काठमाडौँ- सत्ता र प्रतिपक्षको दाउपेचले त्रिभुवन विश्वविद्यालय फेरि पनि बन्धक भएको छ। सत्तारूढ एमालेकै भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु १५ दिनदेखि उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना बसेको छ भने प्रतिपक्ष माओवादी समर्थित अखिल क्रान्तिकारीलगायत ५ विद्यार्थी संगठनद्वारा केन्द्रीय क्याम्पस प्रमुख (प्रिन्सिपल)को कार्यालयसहित ४ निकायमा तालाबन्दी छ।
अनेरास्ववियुको विश्वविद्यालय क्याम्पस इकाइका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले धर्ना थालेदेखि उपकुलपति केशरजंग बराल कार्यालय जान छाडेका छन्।पाँच विद्यार्थी संगठनले केन्द्रीय क्याम्पस प्रमुख ध्यानेन्द्र राईलाई सोमबारदेखि कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। प्रिन्सिपल कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखा र भौतिक विज्ञान विभागमा हप्तौंदेखि उनीहरूको तालाबन्दी छ। त्रिवि कर्मचारी संघ पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनुपर्ने, निश्चित अवधिपछि स्वतः बढुवा हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर ३ सातादेखि आन्दोलनमा छ।
कर्मचारी संघमा एमालेनिकट कर्मचारीकै वर्चस्व छ। धर्ना, जुलुस, घेराउ, तालाबन्दी, प्रवेश रोकजस्ता आन्दोलनका कारण त्रिवि परिसर असामान्य बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालयमा अशान्त वातावरण बनेका कारण कुलपति केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार अनौपचारिक सिनेट बैठक सिंहदरबारमै डोकेका थिए। उनी मंसिर २७ को सिनेटमा सहभागी हुन विश्वविद्यालय पुगेका बेला कर्मचारीले नाराजुलुस गरेका थिए।
स्ववियुका सचिवसमेत रहेका भट्ट आफैँ उपकुलपतिको कार्यकक्षको ढोकाबाहिर धर्नामा बसेपछि दैनिक कामकाजमा अवरोध भएको उपकुलपति कार्यालयका कर्मचारीको गुनासो छ। भट्टलाई भेट्न र ऐक्यबद्धता जनाउन आउने अनेरास्ववियु र एमालेका नेता-कार्यकर्ताको भीडभाड दिनभरजसो हुन्छ।
‘वार्ता समिति बनाउँदा पनि सहमति हुन सकेको छैन । दबाब दिनलाई विश्वविद्यालयमा धेरै ठाउँ छ, जता धर्ना बसे पनि हुने हो । उपकुलपतिलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यले ढोकामै आएर धर्ना बसेको देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने।
भट्टले ३५ बुँदे माग अघि सारेका छन्। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। भट्ट स्ववियु सचिव भए पनि माग र धर्नामा स्ववियुले ऐक्यबद्धता जनाएको छैन।
‘कतिपय माग सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लोक सेवा आयोगलगायत त्रिविबाहेकका अन्य निकायसँग सम्बन्धित छन्। सकभर सहमति गर्न प्रयास भइरहेको छ,’ रजिस्ट्रार केदार रिजालले भने। वार्ता समितिका एक सदस्यले भने भट्टले छलफल नै गर्न नचाहेको बताए। ‘उहाँले तपाईंहरू माग पूरा गर्न सक्नुहुन्न, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार वार्तामा आउनुपर्छ भनेपछि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ’ उनले भने।
भट्टले धर्ना थालेको पर्सिपल्टै विज्ञान संकायका सहप्राध्यापक प्रमोद पौडेलको संयोजकत्वमा उपकुलपति कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अनुगमन निर्देशनालय र उपकुलपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार सदस्य छन्।
समितिले ३ पटक छलफलमा बसिसकेको जनाएको छ। समितिसँग वार्ता हुन नसकेपछि क्याम्पस प्रमुख राईको संयोजकत्वमा उपकुलपति कार्यालयले अर्को समिति गठन गरेको छ। त्रिविका प्रवक्ता एमनसिंह बोहोराले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले छुट्टाछुट्टै माग अघि सारेकाले छुट्टाछुट्टै वार्ता समितिमार्फत छलफल भइरहेको बताए। ‘वार्ता र छलफल चलिरहेको छ। सबैसँग उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारले वार्ता, छलफल गर्दै हिँड्ने समय पनि हुँदैन,’ उनले भने।
