारले दिएको पैसाले गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन । विद्यालयमा आउने बजेटको ९५ प्रतिशत बजेट तलब भत्तामा जान्छ । शैक्षिक समाग्री , अनुसन्धान, शैक्षिक भ्रमण, तालिम लगायतका विषयमा बजेट अभाव छ । विद्यालयको ७० प्रतिशत बजेट तलब भत्तामा र ३० प्रतिशत बजेट शैक्षिक गुणस्तरवृद्धिमा खर्च हुनुपर्छ ।अनिमात्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ ।