धर्नारत भट्टले वार्ता समितिसँग प्रारम्भिक संवाद मात्रै हुने र अन्तिम वार्ता उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिनसँग गर्ने कान्तिपुरलाई बताए। ‘पहिलो वार्ता समिति मागमै अनभिज्ञ थियो। दोस्रो समितिसँग संवाद भइरहेको छ,’ उनले टेलिफोनमा भने, ‘पदाधिकारी तहमा वार्ता गरेपछि मात्रै माग पूरा हुन सक्छ।’
त्रिविले पुस १३ मा दीक्षान्त समारोह गर्दै छ। त्यसको तयारीका लागि मंगलबार भने उपकुलपति बराल कार्यकक्षमा आएका थिए। त्यसअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट आफ्नो दैनिक कामकाज गरेका थिए। धर्ना थाल्ने अघिल्लो दिन भट्टले उपकुलपति बराल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदार रिजाललाई भेटेर माग पूरा नभए विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका थिए।
‘वातावरण राम्रो नभएपछि उपकुलपति कार्यालय आउन छाड्नुभएको छ। धर्ना बसेको ठाउँमा भीडभाड हुन्छ। ढोका पनि खोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ, कसरी विश्वविद्यालय आउने ?’ त्रिविका प्रवक्ता बोहोराले भने। अनेरास्ववियुका इकाइ अध्यक्ष भट्ट भने उपकुलपतिलाई अवरोध नगरेको दाबी गरे। ‘मैले उपकुलपति कार्यालय आउनु भनेको छु तर धैरै दिन आउनुभएन,’ उनले भने।
भट्टले केन्द्रीय विभागको शिक्षण शुल्क समायोजन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा रात्रिकालीन आउजाउ गर्न सडक बत्ती जडान हुनुपर्ने, अपांगतामैत्री संरचना बनाउनुपर्ने, केही दिवाकालीन कक्षा बिहानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, क्याम्पसका क्यान्टिन विद्यार्थीलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सिधै विश्वविद्यालय र सरकारी बैंकमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
जग्गा छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेर्, छात्रावासको सिट बढाएर सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्नुपर्ने, सुविधासम्पन्न सेमिनार हल बनाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई अनुसन्धान छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, समकक्षताको सेवा ४८ घण्टाभित्र प्राप्त हुनुपर्ने, उत्तरपुस्तिका हराउनुमा दोषी रहेकालाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि उनले अघि सारेका छन्।
हरेक दुई वर्षमा स्ववियु निर्वाचन गर्नुपर्ने, सेवा आयोगको परीक्षा नियमित हुनुपर्ने, आंशिक शिक्षकलाई स्वतः करार गर्ने प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउनुपर्नेलगायतका माग पनि उनका छन् । उनका कतिपय माग सरकारले मात्रै पूरा गर्न सक्ने प्राध्यापकहरूको भनाइ छ।
माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादीसम्बद्ध अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट अखिल (छैटौं), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले भने एनपीएल प्रतियोगितामा पार्किङ शुल्क उठाएको विषयमा छानबिनको माग राख्दै प्रमुख राईलाई क्याम्पस प्रवेशमा रोक लगाएका हुन्।
माग सुनुवाइ नगरेकाले उनलाई रोक लगाइएको भन्ने ब्यानर क्याम्पस गेटमै राखिएको छ। छानबिन समिति गठन, उठेको रकम सार्वजनिक र अवैध रूपमा रकम उठाउन संलग्न हुनेलाई कारबाही नभएसम्म विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न नदिइने चेतावनी ब्यानरमा उल्लेख छ।
त्रिवि खेलमैदानमा भएको प्रतियोगिताको पहिलो दिन स्ववियुका नाममा दर्शकबाट सवारीसाधन पार्किङ शुल्क उठाइएको थियो। उठेको शुल्क सार्वजनिक र छानबिन गर्नुपर्ने माग विद्यार्थी संगठनहरूले राख्दै आएका छन्। स्ववियु अध्यक्ष श्यामराज ओझाले आफूनिकट विद्यार्थी परिचालन गरी शुल्क उठाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सोही शुल्कका विषयमा सामान्य प्रशासन महाशाखा र स्ववियु कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि अध्यक्ष दिनेश ऐरले बताए। ज्ञापनपत्र बुझाएर माग राख्दा बेवास्ता गरिएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।‘स्ववियुले शुल्क उठाएर लाखौं हिनामिना गरेको छ। यसमा कुनै पनि निकायले छानबिन गरेन। तालाबन्दी गर्ने चाहना नभए पनि बाध्य भयौं,’ उनले भने।
क्याम्पस प्रमुख राईले भने विद्यार्थी समूहले प्रवेशमा रोक लगाए पनि आफू कार्यालय गएको बताए। ‘विद्यार्थीले माग राख्दै आएका थिए। पूरा भएन भनेर सूचना टाँसेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘म त क्याम्पस आएर काम गरिराखेको छु।’
शुल्क उठाएको विषयमा भने स्ववियुले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्ववियु अध्यक्ष ओझाले भने पार्किङ शुल्कका विषयमा विवाद भएपछि खेलको दोस्रो दिनबाट निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था मिलाउन स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए। भौतिक विज्ञान केन्द्रीय विभागमा भने फेल भएका विद्यार्थीलाई शोधपत्रमा सहभागी हुन दिनुपर्ने माग राखेर क्रान्तिकारीसहितका विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएका हुन्।
यसैबीच, विश्वविद्यालयको बेथितिलाई इंगित गर्दै कान्तिपुरमा पुस ८ मा लेखिएको सम्पादकीयप्रति विश्वविद्यालय प्रशासनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थी दीक्षित भएको विषयलाई लिएर लेखिएको ‘परीक्षामा सहभागी नै नभएका विद्यार्थी कसरी पास भए ?’ शीर्षकको सम्पादकीयमा ‘टीयूकै बाटोतर्फ अग्रसर हुन नदिने हो भने’ शब्दावली अनावश्यक रूपमा प्रयोग भन्दै त्रिविले आलोचना गरेको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले बीचैमा कक्षा छाडेका र परीक्षा नै नदिएका ८ विद्यार्थीलाई दीक्षान्त समारोहबाट शैक्षिक उपाधि प्रदान गरेको विषयमा कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको थियो। त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख भीमबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको उच्चशिक्षामा त्रिविले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको जनाएका छन्। विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिविले सम्मानित परिचय बनाएको उनको भनाइ छ।
तर त्रिविमा विद्यार्थीको मुठामुठा उत्तरपुस्तिका हराउने, प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिने, नक्कली प्रमाणपत्र जारी हुने, परीक्षा सकिएको १८ महिनासम्म नतिजा प्रकाशन नहुने, शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन महिनौं लाग्ने, दीक्षान्त समारोह हरेक वर्ष भद्रगोल हुने जस्ता लापरबाही पटक-पटक दोहोरिँदै आएको छ।
यस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि छानबिन गर्ने, दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने तत्परता त्रिविले देखाएको छैन। छानबिन गरिहाले पनि दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्दै आएको छ । यस्तै बेथितिले त्रिवि अस्तव्यस्त छ। अहिलेको तालाबन्दीले पनि त्यही विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ।
